'सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि जनमुखी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन प्राथमिकता'

दाङ, असार ६ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले जनमुखी कानुन निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता रहेको र बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गरिएको बताउनुभएको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, लुम्बिनीको आयोजनामा शुक्रबार लमहीमा आयोजित ‘सङ्घीयताको सुदृढीकरणमा प्रदेश कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनका चुनौती र समाधान’ विषयक सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधानले व्यवस्था गरेका एकल तथा साझा अधिकारको सूचीका आधारमा जनमुखी कानुन निर्माण भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

"हामी यहाँ कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने निकायहरूको जमघटमा छौँ," उहाँले भन्नुभयो, "यसले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छु । अहिलेसम्म ८४ वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लगिएका छन् ।"

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेका जटिलता हटाउन आवश्यक संशोधनसहित अघि बढिएको पनि जानकारी दिनुभयो।