डा.सुमनकुमार रेग्मी
डा.सुमनकुमार रेग्मी
नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता संशोधन गर्न दुवै पक्ष बेला–बेलामा सहमत हुने गरेका छन् । सहमत भएका निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ । व्यापारिक, पारवहन वार्तामा नेपाली पक्षले नेपाल र भारत पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता संशोधनलाई अन्तिम रूप दिई हस्ताक्षर गर्ने प्रस्तावमा भारतीय पक्ष बेला–बेलामा सहमत भएको देखिन्छ ।
विसं. २०७७ माघतिर दुर्ई देशबीचको व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि अन्तरसरकारी भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो । उक्त भर्चुअल वार्तामा नेपाल र भारतबीच वाणिज्य क्षेत्रमा भएका सन्धिसम्झौतामा नेपाल र भारत पारवहन सन्धि, नेपाल र भारत वाणिज्य सन्धि, रेलसेवा सम्झौता र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्झौतालगायत विषयमा छलफल हुँदै आएको देखिन्छ ।
बेला–बेलामा हुँदै आएका बैठकमा लगानी प्रवद्र्धन, दुवै देशका सीमा भन्सार पूर्वाधारले स्तरोन्नति, नेपाल र भारत संयुक्त व्यवसायीबीच मञ्चमार्फत निर्माणसम्बन्धी छलफल हुँदै आएको बुझिन्छ । नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था रही आएको छ ।
भारतका रेलसेवाले पनि नेपालको नाकासम्म सामान ल्याउन पाउनेलगायत व्यवस्था थपिएको छ । सरकारले विद्यमान रेलसेवा सम्झौतालाई अगाडि बढाएको छ । नेपाल र भारत रेलसेवा सम्झौतामा आवश्यक मुद्दा थप्न भारतले सहमति जनाएको छ । डिसेम्बर २००८ को रेल्वे सम्झौतामा व्यापक संशोधनको खाँचो पर्दै आएको छ ।
एक दशकभन्दा बढी अर्थात् १५ वर्षको अवधिपछि लामो प्रयासपछि नेपाल र भारतबीचको रेल्वे सम्झौता नेपालीको मागअनुसार संशोधन भएको छ । यो सम्झौताले नेपाली व्यापारीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ । व्यापारीले विदेशबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी खर्च घट्ने भएको छ । आखिरमा विश्व बजारमा पारवहनमा कम लाग्नाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकाले नेपाली उपभोक्ता पनि लाभान्वित हुन्छन् तर व्यापारीको इमानदारी र सरकारको हेरविचार उच्च हुनुपर्छ ।
सरकारको अनुगमन नबढाउने र व्यापारीले इमानदारी नदेखाउने हो भने त्यसको लाभ व्यापारीले मात्र लिनेछन् । ढुवानी लागत र ढुवानी समयमा कम भएपछि त्यसको लाभ र ढुवानीको लाभ उपभोक्ताले पाउन व्यवसायीले त्यहीअनुसार सामान सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । स्मरण गराइन्छ कि व्यापारीले वस्तु बिक्री गर्दा खरिद, ढुवानी, लगानीका ब्याज तथा नाफा जोडेर मूल्य किटान गर्ने गरेका छन् ।
रेल्वे सम्झौता संशोधन हँुदा ढुवानी र समय बचत भएपछि त्यसलाई कटाएर मूल्य किटान गर्ने हो भने नेपाली उपभोक्ताले सस्तोमा गुणस्तरीय सामान पाउनेछन् । व्यापारीले उपभोक्ताको हित नचिताई पहिलाको जस्तै सामान महँगोमा बिक्री गर्न पनि सक्छन् ।
रेलमा सामान ल्याउने -याक नपाउँदा नेपाली व्यापारीले सामान महिनौँसम्म कोलकातामा होल्ड हुने गरेको थियो । अब सिधै रेल पाउने भएका कारण कोलकातामा सामान होल्डबापतको भाडा पनि नेपाली व्यापारीले तिर्नुपर्ने छैन । त्यसको लागत पनि कम हँुदा व्यापारीलाई फाइदा हुन्छ भने उपभोक्ताको फाइदाका लागि पनि व्यापारीले इमानदारी प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको रेल कोलकाता बन्दरगाहसम्म जानका लागि भने भारत सरकारले जारी गरेका रेलसेवाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो रेल्वे सम्झौताअनुसार नेपाली व्यापारीले भारतको सरकारी कम्पनी कन्टेनर कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडबाट मात्र सामान ल्याउन पाएका थिए । नयाँ रेल्वे सम्झौताको प्रावधान प्रयोग नहुन्जेल पुरानो व्यवस्था कायम हुुनेछ ।
