त्रिवि अघोषित ‘लकडाउन’ मा

काठमाडौँ, असार १५ गते । प्राध्यापक तथा विद्यार्थी आन्दोलनका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मुख्य आर्थिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधि दुई सातादेखि ठप्प छ । 

विश्वविद्यालयमा आंशिक प्राध्यापकले जेठ ३० गतेदेखि विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगको कार्यालयमा ताला लगाएका छन् । ती कार्यालयको मूल ढोकैमा ताला लागेका कारण उपकुलपति कार्यालय अन्तर्गत रहेका त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद्, योजना परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मुख्य कानुनी सल्लाहकारको कार्यालयको काम रोकिएको छ । 

त्यस्तै रजिस्ट्रार कार्यालय अन्तर्गतको आर्थिक प्रशासन महाशाखा, सामान्य प्रशासन महाशाखा, योजना परिषद्, लेखा परीक्षण महाशाखा, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा र सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाको काम पनि रोकिएको छ । शिक्षाध्यक्ष कार्यालय अन्तर्गतका चार वटा कार्यालयको काम पनि तालाबन्दीकै कारण बन्द छ । 

प्राध्यापकभन्दा अघि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पनि तिनै जना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको ताला पनि खुलेको छैन । आर्थिक वर्ष समाप्ति हुँदै गएकोले तालाबन्दीका कारण त्रिवि थप दबाबमा परेको छ । तालाबन्दीले सेवाग्राहीको काम त प्रभावित भएको छ नै, त्योभन्दा ठुलो समस्या आगामी आव २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा परेको छ । त्रिविले प्रधानमन्त्री तथा उपकुलपति केपी शर्मा ओलीको अनुमतिमा असार २२ गतेलाई बजेट सभा बोलाएको छ तर मुख्य कार्यालय नै तालाबन्दीका कारण अघोषित लकडाउनमा परेपछि बजेट निर्माण कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

अहिले त्रिविका पदाधिकारीले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकमा बसेर दैनिक कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्रिविको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यहीँबाट पारित भएको थियो । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा केदार रिजालले सभाको मिति तोकिसकेका कारण बाहिर नै बसेर भए पनि बजेट बनाएको बताउनुभयो । सभा बस्ने दिनसम्ममा तालाबन्दी खुलिसक्ने अपेक्षा उहाँको छ । 

तालाबन्दीका कारण कार्यकक्षमा छिर्न नपाएका अन्य कर्मचारी भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, डिन कार्यालयलगायतमा बसेर दिन गुजारिरहेका छन् । एक कर्मचारीले भने, “सरसर्ती हेर्दा काम भइरहेको जस्तो देखिन्छ तर कार्यालय र कागजपत्र एकातिर छ, अर्को ठाउँमा बसेर के काम गर्न सकिन्छ र ?”

पछिल्लो त्रिवि सेवा आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत १३० जना (एक सय जना उपप्राध्यापक र ३० जना प्राध्यापक) प्राध्यापक नियुक्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि आंशिक प्राध्यापक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । फास्ट ट्र्याकका नाममा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न खोजिएको आरोप सङ्घर्ष समितिले आंशिक प्राध्यापकलाई करारमा नियुक्त गरेर सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने माग गरेको छ । यसरी प्राध्यापक भर्ना गरिनु विश्वविद्यालयको ऐन, नियम र कानुनविपरीत रहेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लेछवा लिम्बूले बताउनुभयो । 

प्राध्यापक भर्ना प्रक्रियाबारे प्राध्यापकका अन्य सङ्गठनले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै पदाधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । लोक सेवा आयोगले पनि प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रियाबारे चासो राखेको त्रिवि स्रोतले बताएको छ । आन्दोलनकारीसँग वार्ताका लागि त्रिविले व्यवस्थापन सङ्कायका पूर्वसहायक डिन प्राध्यापक दिलीप पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाए पनि समास्याको निकास निस्किएको छैन ।