काठमाडौँ, असार ४ गते । शिक्षामा सङ्घीय सरकारले बजेटमार्फत महत्वसाथ उठाएका विषयलाई प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक व्यवस्थापन, सिकाइमा सूचना प्रविधि प्रयोग, शिक्षकका दरबन्दी पुनरवलोकन, नमुना विद्यालय स्थापना, विद्यालय मर्ज तथा बिग विद्यालय स्थापनाको अवधारणालाई प्राथमिकता दिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आइतबार पेस गरेको आव २०८२/८३ को बजेटमा पनि कुनै न कुनै रूपमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । आइतबार कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ३९० विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकासमा सहयोग गरिने, स्थानीय तहको साझेदारीमा ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक’ आवासीय सुविधासहितका ठुला विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै कक्षा १० का विद्यार्थीलक्षित एसइई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन, विद्यार्थी शिक्षक अनुपात उच्च रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि अङ्ग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि एकमुस्ट अनुदान उपलब्ध गराइनेलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका आवासीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि शिक्षक जनता भन्ने सोचसाथ क्षमतावान् र उद्यमशील मानव पुँजीको विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक र गुणस्तरीय बनाइने उल्लेख छ । त्यस्तै जिरेल, सुरेल, थामी, चेपाङ, माझी, दनुवारलगायतका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरिने, विद्यालय तहदेखि नै नैतिक शिक्षाको प्रवर्धन गरिने, प्रविधिमैत्री व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेलगायतका योजना बागमती प्रदेश सरकारको रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बिग र लिड तथा आवासीय विद्यालय विस्तार गरिने, अभिभावक शिक्षा, शैक्षिक जागरण, प्रतिभा पहिचान, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै क्याम्पस तथा सामुदायिक विद्यालय समायोजन, साधारण तथा प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा अवकाशप्राप्त प्राध्यापक तथा शिक्षकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई शैक्षिक उन्नयनमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै गणित र विज्ञान विषयको नतिजा सुधारका लागि शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि यस प्रदेशको योजना छ ।
विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षालाई विस्तार गरिने, उच्च शिक्षामा अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै र शिक्षासँगै सिप पनि भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन बजेट विनियोजनलगायत योजना यस प्रदेशको रहेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा स्वयम्सेवक शिक्षक कार्यक्रम सञ्चालन, प्रदेश अन्तर्गत आठ वटा जिल्लामा रहेका विद्यालयको संरचनात्मक सुधार गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । मधेश प्रदेश अन्तर्गत रहेका विश्वविद्यालयको प्रशासनिक एव भौतिक संरचनालगायत व्यवस्थापकीय सुधारका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।
कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचना सुदृढ गर्दै आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
निजामती आवासीय विद्यालय धनकुटालाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास, बालमैत्री विद्यालय व्यवस्थापन, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ तथा कक्षाकोठा व्यवस्थापन र आपसमा गाभिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरिने नीति यस प्रदेशले लिएको छ । यस प्रदेशले पनि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्टयाएको छ ।
दरबन्दी नभएका विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको स्वयम्सेवक विज्ञान शिक्षक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्न र चिकित्सा विज्ञानलगायतका विषयमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा ३२ वटा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका एक एक वटा माध्यमिक विद्यालयलाई प्रदेश नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
यस प्रदेशका स्थानीय तहमा एक एक वटा बालविकास केन्द्रलाई शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन तथा बालविकास शिक्षकको तालिम व्यवस्था गरिने, अपाङ्गता तथा अनाथ बालबालिकाको सहज शिक्षाका लागि छात्रावास स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रत्येक जिल्लामा एक एक वटा उच्चतम विद्यार्थी सङ्ख्या भएको क्याम्पसलाई नमुना क्याम्पसका रूपमा विकास गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
