काठमाडौँ, असार ८ गते । नेपाल सरकारले अमेरिकासँग गर्ने भनिएकोे स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय सोमबार ग-यो । सो कार्यक्रममा सहभागिताका लागि नेपाली सेनाबाट पत्राचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछिको विवादित अवस्थामा सरकारले सो निर्णय गरेको हो । यही निर्णयसँगै सरकारले अबदेखि सबै सरकारी निकायले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्ने निर्णय पनि ग-यो ।
वैदेशिक मामिला तथा अन्य कूटनीतिक गतिविधिलाई नियमन गर्ने सरकारको औपचारिक निकायका रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेकाले त्यस्ता गतिविधि गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका रूपमा सरकारको यो निर्णय आएको हो ।
यस्तै २०७७ कात्तिक २१ गते मध्यरातमा भारतको गुप्तचर विभाग (रअ)का प्रमुख सामन्त गोयलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेको विषय निकै विवादित भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीबिना नै अर्को देशको गुप्तचर प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत थियो ।
परराष्ट्रको उपस्थितिबिनाका अभ्यास धेरै
यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका प्रमुखसम्मका पदाधिकारी तथा अन्यसमेतबाट राजदूत वा अन्य कूटनीतिक व्यक्तिसँग भेट वा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र सम्झौताका लागि छिमेकी मुलुकसँग हुने कूटनीतिक गतिविधि मन्त्रालयको उपस्थितिबिना हुने गरेका धेरै अभ्यास छन् ।
विदेश मामिलासम्बन्धी सबै काम परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत हुनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको विदेश नीति र यसको कूटनीतिक आचारसंहिताले पनि प्रस्ट पारेको छ तर कतिपय अवस्थामा त्यो नहुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलाबेलामा सम्झाउने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव निर्मल काफ्लेले बताउनुभयो ।
कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना कन्भेन्सन १९६१ पनि कुनै पनि देशले आफ्ना सम्बन्ध कायम गर्दा वा व्यवहार गर्दा कूटनीतिक मर्यादाअनुसार तोकिएको मन्त्रालयमार्फत औपचारिक माध्यमबाट गर्नुपर्ने तय गरेको छ । यस अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप बलियो बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयको बुझाइ छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रिता धितालले भन्नुभयो, “सरकारको निर्णय सुन्दा मन्त्रालयलाई सहयोग गरेको छ तर आधिकारिक रूपमा पत्र प्राप्त भएपछि मन्त्रालयमा थप छलफल हुनेछ ।”
कूटनीतिक प्रशिक्षणको खाँचो परराष्ट्रलाई उपेक्षा गरिएका गतिविधिले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई खुकुलो बनाउने र परराष्ट्र नीतिविरुद्ध गर्ने काम भएको कूटनीतिक जानकारहरू औँल्याउनुहुन्छ । पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा पूर्वराजदूत डा. मदनकुमार भट्टराईले यस्तै आफूखुसी निर्णय गर्ने अन्य मन्त्रालय र निकायको अभ्यासले गर्दा सरकारले बोलेर नै भन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय परराष्ट्र मामिलामा पनि रक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई नटेर्ने, अर्थले गृहलाई नटेर्ने र आफैँ काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएका कारण त्यसको असर परराष्ट्र नीति र सम्बन्धमा पर्ने गरेको छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत उच्च पदमा जो जो आसिन भए पनि कूटनीतिक शिष्टाचार र आचारको प्रशिक्षण लिनुपर्ने बताउनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आफ्नो काम कर्तव्य अधिकारको बोध गरेर सरकारको मुख ताक्नुभन्दा पनि आफ्नो अधिकार हुँदा बोल्न सक्ने क्षमता र सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
पूर्वपरराष्ट्र सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेलले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत रहेर नै कूटनीतिक भेटघाट, पत्राचार र व्यवहार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले निर्णय नै गर्न नपर्ने गरी मन्त्रालयले पनि आफ्ना कामबारे जानकारी गराउन चुक्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
अर्का पूर्वराजदूत डा. विष्णुहरि नेपालले ट्र्याक वान र ट्र्याक टु जुन खालको कूटनीतिक गतिविधि भए पनि कूटनीतिक आचरणबमोजिम औपचारिक प्रक्रियाबाट हुनैपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा त्यो चलन विस्तारै ओझेल पर्दै गएको बेला बेलामा सरकारले गरेको निर्णयले सच्याउने अवसर दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘कूटनीतिक अभ्यास फितलो बनेको छ’
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लोकराज बराल नेपालको कूटनीतिक अभ्यास फितलो बनेको छ । म भारतमा राजदूत हुँदाको अनुभव बेग्लै छ । त्यहाँ राजदूतले परराष्ट्रको सहसचिवसँग पनि भेट गर्न महाभारत हुन्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयस्थित नेपाल डेस्कमा पटक पटक टाउको ठोक्काएर भेटको अनुमति लिनुपर्छ ।
नेपालमा भने त्यसको विपरीत विदेशी राजदूतहरू सीधै प्रधानमन्त्री भेट्न पुग्ने गरेको गलत अभ्यास छ । कतिपय अनौपचारिक भेटघाटमा भेट्नु र कुराकानी गर्नु फरक कुरा हो तर औपचारिक भेट नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा नदिई गर्न देशीय सम्बन्धलाई असर पार्ने विषय हो ।
अझ युरोपेली देशमा औपचारिक पत्र हात नपरेसम्म कुनै सरकारका मन्त्री र प्रतिनिधिसँग विदेशी कूटनीतिज्ञले भेट गर्न पाउँदैनन् । कतिपय मामिलामा सल्लाह गर्नुपर्दा अनौपचारिक कूटनीतिक फोनवार्ता कुराकानी गर्ने चलन भारतमा पनि छ तर त्यसमा औपचारिक विषयको निर्णय हुँदैन । भारतमै पनि आवश्यक पर्दा मलाई तत्कालीन परराष्ट्र सचिव इन्द्रकुमार गुजरालले सोझै फोन गरेर भेट गर्न बोलाउनुभएको थियो ।
