काठमाडौँ, असार ९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ०४६ सालको परिवर्तनपछि सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित एउटा मात्र विधेयक पास भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले समयानुकूल ऐन कानुनहरू बनाउने कुरामा ध्यान नजाँदा पुरानै ऐनहरूमा रमाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अब समयानुकूल संशोधन र विस्थापित गर्दै लाने क्रममा चलचित्र विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । नीतिले हैन, ऐनले, ऐनले हैन नियमावलीले चलाउने परिपाटीका कारण नयाँ परिस्थितिअनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने हेक्का नहुँदा आज यो परिस्थितिबाट गुज्रिरहनुपरेको उहाँको भनाई थियो । नयाँ नीति, नयाँ व्यवस्था, नयाँ प्रणाली, नयाँ आवश्यकता, नयाँ प्रविधिको विकास भएअनुरूप समयानुकूल संशोधन र विस्थापित गर्दै लाने उद्देश्यसहित चलचित्र विधेयक आएको उहाँको प्रस्टोक्ति थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज हामी चलचित्र विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलका क्रममा छौँ । यो चलचित्र विधेयक मात्र होइन, म थोरै अहिलेसम्मको स्थिति खास गरी सञ्चार मन्त्रालयको नियतिको बारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु । यो मन्त्रालयले, मन्त्रीले नचाहेर हो वा नगरेर हो या सरकारले आवश्यक नठानेर हो सञ्चारसँग जोडिए पनि सञ्चार मन्त्रालय एउटा कुराबाट अभिशप्त रहेछ । जम्मा २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालमा एउटा विधेयक पास भएको रहेछ प्रेस काउन्सिल विधेयक भनेर । अरू सबै विधेयकहरू २०१३ सालको रेडियो नेपालको कानुन छ-सात महिना अघिसम्म त्यसैबाट शासित थियौँ हामी । राससको ऐन छ २०१४ सालको, गोरखापत्र संस्थानको ऐन छ २०१८ सालको । नेपाल टेलिभिजन ऐन [दूरसञ्चार ऐन] २०२६ सालमा बनेको छ ।
रेडियो नेपाल र टेलिभिजन सबै विकास समिति गठन गरेर सञ्चालन भइरहेको स्थिति छ । अर्थात्, बहुदल र गणतन्त्रको ३५ वर्षको अवधिभित्र जम्मा दुइटा नयाँ ऐन बनेको रहेछ । एउटा २०६३ मा विद्युतीय कारोबार ऐन भनेर बनाको, अर्को २०८१ सालमा सुरक्षण मुद्रण ऐन भनेर बनाको । त्यस कारण हाम्रो सबै ऐनहरू चाहिँ राजा महेन्द्रको कालको ऐनहरू छन्, वीरेन्द्र कालको पनि हैन । त्यहीबाट शासित भएर यो क्षेत्रले यथोचित प्रगति गर्नै सकेन । नीति पुरानै, नियमहरू पुरानै, ऐनहरू पुरानै अनि हामी के मा रमाउँदा रहेछौँ भन्नेमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ । पुरानो ऐनहरू, कानुनहरू र नीतिहरू परिवर्तन गरेर समयानुकूल बनाएर अगाडि जाने कुरामा हामी सबैको ध्यान जानुपर्यो ।
हाम्रो समस्या कहाँनेर रहेछ भने मन्त्रीलाई, मन्त्रालयलाई र सरकारलाई किन चाहिँ पुरानो ऐन अन्त्य गरेर नयाँ बनाउने महसुस हुँदो रहेनछ भने अहिले आ–आफ्नो अनूकल नियमावली बनायो, विनियमावली बनायो अनि त्यसैले शासन गर्ने । नीतिले हैन ऐनले चलाउने, ऐनले हैन नियमावलीले चलाउने त्यो नियमावलीले चलाइरहेपछि त पुरानो ऐनले बाधा दिएको देखिँदैन रहेछ केही पनि हुँदो रहेनछ । नयाँ परिस्थितिअनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने हेक्का नहुँदो रहेछ । यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ आज हामी । त्यस कारण मैले सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको जुन, गोरखापत्र र राससको ऐन पुरानै छ त्यो पनि नयाँ ल्याउँदैछौं । आम सञ्चार विधेयक त बनेकै छैन । दूर सञ्चार विधेयक पनि पुरानो २०२६ सालको हो त्यसलाई पनि समयानुकूल बनाउँदै छौँ ।
त्यस कारण यी सबै ऐनहरू नयाँ नीति, नयाँ व्यवस्था, नयाँ प्रणाली, नयाँ आवश्यकता, नयाँ समयअनुसार नयाँ प्रविधिको विकास भएअनुसार समयानुकूल संशोधन र विस्थापित गर्दै लैजाने क्रममा हामी रहेका छौँ । यो चलचित्र विधेयक पनि त्यसैअनुरूप आएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अहिले चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमा केही केही कुराहरूको महसुस किन गर्यौं भने पञ्चायती समयमा बनेको त्यो ऐनले एउटा नियमावली बनायो र चलचित्र बोर्डको गठन गर्यो ।
त्यो बोर्डको अधिकार पनि सुस्पष्ट छैन, बोर्डको हैसियत पनि देखिँदैन र बोर्डको पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार कस्तो हुन्छ भन्नेसमेत नभएकाले चलचित्र विकास बोर्डको गठन गर्ने र त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, त्यसैभित्र रहेर चलचित्र सेन्सर बोर्ड गठन गर्ने र जनशक्ति समेत व्यवस्थापन गर्ने गरि यो विधेयक ल्याइएको हो ।’
उहाँले विधेयकले चलचित्र विकास बोर्ड गठन, त्यसको अधिकार, चलचित्र सेन्सर बोर्ड गठन र जनशक्तिसमेत व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
