कानुनी शासनको सम्मान

शासन कानुनी कि हुकुमी भन्नेबारेमा धेरै बहस जरुरी छैन । आजको अवस्थामा हुकुमी शासन चाहिन्छ भनेर वकालत गर्ने अति न्यून हुन्छन् । कानुनी शासनबारेमा भने प्रशस्त बहस गर्नु जरुरी छ । के हो कानुनी शासन ? कसरी चल्छ र हुन्छ कानुनी शासन ?

यस विषयमा विभिन्न धारणा बन्न सक्छन् । हुकुमी शैलीमा कानुन बनाउने र सो कानुन अनुसार शासन चलाउने पनि त कानुनी शासन हो नि भन्ने मान्छे अझै पनि भेटिन्छन् । विधि अनुसार विधि बनाउने र सो विधि जनताले बनाउने अनि शासन गर्ने नै कानुनी शासन हो । 

अहिले चलेको नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा पनि हुकुमी शैलीमा कानुन बनाउने र सो कानुन पालना भएन भने सजाय गर्ने थिति कायमै छ भन्न मानिसलाई असजिलो छैन । यस विषयमा सबैको मत एकै नहुन सक्छ । कतिले अहिले कानुन बनाउने शैली ठिक छ भन्छन् । किनकि यो कानुन सरकारले वा सांसदले सदनमा दर्ता गरेपछि संसद्ले सो कानुन पारित गर्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्छ । यसरी नै अन्य लोकतान्त्रिक देशमा पनि कानुन बन्ने हो । यसभित्रको अभ्यास व्यवहार र तरिका अन्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा र हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा फरक देखिन्छ । अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य लोकतान्त्रिक देशमा कानुन कसरी बनाउने भन्ने विषयमा करिब सय दुई सय वर्षअगाडि नै पहिला विशेष ऐन वनाएर सो ऐनले निर्देशित तरिकाबाट कानुन बनाउने अभ्यास गरिएको छ । 

नेपालमा कानुन मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्ले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट कानुनको मसौदा गर्ने र संसद्मा पेस गर्ने अनि संसद्ले सरकारी दलको निर्देशनमा हतार हतारमा पारित गर्ने थिति बसेको छ । फलस्वरूप कानुन पारित गर्ने सांसदलाई ऐनको नामसमेत जानकारी हुँदैन । सो ऐन के उद्देश्यका लागि, के विकास गर्न, के कुरा नियन्त्रण वा निर्मूल गर्न, घटाउन वा बढाउन सो ऐन पारित गरिएको हो सो समेत हेक्का रहेको पाइँदैन । त्यति मात्र होइन यो अधिवेशनमा कति वटा ऐन पारित भयो भन्ने जानकारीसमेत राखेको पाइँदैन । जबकि अधिवेशन अन्त्य हुँदाका बखत संसद्मा सबै विस्तृत विवरण सदनमा पेस गरिएको हुन्छ । सो विवरणसमेत सांसद पढ्दैनन् । यसको मतलव सांसद आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् । 

सांसदको मुख्य काम विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त सहयोग लिएर गरिने कार्यक्रममा विभिन्न होटेलमा जाने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वा जन्म क्षेत्रका विभिन्न जनस्तरमा हुने कार्यक्रममा जाने, मन्त्रालय वा विभाग वा कार्यालयमा वा प्रहरी निकायमा जाने र आफ्नालाई सहयोग पुग्ने गरी कार्य गर्ने इमानदार सांसदको दैनिकी बनेको छ । अलि चट्टु सांसद भने विभिन्न बिचौलिया, व्यापारीको सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गरेर संसद्मा उनैका लागि उपयुक्त हुने कानुनमा घुमाएर वा सोझै सहयोग पुग्ने गरी बहस गरिरहेको वा मन्त्रालयमा गएर प्रभाव पार्न कोसिस गरिरहेको देखिन्छन् । 

कूटनीति गर्न सिपालु मन्त्री पनि भइसकेका भने दलमा पनि अलि प्रभाव जमाउन सफल सांसद नीतिगत कुरामा जालझेल गर्दै व्यापार व्यवसायमा घुमाएर साझेदारी लिने र देशलाई दुरगामी असर पारेर भए पनि वरिपरिकालाई घरजम गर्ने/गराउने कार्यमा तल्लीन भएको देखिन्छन् । तीन किसिमका सांसद जनमुखी कानुन बनाएर पारित गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा कानुन राम्रो नबनाउने, बनाएको कानुन पनि जनमुखी नहुने, कानुन बिचौलिया, विदेशी रकमबाट सञ्चालित संस्थाको प्रभावमा बन्ने, यस्तो कानुनको मसौदा सरकारका पदाधिकारीले जानीजानी बनाउने संसद्मा गएपछि अधिकांश सांसदले अज्ञानता वा स्वार्थका कारण त्यसलाई खास ध्यान नदिने अनि ऐनको मुख्य चिज पनि सरकारलाई नै बनाउन प्रत्यायोजित गर्ने गरेर जनहितविरुद्धमा कानुन बन्दै गए । 

