मौद्रिक नीतिको प्रभाव

मौद्रिक नीति मुद्रा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्छ । यसरी नै सरकारले वित्त नीति जारी गरेको हुन्छ । वित्त नीतिले राजस्व, आम्दानी, खर्च जस्ता विषयसँग बढी सरोकार राख्छ भने मौद्रिक नीति मुद्रा व्यवस्थापनसँग जोडिएको हुन्छ । भिन्न भिन्न प्रकृतिको भए पनि मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई र वित्त नीतिले मौद्रिक नीतिलाई सहयोग गर्छ । दुवै नीति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित भएकाले राष्ट्रिय विकासमा यिनीहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति विगत वर्षका भन्दा अलि फरक किसिमबाट आएको छ । पहिलो कुरो यो नीति असार महिनामै ल्याइएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आगामी आवका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सजिलो हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेकाले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुने सम्भावना बढी छ ।

जनताको पैसा कसरी संरक्षण, सुरक्षित र परिचालन गर्ने भन्ने नै मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुन्छ । मौद्रिक नीतिले जनतासँग भएको पैसालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत पैसाको अधिकतम सुरक्षा गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउने कार्य गरेको हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जनताले राखेको पैसा राज्यको होइन । जनताको हो र यसलाई राज्यले नियमन गर्ने पनि होइन । नेपाल राष्ट्र  बैङ्कले मुद्राको व्यवस्थापकीय कार्य गरेको हुन्छ । जनताले नेपाल राष्ट्र  बैङ्कप्रति बढी विश्वास र भरोसा गरेका हुन्छन् ।

वित्त नीति राजनीति प्रभावमा चल्न पनि सक्छ । मौद्रिक नीति विशुद्ध विशेषज्ञबाट सञ्चालन भएको हुन्छ । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा र मान्यता हुन्छन्, जसका आधारमा विशेषज्ञले नीति निर्माण गर्छन् । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र मन्द गतिमा भएकाले यसलाई गतिदिनु आवश्यक नै थियो । यो मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई समेटेकाले सन्तुलित देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ । अहिले बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सकेको छैन । समग्र बजारमा माग बढ्न नसकेको हुनाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन र कर्जाको माग वृद्धि गर्न यो मौद्रिक नीतिमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

धेरैअघिदेखि सेयर बजार र घरजग्गामा मन्दी आएकाले ठुलो रकम फसेको थियो । अहिले भने यो मौद्रिक नीतिले निकै राहत दिएको छ ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ब्याजदर ०.५ देखि ०.२५ प्रतिशतसम्म घटाएको हुनाले कर्जाको माग बढ्ने वातावरण बनेको छ ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप घट्न सक्ने सम्भावनातिर भने मौद्रिक नीतिको ध्यान गएको देखिँदैन । निक्षेपको ब्याजदर तल झर्दा पुँजी पलायन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा जोखिम आउन सक्छ ।

घरजग्गा कर्जालाई व्यक्तिको हकमा दुई करोडबाट तीन करोड पुर्‍याइएको छ भने सेयर कर्जाको सीमामा पनि वृद्धि गरिएको छ । पुँजी कोषको सम्बन्धमा पनि आवश्यक सम्बोधन गरेर पुँजी कोष बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । साथै गैरबैङ्किङ सम्पत्तिलाई पनि पुँजीमा गणना गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । सेयर मार्जिन कर्जाको सीमा पनि १५ करोडबाट २५ करोड पुर्‍याइएको छ । यो व्यवस्थाले पुँजी बजारमा ठुलो योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कृषि, लघु, मझौला उद्योग र साना व्यवसायका लागि १० लाखसम्म कर्जा सजिलोसँग प्रवाह हुने भनिएकाले साना उद्योगी व्यवसायी पनि लाभान्वित हुने छन् । यसरी मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा बढाउँदा सेयरको माग र मूल्य पनि बढ्ने छ ।

सानो स्केलमा कार्य सञ्चालन गर्ने भए पनि अहिले नेपाली जनताको घरदैलोमा पुगेर वित्तीय साक्षारता उपलब्ध गराउने काम लघुवित्त वित्तीय संस्था नै हुन् । यिनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार नगरी भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नसकिने हुनाले कर्जा सदुपयोग गर्न लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड आदिमा पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको छ । यसरी मौद्रिक नीतिले तलैदेखि आर्थिक सुधारका लागि जग राखेको देखिन्छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतसम्म नगद वा बोनस दिन सक्ने नियन्त्रित व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ । यो प्रावधानले राम्रो मुनाफा कमाएका संस्थाले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन सक्ने हुन्छन् । यसबाट सेयरधनी बढी लाभान्वित हुन सक्छन् । 

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नेपाल जस्ता अति कम विकसित देशमा विदेशी लगानी अपरिहार्य नै हुन्छ । विदेशी लगानी भिœयाउने सम्बन्धमा वाणिज्य  बैङ्कमार्फत विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरिने भनिएकाले बाह्य लगानी आउने देखिन्छ । यसका लागि विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ संशोधन गरिने भनिएबाट विदेशी लगानी आउने सम्भावना बढेको छ । अहिलेसम्म निकै झन्झटिलो अनुभव गरिएको साँवाब्याज तथा लाभांश फिर्ता भुक्तानी लैजाने व्यवस्थामा यस मौद्रिक नीतिले सहज वातावरण निर्माण गरेको देखिन्छ ।

