सातै प्रदेशका योजना आयोगबिच साझा प्रतिबद्धता

मकवानपुर समाचारदाता

मकवानपुर, साउन १२ गते । मुलुकका सातै प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगले वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmमबिच एकरूपता ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बागमती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा सातै प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोग तथा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य तथा आयोगका सचिवको सहभागितामा भएको अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा समन्वय बैठकले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो । 

बैठकबाट भएको छलफल तथा सुझावका आधारमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै समग्र योजना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी समन्वय र सुदृढीकरण गर्न १६ बुँदे बागमती प्रतिबद्धतापत्र २०८२ जारी गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपालले आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmमबिच तादात्म्य कायम गर्न पहल गर्ने सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यको बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगको भूमिकालाई सशक्त रूपमा स्थापित गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोग÷प्रदेश योजना आयोग ऐन, प्रदेश तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि प्रदेश तथ्याङ्क ऐन र नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन जारी गर्न पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता, बजेट सीमा, वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmम र बजेट तर्जुमामा प्राथमिकता दिने, प्रदेश आयोजना बैङ्कलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय तहको आयोजना बैङ्क सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने साझा प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । तीन तहका सरकारको योजना तर्जुमासम्बन्धी एकीकृत कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने, आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश आयोजनाको वर्गीकरण तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी सोबमोजिमका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता सातै प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यले गर्नुभएको छ । 

प्रदेशको आवधिक योजना र नीतिको कार्यान्वयन गर्न तहगत सरकार र विकास साझेदार संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारद्वारा जारी गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था, प्रभावकारिता, उपलब्धि र सान्दर्भिकता समीक्षा गरी समयानुकूल अद्यावधिक गरिने भनिएको छ । तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न नीतिगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी नीतिगत सामञ्जस्य मिलाउने, प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित सडकलगायतका पूर्वाधारको साङ्केतिकीकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने र स्थानीय तहको राजस्व सुधार कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी समन्वयका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन योजना आयोगले आआफ्नो प्रदेशमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यसै गरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना÷प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूलाई आमन्त्रितका रूपमा सहभागी गराउन अनुरोध गर्ने उपाध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो । 

साझा प्रतिबद्धतापत्रमा कोशी प्रदेशको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र अधिकारी, मधेश प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहनप्रसाद साह र लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा बागमती प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुश्री जीवन राना, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डम्बरबहादुर रावल र गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. योगेन्द्रराज रिजाल हुनुहुन्छ ।