सन्तोष दहित
दाङ, साउन १२ गते । लुम्बिनी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्री सीता शर्मा चौधरीको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ ।
एकमात्र महिला मन्त्रीको रूपमा चौधरीले सिँचाइ, ऊर्जा र नदीजन्य प्रकोप नियन्त्रणमा मन्त्रालयलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनुभएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले कुल तीन अर्ब २७ करोड नौ लाखको बजेटमा ७६.९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जसमा पुँजीगत खर्च ७७.५२ प्रतिशत रहेको छ । यो उपलब्धिले मन्त्रालयलाई विकास मन्त्रालयहरूको बजेट खर्चमा दोस्रो स्थानमा पुर्याएको छ । मन्त्री चौधरीले यो सफलता कर्मचारीहरूको मिहिनेत र समन्वयको परिणाम भएको बताउनुभएको छ ।
सिँचाइ क्षेत्रमा मन्त्रालयले ठोस प्रगति गरेको छ । यो वर्ष ४२ वटा सतह सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन्, जसले थप ७२८ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको छ । साथै, सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरणमार्फत २,६३४ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको स्तर उन्नति भएको छ । मन्त्रालयले ३१ वटा नयाँ डिप ट्युबवेल जडान गरेको छ, जसले सिँचाइको पहुँच थप विस्तार गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ६ लाख ५५ हजार हेक्टर सिँचाइ योग्य जमिनमध्ये तीन लाख ६१ हजार ५५१ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ, जुन कुल योग्य जमिनको ५५.२० प्रतिशत हो । विशेषगरी, ३५ प्रतिशत सिँचाइ योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ, जसले कृषकहरूको उत्पादकत्व र आय वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।
नदीजन्य प्रकोप नियन्त्रणमा पनि मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम चालेको छ । यो वर्ष ११ किलोमिटर तटबन्धन निर्माण गरिएको छ, जसले बाढी र डुबानबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई राहत प्रदान गरेको छ । यो कार्यले विशेषगरी तराईका बस्तीहरूलाई सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्याएको छ । मन्त्री चौधरीले तटबन्धन निर्माणले जनताको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा मन्त्रालयको प्रगति उत्तिकै प्रशंसनीय छ । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को अन्त्यसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा ९८.५ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ, जसले प्रदेशलाई विद्युतीकरणमा देशकै अग्रणी स्थानमा पुर्याएको छ । विद्युत् नपुगेका ५३० थप घरधुरीमा सौर्य ऊर्जामार्फत विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । साथै, विभिन्न सार्वजनिक संस्थाहरूमा ७२ थान सोलार ब्याकअप सिस्टम र नेट मिटरिङ सिस्टम जडान गरिएको छ, जसले विद्युत् आपूर्तिको नियमितता र दिगोपन सुनिश्चित गरेको छ ।
मन्त्री चौधरीको नेतृत्वमा मन्त्रालयले बजेटको प्रभावकारी उपयोग र जनमुखी योजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । उनले कर्मचारीहरूको मिहिनेतलाई प्रशंसा गर्दै यो सफलता टिमवर्कको परिणाम भएको बताउनुभएको छ । आगामी वर्षहरूमा मन्त्रालयले सिँचाइ सुविधालाई शतप्रतिशत योग्य जमिनमा पुर्याउने, विद्युतको पहुँच शतप्रतिशत बनाउने र नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको छ । साथै, नदीजन्य प्रकोप नियन्त्रणका लागि थप तटबन्धन निर्माण र जोखिम क्षेत्रको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइने छ । मन्त्री चौधरीको नेतृत्व र मन्त्रालयको यो प्रगतिले लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
-original-thumb.jpg)