यो मौद्रिक नीतिले सानो तहदेखि ठुलासम्मलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । राजमार्गमा सञ्चालित साना रेस्टुराँलाई समेत तीन करोडसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । त्यस्तै गरी ऊर्जामा दिने कर्जाको ब्याजदर पनि सहज गर्ने भनेको छ । यसरी मौद्रिक नीति कर्जा उपलब्ध गराउने निकै लचिलो छ ।

अहिले विश्वमा नै अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा कमजोर भएकाले यसमा सुधार ल्याउन सबै मुलुकले खुकुलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग मेलखाने गरी नेपाल राष्ट्र  बैङ्कले खुकुलो मौद्रिक नीति लिनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ । यो मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन र औद्योगिक वातावरण निर्माण गरेको छ । तीन लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गरिने प्रावधानले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुग्ने छ । महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा पाँच लाखसम्म हुन सक्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

विगतमा ल्याइएका भन्दा यो मौद्रिक नीति अलि फरक किसिमले आएकाले सबै क्षेत्र खुसी छ । यसले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतालाई ध्यान दिई विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको पैसालाई चलायमान बनाउन कर्जाको ब्याजदर घटाइएको छ । घट्दै गएको ब्याजदर अझै घट्ने भएकाले ऋण प्रवाह वृद्धि हुने छ । जसबाट उद्योग शिथिल अवस्थाबाट गति लिन सक्ने अवस्थामा पुग्ने छन् । 

देशका दुर्गम स्थानमा  बैङ्क विस्तार गर्ने, एउटै केवाइसी फारामले सबै ठाउँमा काम गर्ने जस्ता सामान्य कुरामा सुधार गर्न सके पनि जनतालाई ठुलो राहत हुन जान्छ । बाह्य लगानी भित्र्याउने भनी जसरी सहज रूपमा लिइएको छ, त्यो मुस्किल छ । झन्झटिला प्रशासनिक प्रक्रियाबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन नै हुन्छ ।

सजिलोसँग कर्जा उपलब्ध गराइने भनिए पनि त्यति सजिलो देखिँदैन । किनभने घरजग्गा नहुने तर व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई कठिन हुने छ । धितो राख्न सक्नेलाई मात्र कर्जा लिन सहज हुने छ । धितो राख्न नसक्नेलाई भने फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुने छ । खराब कर्जा दोहोरो अङ्कमा पुगी सकेकाले  बैङ्क तथा वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाह गर्न चाहिरहेका छैनन् । 

नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकमा विदेशी मुद्रालाई दुर्लभ वस्तु मानिएको हुन्छ । यो मौद्रिक नीतिले यसलाई स्वीकारेको देखिँदैन । जो कोही विदेश जान तीन हजारको सटही सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सक्छ । यो प्रावधानले विदेशी मुद्राको अभाव सिर्जना हुनेमा मौद्रिक नीतिको ध्यान गएको देखिँदैन । 

अहिले वित्त नीति अलि खुकुलो देखिन्छ । मौद्रिक नीति पनि सबैलाई खुसी नै पार्ने किसिमको छ । बजेट केही हदसम्म वितरणमुखी छ भने मौद्रिक नीति पनि बढी उदार भयो भन्ने आलोचना छ । लोकप्रिय हुन यसरी बजेट र मौद्रिक नीति ल्याइँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आउनेमा ध्यान पुगेको देखिएन । घरजग्गाको कर्जाको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड पुर्‍याउनु र नपुर्‍याउनुमा खासै असर पर्ने थिएन तर पनि बढाइएको छ । यस्तै गरी व्यक्तिलाई दिइने सेयर कर्जाको सीमालाई पनि १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याउनुको खासै अर्थ छैन । हुने खाने थोरै लगानी कर्ताले यो सुविधा लिन सक्ने छन् । धेरै लगानीकर्ता वञ्चित हुने देखिन्छन् । कर्जाको सीमा बढाउँदा कर्जाको सही प्रयोग नभई लगानी अन्य क्षेत्रमा दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । 

चालुगत खर्चले पुँजीगत खर्चलाई ओझेलमा पारेको अवस्थामा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन किनभने थोरै पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन नसकेको अहिलेको अवस्था छ । 

आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई सबै क्षेत्रबाट राम्रो भनिए पनि मुख्य कुरो कार्यान्वयनमा भर पर्छ । अहिले पनि  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ७० खर्बको हाराहारीमा तरलता थुप्रिएको छ । लगानीयोग्य रकम पनि सात खर्बभन्दा बढी छ ।  बैङ्क ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । यद्यपि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पुनः ब्याजदर घटाउँदैमा लगानी बढ्छ भन्न सकिन्न । जे होस् मौद्रिक नीतिले सबै पक्षलाई समेटेकाले रामै नतिजा उपलब्ध गराउने छ भन्ने आशा भने गर्न सकिन्छ ।