उक्त कम्पनीले ¥याक उपलब्ध गराएपछि मात्र नेपालले सामान ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । चाडबाडमा आयात गरिने सामानको ¥याक पाउन नेपालका व्यापारीले कठिन अवस्था भोग्नुपरेको थियो । नयाँ रेलसेवा सम्झौतापछि जुनसुकै रेलबाट पनि सामान आयात गर्न पाउने भएपछि चाडबाडका लागि भनेर आयात गरेको सामान ढिला गरी प्राप्त हुने अवस्थाको समाप्ति हो ।
नेपाल र भारतबीचका पक्ष सहमत भएका कारण रेल्वे सम्झौता संशोधन हुने भएको हो । संशोधनमा हस्ताक्षर गरेर २०७८ असारमा भारत पठाइएको थियो । भारतले संशोधन गरेर सहमति जनाएपछि नेपालले सम्झौताको प्रति पठाएको थियो । उक्त सम्झौतापत्र भारतको रेल मन्त्रालयमा पुगेको छ । भारतको रेल्वे मन्त्रालयको बोर्ड सदस्यले उक्त प्रस्तावलाई हस्ताक्षरसहित नेपाल फिर्ता पठाएपछि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था हुन्छ ।
यसरी नेपाल र भारतबीच रहेको पारवहन र रेल्वे सम्झौता, व्यापार र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने सम्झौता पुनरवलोकन गरी सम्झौता गर्न २०७७ सालमा भएको भर्चुअल बैठकबाट तयार भएका थिए ।
भारतसँगको रेल्वे सम्झौता संशोधन हुने भनिएको छ । नेपाल र भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकले दुई देशबीचको रेल्वे सेवा सम्झौतामा संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल र भारतबीच भएको पारवहन र वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गरी दुवै पक्षको जितको अवस्था हुने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न दुवै देश सहमत भएका देखिएअनुरूप भएको छ ।
नेपाल र भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय व्यापार, पारवहन, तथा अवैधानिक नियन्त्रण गर्ने सहयोगसम्बन्धी अन्तरसरकारी बैठकले सीमामा हुने अवैध व्यापारमा कडाइ गर्ने निर्णय गर्दै आएको देखिन्छ । २०७७ साल माघ महिनामा सहसचिवस्तरीय बैठक तथा निर्णयलाई बढाउन र थप नयाँ विषयमा छलफल गर्न सचिवस्तरीय बैठक पनि गरिएको थियो । नाकामा अत्यावश्यक आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरिने सहमति भएको आधिकारिक स्रोतले बताएको छ ।
स्वतन्त्र भारत सन् १९५०, १९६०, १९७८ र १९७१, २००९ का नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास गरेको थियो र छ । भारतसँग नेपालको व्यापार सन्तुलन भारतको पक्ष तथा नेपालको विपक्षमा बढ्दै गएको छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिले नेपालको निकासी प्रवद्र्धोन्मुख हुने गरी उपयोग गराउन भारतीय राज्य तथा केन्द्रीय सरकारको समन्वय हुने गरी नेपाल–भारत व्यापार सन्धि व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार विशेषतः निकासी प्रवद्र्धन गर्न नेपाल–बङ्गलादेश सन्धिमा प्रावधान भए पनि साढे दुई दशकभन्दा बढी प्रयोगमा आएको काँकडभिड्डा–फूलबारी–बङ्गलाबन्दमार्फत नेपालको वैदेशिक व्यापारका सामान ओहोर–दोहोर गर्न भारत–बङ्गलादेशको सीमास्थित भारतीय फूलबारीमा पार्किङ, लोड–अनलोड आदि पूर्वाधारको कमीले गर्दा नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि भारतको कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग नेपालका लागि वरदान सावित हुँदै आएको छ ।
यसैले नेपाल–भारत–बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय व्यापार सन्धि आवश्यक छ । हुन सक्छ भने त्यसमा सीमास्थित भारतीय राज्य सरकारको संलग्नता आवश्यक छ । सो भएको खण्डमा नेपाल–भारत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा वैकल्पिक अवस्थाको सोच र अभ्यासमा प्रवेश गर्छ ।
नेपालको सात वस्तुबाहेक र अन्य केही सैद्धान्तिक भन्सार छुट भनिए पनि जुनसुकै निकासी वस्तु भारतमा निकासी गर्दा भन्सारको अतिरिक्त शुल्कसहित काउन्टर भेलिड शुल्क गरी कम्तीमा चार देखि १२ प्रतिशतसम्मको कुल भन्सार शुल्क नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्न नेपाल–भारत व्यापार सन्धिमा सहज भए पनि मुख्य बाधकका रूपमा रहेकाले नेपाल–भारत व्यापारबीच समस्या छ । पारवहनमा रेल सेवा झन् जटिल छ ।
