दार्चुला समाचारदाता
दार्चुला, साउन ११ गते । दार्चुलाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये आठ वटा स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकिएको छ ।
नौगाड गाउँपालिकाबाहेकका अन्य आठ पालिकामा जमिनको कित्ताकाट रोकिएको नापी कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख टिकेन्द्रसिंह धामीले बताउनुभयो । भूउपयोग नियमावली–२०७९ को नियम ५ बमोजिम स्थानीय तहको भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ बमोजिम भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले २०८२ असार मसान्तभित्र भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेर मालपोत र नापी कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि नौगाड गाउँपालिकाबाहेक अन्य आठ वटा स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरेको कार्यालय प्रमुख धामीले बताउनुभयो ।
सरकारले दुई वर्षपहिले नै स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान जारी गरेको भए पनि जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहले हालसम्म भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छैनन् । कित्ताकाट रोकिँदा सेवाग्राहीलाई भने समस्या भएको छ । अहिलेसम्म नौगाड गाउँपालिकाले मात्रै भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको मालपोत र नापी कार्यालयमा रिपोर्ट बुझाएको कार्यालय प्रमुख धामीले बताउनुभयो ।
अहिले दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, लेकम गाउँपालिका र मालिकार्जुन गाउँपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम सकेर रिपोर्ट बुझाउने तयारी रहेको लेकम गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपकराज जोशीले बताउनुभयो ।
सरकारले २०७९ जेठमा भूउपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । उक्त नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कित्ताकाट बन्द हुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको छ । कित्ताकाट बन्द भएकै कारण आफूले जमिनको कारोबार गर्न नपाएको लेकमका स्थानीय केशवदत्त जोशीले बताउनुभयो । जमिनको भागबन्डा र बेचबिखन गर्न भूवर्गीकरण नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।
भूउपयोग नियमावलीमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
नियमावलीले वर्गीकरण अनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । नियमावलीमा भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवं आवश्यकताका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
