स्थानीय तहमा योजना छनोट

नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनाका तीनै तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो बजेटमार्फत बित्त नीति बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा आवश्यकताअनुसार कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउनेलगायत विधान, नीति तथा योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको व्यवस्थालाई वित्तीय सङ्घीयताको आदर्श पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।

संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेका मार्गदर्शन एवं बजेटका मूलभूत पक्षलाई दृष्टिगत गरी बजेट तर्जुमा गरिनु स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हो । बजेट विनियोजनका प्राथमिकता निर्धारण पारदर्शी, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिनुपर्छ । 

सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालन गरेर लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न अपनाइने विस्तृत विवरणलाई योजना भनिन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा हामी कहाँ छौँ ? लक्ष्यमा पुग्न के कति स्रोतसाधनको खाँचो पर्छ ? आवश्यक स्रोतसाधनको कहाँ कसरी प्राप्त र परिचालन गर्ने ? मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन कसरी 

गर्ने ? योजनालाई चुस्त, दुरुस्त र गुणस्तरीय राख्दै तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न अनुगमन निरीक्षण प्रक्रियालाई कसरी परिचालन गर्ने आदिका बारेमा रौँचिरा विश्लेषण र निर्मम कार्यान्वयन अपरिहार्य रहन्छ । सामान्यतया योजना समयावधिको आधारमा तीन किसिममा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । दीर्घकालीन योजना १० देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ ।

मध्यकालीन योजना तीनदेखि १० वर्षसम्मको र अल्पकालीन योजना बढीमा तीन वर्षको हुन्छ । यी योजना तर्जुमा गर्दा विषय र क्षेत्रसँग मिल्दो दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन योजनाको अन्त्यमा जनताको जीवनस्तर तथा पाउने सेवा सुविधा कस्तो हुन्छ भनी आकलन गरिन्छ । यी योजनाको तर्जुमा गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समझदारी र सहकार्यको खाँचो पर्छ । तथापि वार्षिक योजनाको प्रभावकारितामा नै दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा अहं भूमिका रहन्छ ।

सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउने नै हो । जनताले राज्यबाट पाउने सेवासुविधा सहज रूपमा आफ्नो घरदैलोमा नै पाउने सुनिश्चितता सङ्घीय शासन प्रणालीको एक सुन्दर पक्ष हो । जनताको हितका लागि जनताद्वारा विकासनिर्माण गर्ने हेतु राज्यको स्रोतसाधनको बाँडफाँटमा पनि स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पहिलो सर्त हो । राजस्व बाँडफाँट, अनुदान र स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजस्वसमेतले ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने हुन्छ । 

बजेट खर्चलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन् । तथापि बजेट बाँडफाँट तथा पारदर्शी र उपलब्धिमूलक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या बग्रेल्ती छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया र विनियोजनमा सुशासनका आधारभूत सर्तलाई बेवास्ता गरिएका गुनासा पनि प्रशस्तै सुनिन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा फितलो संरचनागत स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तथा कमजोर सुशासनका कारण बजेटका लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा चुनौती बनेका अनुभव र उदाहरण पनि छन् । 

स्रोतसाधनलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउने हेतु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८० बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ । संविधानको धारा २३१, २३२ र २३५ बमोजिम बनेका सङ्घीय कानुन नेपालभर लागू हुने नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने, समन्वय कायम गर्न सक्ने आदिका आधारमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न विविध नीति तथा रणनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७५, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बनेका छन् । त्यस्तै वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा यी ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार नियम तथा कार्यविधि बनेका छन् । उल्लिखित ऐन नियम विद्यमान भए तापनि आर्थिक अनुशासन फितलो हुनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । नेतृत्वको नियत खराब भएमा नियम कानुनले मात्र सुशासन कायम हुन सक्दैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सभाले आवश्यक छलफल र सुझावको निष्कर्षसहित असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । साथै स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ ले दिशा निर्देश गरेको गरेको छ । 

विधिवत् निर्देशन पालना गरी बजेट निर्माण गर्दा फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन मसान्तभित्र सङ्घबाट, चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडामा पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने । यस प्रकार समग्रमा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ लागू गरेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चक्रिय रूपमा प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेट आकलन गरिन्छ । जसअनुसार अब सबै स्थानीय तहले तीन आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनले मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनिए तापनि स्पष्ट ढाँचा नभएकाले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएको थिएन तर दिग्दर्शनअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेटको वास्तविक स्रोत र खर्चको अनुमान हुन्छ । तत्पश्चात् दुई आर्थिक वर्षको स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धि, समीक्षा र दोस्रो वर्षको प्रक्षेपण संशोधन र परिमार्जन गरी आगामी वर्षको बजेट तयार गरिन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठका साथै उपलब्धिमूलक बनाउँछ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग र समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको, बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रम समयसापेक्ष र व्यावहारिक नभएको जनगुनासो सत्यको नजिक छ । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको प्रभावकारिताबारे नकरात्मक बहस सुरु हुन थालेको छ । कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा चरम लापरबाही भएको गुनासोको वास्तविकता छानबिन र सम्बोधन गर्ने संस्कारको विकास भएको छैन । विगतमा कोरोना सङ्क्रमणलाई निस्तेज पार्नेतर्फ सहयोग र सहकार्यको प्रभावकारी रणनीति तीनै तहका सरकारमा विरलै पाइयो । 

कोरोना सङ्क्रमणको महामारीले आक्रान्त पारेको पृष्ठभूमिमा ल्याइने बजेट अन्य वर्षको भन्दा विशेष खालको हुनुपर्दछ । यो वर्षको बजेटलाई रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीयस्तरमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिनु व्यावहारिक हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कृषि, सिँचाइ, साना उद्यम विकासलगायत रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ ।

खेतीपाती, पशुपालन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, सीप विकास, प्रविधि विकास र प्रवद्र्धन गर्ने नीति बजेटले अँगाल्नुपर्दछ । स्वदेश तथा विदेशबाट सीप सिकेर गाउँ फर्किएका युवा जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ परिचालन गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । 

हाम्रो सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महìवपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ  ।

राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी, समयमा कर्मचारीको पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्था स्थानीय तहमा देखिन्छ । भ्रष्टाचारका तथ्याङ्क र घटनाको ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा नै छ । आर्थिक अनुशासन, वित्तीय अनुशासन पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएको प्रक्रियाको पालना नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।