कारागारमा समान सुविधा

काठमाडौँ, साउन ३० गते । कुनै अभियोगमा दोषी ठहर भई कारागार चलान भएका र आरोप पुष्टि हुन बाँकी भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कैदीबन्दीलाई समान सुविधा पाउने कानुनमै उल्लेख छ तर यतिखेर कुनै अभियुक्त विशेषका लागि वातानुकूलित कोठासहित विशेष सुविधा भएन भनेर सामाजिक सञ्जालसहित सञ्चार माध्यममा रोइलो छ । यससँगै कारागारको सुरक्षा तथा कैदीबन्दीले पाउने सुविधा र उनीहरूको मानव अधिकार चर्चाको विषय बनेको छ । 

सहकारी ठगीको अरोपमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहनुभएका पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठा, एसीलगायतका सुविधाबारे उहाँका समर्थकहरूको चर्को असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको छ । अर्को पक्षबाट सबै कैदीबन्दीहरू समान हुने र एकै सुविधा पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । कारागार ऐन २०७९ ले सबै कैदीबन्दीलाई समान सुरक्षा, सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गरेकाले कारागारमा पूर्वविशिष्ट व्यक्ति भएकै कारण अतिरिक्त सुविधा माग गर्नु अनुचित नहुने तर्क उत्तिकै बलियो छ ।  

कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार हाल देशभरका ७५ वटा कारागारको क्षमता १८ हजार जनाको छ तर यी कारागारमा २८ हजार ७१८ जना कैदीबन्दी राखिएका छन् । भौतिक संरचनाको अभावमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण कारागारको व्यवस्थापनबारे बेला बेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । १८ हजार २८३ जना मुद्दा फैसला भई कैद भुक्तान गरिरहेका र मुद्दाको किनारा लाग्न बाँकी अन्य १० हजार ४३५ जना कैदीलाई पनि एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तिनै कारागारमा एक हजार ५५० महिला, ६४ जना आश्रित बालबालिका, ६०१ जना ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा र एक हजार ४२६ जना विदेशी कैदीबन्दीलाई पनि एकै ठाउँमा राखिएको छ । यीबाहेक एक हजार ३७४ जना बालबन्दी विभिन्न सुधार गृहमा राखिएका छन् । 

कारागार व्यवस्था विभागका प्रवक्ता कल्पना घिमिरेका अनुसार सबै कैदीबन्दीलाई समान सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । हरेक कैदीबन्दीलाई दैनिक सात सय ग्राम चामल, असी रुपियाँ नगद भत्ता, टेलिफोन पत्रपत्रिका टेलिभिजन रेडियोलगायत सञ्चार तथा नियमित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइएको बताउँदै घिमिरे भन्नुहुन्छ, “कुनै व्यक्तिको सुरक्षा जोखिम देखिए छुट्टै ब्लकमा राखिनुपर्ने हुन सक्छ । योबाहेक कुनै फरक व्यवहार गरिँदैन, गर्न मिल्दैन ।” उहाँले कारागारमा चार वटा सुरक्षा घेरा रहने र बाहिरी सुरक्षा निकाय र आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थापन कैदीबन्दीबाट नै हुने गरेको बताउनुभयो । बाहिरी सुरक्षामा खासै ठुलो समस्या नदेखिए पनि आन्तरिक सुरक्षामा भने कैदीबन्दीबिच कहिलेकाहीँ समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि गृहकार्य भइरहेको घिमिरे बताउनुहुन्छ । 

गत शुक्रबार कैलालीमा कैदीबन्दीबिच झडप हुँदा एक जनाको मृत्यु भयो, ४७ जना घाइते भए । २०८० साउन २३ गते सङ्खुवासभा कारागारमा कैदीबन्दीबिच कुटाकुट हुँदा आकाश बलामी र विनोद तोलाङ्गीको मृत्यु भएको थियो । असार २७ गते गोरखा कारागारका कैदीबन्दीबिच कुटाकुट सुरु हुनासाथ तत्काल सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदा मानवीय क्षति भने हुन पाएन  । २०८० जेठ २२ गते कैलाली कारागारमा कैदी र कर्मचारीबिच नै कुटाकुट हुँदा १५ जना घाइते भए  । २०७६ साउन १७ गते ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा दुई कैदीबन्दीबिच कुटाकुट हुँदा एक जना कैदीबन्दी मारिएका थिए । कारागारभित्रका पछिल्ला यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । 

पुराना र साँघुरो भौतिक संरचना क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण बेला बेला यस्ता समस्या बढ्न थालेपछि राज्यले कारागारको क्षमता विस्तार र कैदीबन्दीलाई विभिन्न माध्यमबाट सिर्जनशील र जिम्मेवार बनाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ ।  

क्षमता र सुविधा बढ्दै  

कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र झन्डै तीन हजार कैदीबन्दी क्षमताका कारागारहरू सञ्चालन भएका छन् । बाँकेको बैजनाथ ३, गाभरस्थित क्षेत्रीय कारागार नौबस्तामा एक हजार क्षमताको नयाँ कारागार सञ्चालनमा आएको छ । त्यसै गरी सात हजार क्षमताको प्रस्तावित केन्द्रीय कारागार नुवाकोटमा एक हजार ३७० क्षमताका चार वटा ब्लक सञ्चालन भइसकेका छन् । त्यसै गरी सर्लाही कारागारमा १६० र मोरङ कारागारमा २६४ क्षमताको नयाँ कारागार सञ्चालन भएसँगै हाल कारागारको क्षमता झन्डै १९ हजार पु¥याइएको छ ।

महिला कैदीबन्दीको मानव अधिकारलाई ध्यानमा राखी ७५ वटामध्ये ५० वटा कारागारमा छुट्टै महिला बन्दीगृह सञ्चालनमा आइसकेको छ । विभागले सबै कैदीबन्दी व्यवस्थापन तथा रेखदेख समान रूपमा गर्दै आएको जनाएको छ । 

गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यका अनुसार कारागारमा कैदीको चाप बढी रहे पनि सबै कैदीहरूलाई खाना, आवास, नियमित स्वास्थ्य जाँच जस्ता स्वास्थ्य सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको छ । आचार्यले कैदीको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेकाले कारागारको क्षमता वृद्धि गर्न ठुला कारागार निर्माण गर्ने, खुला कारागारको अवधारणा लागु गर्ने, कैदीको अपराधको प्रकृति र बानी व्यवहार हेरेर वर्गीकरण तथा स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम अपराधको वृद्धिसँगै कारागारमा कैदीहरूको चाप बढ्नु र त्यसको अनुपातमा भौतिक संरचना विस्तार नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ । प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थामार्फत अपराध नियन्त्रण र कारागार क्षमता विस्तार अपरिहार्य रहेको बताउँदै कुसुम भन्नुहुन्छ, “कारागारहरूको क्षमता विगतको तुलानमा वृद्धि भएको छ तर यो पर्याप्त छैन । कैदीहरूको वर्गीकरण गरी गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नबाहेकलाई स्वरोजगारमूलक क्षेत्र वा खुला कारागार अवधारणमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ ।”