संसद्ले एउटा ऐन बनाउँछ भने त्यस अन्तर्गत सरकारले दर्जनका दर्जन सो ऐनसरह हुने गरी सहायक कानुन बनाउँछ । अन्त्यमा सरकारका पदाधिकारी सो ऐन हेर्दैनन् । सरकारले बनाएको सहायक कानुन टेबुलमा लिएर कर्मचारी बसेका हुन्छन् । सोही सहायक कानुनका आधारमा सबै सरकारी पदाधिकारीले जनतालाई सेवाका नाममा शासन गरिरहेका हुन्छन् र भन्छन् यही नै हो कानुनी शासन, किनकि हामीले लिखित कानुनबाट शासन गरिरहेका छौँ । 

हुकुमी शासनमा त लिखित कानुन हुँदैन, मौखिक कानुनबाट शासन चल्छ । यही भनाइ अहिलेसम्म चलिरहेको छ । चाहे तपाईं मालपोत कार्यालय जानुस्, यातायात कार्यालय जानुस् वा पासपोर्ट बनाउने कार्यालय, नागरिकता बनाउने कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय सबै ठाउँमा परिपत्र, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड सबै कर्मचारीको टेवुलमा हुन्छ । यो सबै कानुन त हो तर संसद्ले बनाएको होइन सरकारका पदाधिकारीले बनाएको हो । यही कानुनबाट शासन चलिरहेको छ । संसद्ले बनाएको ऐन त ती कर्मचारीले सम्भवत पढेका पनि हुँदैनन् । ऐन नै कर्मचारीको मसौदामा मन्त्रीले लगेपछि संसद्ले पारित मात्र गरिदिएको हुन्छ, अध्ययनसम्म गरेका हुँदैनन् । 

संसद्ले २० प्रतिशत मात्र कुरा ऐनमा लेखेर ८० प्रतिशत कुरा सरकारलाई बनाउन अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । यसरी खास ऐन बनाउन पाउने एक मात्र अधिकार भएको संसद्ले २० प्रतिशत मात्र ऐन बनाउँछ । कानुन बनाउने अधिकार नै भएको सरकारले ८० प्रतिशत कानुन बनाउने थिति अहिले छ । यही नै हो भ्रष्टाचारको मूल जरो ।  

विकासनिर्माण गर्नुपर्ने सरकार बजेटको ५० प्रतिशत पनि विकासमा खर्च गर्न नसकेर बजेट राज्यकोषमा नै फर्कन्छ । ऊ ८० प्रतिशत कानुन बनाएर बस्छ । कानुन बनाउनुपर्ने संसद् विकास निर्माण मैले गरेको हुँ भन्दै गाउँमा भाषण गर्न जान्छ । कानुन २० प्रतिशत मात्र बनाएर ८० प्रतिशत कानुन अरूलाई बनाउन अधिकार दिएर बस्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा जसले जे गर्नुपर्ने हो उसले सो नगर्ने, जसले जे नगर्नु पर्ने हो उसले सो गर्ने कार्य नै देश विकासको बाधक हो । सांसद कानुन राम्रोसँग बनाऊ, विकास निर्माण स्थानीय, प्रदेश, नेपाल सरकारका पदाधिकारीले गर, यही हो अहिलेको संविधानको लक्ष्य । 

राष्ट्रिय सभा अन्र्तगतको प्रत्यायोजित विधायन समितिले २०७८ असोजमा धेरै लामो प्रयासपछि कानुन वा ऐन कसरी बनाउने ? सहायक कानुन कस्तो हुन्छ ? कति बनाउने ? बनाउँदा कस्ता सिद्धान्त अपनाउने ? आदि सबै व्यवस्था उल्लेख गरेर अलग्गै ऐन बनाउने मसौदा सरकारलाई निर्देश गरेर यो ऐन सदनमा पेस गरेर पनि पारित गरेको छ । यो ऐन पारित भएपछि पनि सांसद र सरकार दुवैले ऐनमा उल्लेख विषयलाई वास्ता नगरी पुरानै शैली अपनाइरहेको देखिन्छ । यस्ता ऐन ब्रिटेन र अमेरिकामा सयौँ वर्षअघि नै बनेका थिए । नेपालमा विधायन ऐन, २०८१ सालमा मात्र पहिलो पटक संसदीय समितिको विशेष चासो र पहलमा बनेको छ । यो संसदीय इतिहासमा नयाँ फड्को हो । 

संसदीय समितिको निर्देशन र सहयोगमा सरकारले ऐनको मसौदा (विधेयक) सदनमा ल्याएको नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो हो । यो ऐन अझै संसदीय समितिले भनेबमोजिम छैन तापनि प्रारम्भ भएको छ, सरकारलाई यसमा धन्यवाद दिनु पर्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर संसद् र सरकार दुवैले ऐन पारित गर्ने, मसौदा गर्ने, छलफल गर्ने कार्य इमान र सक्रियतापूर्वक गरे भने देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार ५० प्रतिशत नियन्त्रण हुन्छ । ऐन बनेपछि पनि सो ऐनलाई हेरेर विधेयक पेस भइरहको छैन । सांसदले पनि सो ऐन हेरेर छलफल गरिरहेका छैनन् । अझै पर्याप्त ढङ्गबाट यो ऐन पालन नगरी सहायक कानुन निर्माण गरेकोमा संसद्ले सरकारको नियमन गरी त्यस्ता सहायक कानुन खारेज गर्नेतर्फ अगाडि बढेमा देश प्रगतिको दिशामा अघि बढ्ने थियो ।