सैद्धान्तिक विचलनको सन्त्रास

केही दिनअघि सरकारले नागढुङ्गामा निर्मित सुरुङ मार्गबाट आवागमन गर्ने सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने दस्तुरका बारेमा निर्णय गरेको छ । सवारीको प्रकार हेरी सानालाई कम शुल्क र ठुलाका लागि बढी निर्धारण गरिएको छ । यो न्यायोचित हो र सुरुङ प्रवेश गरेबापत कर तिर्ने नियम लगाइनु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसमा गरिएको लगानी, प्रयोगकर्ताले प्राप्त गरेको सुविधा र भोलिका लागि मर्मत खर्च जुटाउन यस्तो व्यवस्था हुनुलाई सहजै स्वीकार गर्न सक्नु पर्छ । कसैले शुल्क लगाइएकोमा विरोध गरेको सुनिएको पनि छैन ।

निर्णयका साथमा विशिष्ट र अतिविशिष्ट यात्रुलाई निःशुल्क प्रवेश गर्न दिइने भनी सुनाइएको विषयले भने आमनागरिकका मनमा अनेक प्रश्न उब्जाएको छ । विशिष्ट र अतिविशिष्ट भनेका को को हुन् र कस्ता कस्ता मान्छेले बिनाशुल्क प्रवेश पाउने भन्ने त छँदै छ साथसाथै देशका सबै नागरिक समान हुनुपर्नेमा विभेदकारी निर्णय भएको अनुभव हुन पुगेको छ । यस प्रकारका निर्णयले सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको खुसीसँगै आक्रोश पनि उब्जाउँछ भनी सरकारले हेक्का राख्न सकेको देखिएन । जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले सधैँ सर्वसाधारण जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै आफ्ना काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरे जस्तो पाइएन ।

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार छ । दुवै दल इतिहासदेखि आजसम्म राजनीतिक मैदानमा एउटा बेग्लै हैसियत कायम राख्दै आएका छन् । भोलि पनि यी दुई दलकै वरिपरि सत्ता घुम्ने निश्चितप्रायः छ । नेपाल देश र नेपाली जनतालाई कस्तो शासन व्यवस्था दिने र कुन अर्थव्यवस्थामा डो¥याउने भन्ने पनि दुई दलकै हातमा छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । नेपालको सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने पनि कांग्रेस र एमाले नै हुन् । बिचको केही समय उग्र नारा दिएर माओवादी दल उदाए पनि नारा सेलाउनुभन्दा पहिले नै दल खुम्चिँदै गएकाले हालको परिस्थितिले जनताले भर गर्नुपर्ने दल यिनै दुई नै हुन् ।

यस्ता दलले निर्णय गर्दा जसबाट कर उठाएर सुरुङ मार्ग बनाइएको हो, उनैलाई प्रयोग शुल्क लगाउने तर जसले कहिल्यै करका नाममा एक सुको तिरेको छैन उसलाई निःशुल्क भन्ने गरियो भने सर्वसाधारणमा सन्तुष्टिको मात्रा बढ्ने कल्पनै गर्न सकिन्न । अतिविशिष्ट र विशिष्टको भूमिकामा रहेका भन्ने गरिएकाहरूले त जहिल्यै जनताले तिरेको करबाटै आम्दानी गरिरहेका मात्रै हुन्छन् । उनीहरूले चढ्ने गरेको गाडी जनताकै करबाट किनिएको हुन्छ, गाडी चलाउने पेट्रोल वा डिजेल किन्न पनि जनताबाटै पैसा उठाइएको हुन्छ । सबैले पैसा तिर्नुपर्ने ठाउँमा सुविधाभोगीले नै सहुलियत पाउनुले कल्याणकारी राज्यको परिभाषालाई खिल्ली उडाउने काम गर्छ । अतिविशिष्ट र विशिष्ट भनाउँदाहरूले त सर्वसाधारणलाई कर्तव्य सिकाउने हो, बाटो देखाउने हो र आफू उदाहरणीय बन्ने हो । यस्ता निर्णयले त विशिष्ट देखिने रहरमा राज्यले तोकेको पैसा नतिर्ने बानीको विकास सर्वसाधारणमा पलाउने सम्भावना रहन्छ । 

नेपाली कांग्रेसको विधान, विचार र आदर्श सबैमा समाजवाद लेखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सिद्धान्तमा पनि समाजवाद हुँदै साम्यवाद भन्ने नै छ । नेपालको संविधानले पनि समाजवादलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । समाजवाद भनेको यस्तो अमूर्त कुरा हो कि जुन देखाउन मिल्दैन तर सरकारका हरेक निर्णयबाट प्रभावित भइरहेको हुन्छ । पुँजीवादी भनिएका विश्वका विकसित एवं समृद्ध राष्ट्रमा समाजवादी राज्यले अँगाल्नुपर्ने सबै किसिमका कल्याणकारी कार्य लागु गरेको पाइन्छ तर समाजवादी भनिएका मुलुकमा पुँजीवादका पर्याप्त झल्को भेटिन्छ । त्यसैले समाजावादलाई अमूर्त भनिएको हो । सरकारले लिएका नीतिबाट आफ्नो अधिकार सुरक्षा भए/नभएको जनताले अनुभव गर्दै जाँदा सरकारका राम्रा कामबाट समाजवादको अनुभूत जनताले गर्ने हो । के सुरुङ मार्गको निर्णयले समाजवादलाई अङ्गीकार गरेको अनुभव सर्वसाधारणले गरेका होलान् ?

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । करिब डेढ दुई दशक यतादेखि दलमा सैद्धान्तिक विचलन आएको अरूले नभई तत् दलकै नेता तथा कार्यकर्ताले भन्ने गरेका छन् । चाहे कांग्रेस होस् वा नेपालमा अस्तित्वमा रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टी, सबैले नै सिद्धान्तबमोजिमको मार्ग परित्याग गरे भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । कांग्रेसले यो पार्टीका संस्थापक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले कोरेको बाटो समात्न सकेन भन्ने आरोप कांग्रेसीले नै लगाउने गरेका छन् भने कम्युनिस्ट पार्टीले माक्र्सवादलाई उहिल्यै तिलाञ्जली दिए भनेर कम्युनिस्ट नै भन्ने गर्छन् ।

जब राजनीतिक दलले सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न छाड्छन् तब राजनीतिले बाटो बिराउँदै गएको मानिन्छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले दलको आदर्शलाई परित्याग गर्दै गएपछि दलको अस्तित्वमा समेत खतरा उत्पन्न हुँदै जाने कुरामा कसैले शङ्का गर्न पर्दैन । विचारको द्वन्द्वलाई छाडेर धन र डनमा भर पर्दै जान थालेपछि देश र जनताको समृद्धि त सपनामा पनि देखिन्न, साथै त्यही दल र दलका नेताको भविष्य पनि अँध्यारोतर्फ लम्किरहेको हुन्छ । यस्ता विषय जानीजानी पनि बाटो बिराउनेहरूलाई जनताले राम राम मात्रै भन्न सक्छन्, काँध थाप्न मुस्किल नै पर्छ ।

सिद्धान्तको कुरा गर्दा नाम अनेक भए पनि सबै दलको उस्तै उस्तै भइसकेको छ । दलका विधानमा लेखिएका विषय फरक फरक भेटिएलान् तर यी दल र नेताका नीति र कार्यशैली समान झैँ भइसकेका छन् । निर्वाचनमा बाँडिएका घोषणापत्रमा कांग्रेसकोमा लोकतन्त्र र समाजवादलाई महत्व दिएर बनाइएका समृद्धिका बुँदा पढ्न पाइएला भने कम्युनिस्ट पार्टीकोमा मनले जे भने पनि साम्यवाद भन्ने शब्द नछुटाइएको देखिएला । सरकारमा गएपछि लिइएका नीति र क्रियाकलापमा कुनै तात्त्विक भिन्नता देखिँदैन । यो भनेको दलहरू सिद्धान्तमा अडिग हुन सकेका छैनन् भन्ने नै हो ।

सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो भने मुलुकका हरेक संस्था निजीकरण गर्ने र निजीलाई प्राथमिकता दिने परिपाटीको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले धुवाँदार विरोध गर्नुपर्ने हो । देशको शिक्षा, उद्योग, कलकारखाना, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू कम्युनिस्ट विचारधारामा राज्यबाटै सञ्चालन गरिनुपर्ने हो तर नेपालमा एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरू बारम्बार सत्तामा बसे पनि यसलाई अझ बढावा दिने काम नै भएको छ, विरोधको त कुनै गुञ्जायस नै छैन । जनताले निःशुल्क पाउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य यति महँगो हुँदा पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी किन मौनप्रायः छन् ? उत्तर जनताले खोजेका छन् ।

हुँदाहुँदा आमसर्वसाधारणबाट यस्तो टिप्पणी आउन थालिसक्यो कि नेपालमा साँच्चै कम्युनिस्ट व्यवस्था अवलम्बन गर्ने भन्ने हो भने यसको विरोधमा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा कम्युनिस्ट नेताहरू नै देखिने निश्चित छ । निजी विद्यालयमा कम्युनिस्ट नेताकै लगानी बढी छ र निजी भनी खुलेका स्वास्थ्य संस्थाका मालिक पनि प्रायशः कम्युनिस्ट भनिनेहरू नै छन् भन्ने चर्चा पनि व्यापक नै छ । गैरसरकारी संस्थादेखि हरेक नाफामूलक संस्थामा कम्युनिस्टकै बाहुल्य रहेका कारण नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधाराको अर्थव्यवस्था असम्भव भइसकेको विश्लेषण गरिन्छ ।

कांग्रेसकै विचारबमोजिम देश चल्नु पर्छ भन्ने पनि होइन । कम्युनिस्ट पार्टीहरूका घोषणापत्रमा जे लेखिएका छन्, त्यसै अनुरूप देशका शासन व्यवस्था कायम हुनु पर्छ भन्ने पनि कसैलाई लागेको छैन । जनताले ठानेको त जुन दल सत्तामा पुग्छ, उसको अर्जुनदृष्टि देश र जनता होऊन् भन्ने मात्रै हो । जनताले तिरेर राज्यले सङ्कलन गरेको करबाट जनता पोस्ने काम भएको हेर्ने रहर सर्वसाधारणको छ । देशका सेना प्रहरीको दस्ता नेताका वरपर भन्दा पनि देश र जनताका सेवामा खटिएको देख्ने सुअवसरको प्रतीक्षा मात्रै जनताको हो । राजनीतिक दलले आफ्ना निहित स्वार्थलाई त्यागेर सर्वजनहिताय क्रियाशील भएको देख्ने रहर नागरिकको हो । यसैबाट नै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद सार्थक हुन्छ ।

राजनीतिक दल जनताका निम्ति खुलेका हुन् । हरेक राजनीतिक दलको केन्द्रमा आमनागरिक र देश रहेको हुनु पर्छ । जनताको सेवा, देशको समृद्धि र दलको लोकप्रियताका खातिर क्रियाशील हुनु नै राजनीतिक दलको धर्म हो । आफ्नो मूल कर्तव्यमा तलमाथि नगर्ने दल सर्वसाधारणको मन जित्न सफल भएका हुन्छन् । दलको दायित्वबाट विमुख हुँदै गएकाहरूमा विचलन पैदा हुन्छ र बिस्तारै विघटनको सँघारतिर पुग्छन् । विसं २०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि खुलेका राजनीतिक दलको अवस्था हेर्दा पनि सबै कुरा प्रस्ट हुन्छ ।

राजनीतिक दलले लेख्ने र बोल्ने कुरा एउटा र गर्ने काम अर्कै हुँदासम्म देशको समुन्नति र जनताको समृद्धि स्वैरकल्पना मात्रै हो । नेताका चुनावका भाषण र जितेपछिका क्रियाकलापमा तादत्म्य नभएसम्म मुलुकको कायापलट पनि असम्भव नै हुन्छ । दलहरूका विधान, सिद्धान्त, आदर्श र घोषणापत्रमा जे लेखिएको छ, त्यही परिपालना गरे भने सबैको विकास सम्भव हुन्छ । दलहरू सिद्धान्त र आदर्श विमुख हुँदै गए भने दल तथा नेताहरूमा सैद्धान्तिक विचलन आएको भनिन्छ र यसले दिने परिणाम कहिल्यै सुखद हुँदैन ।