• ९ मंसिर २०८१, आइतबार

विपद्काे पूर्वतयारी

blog

वर्षातकाे याम सुरु भएको छ । दक्षिण एसियाली पहाडी भूगोलको अधिक पानीको स्रोत लगभग यही वर्षायाम नै हो । वर्षाको पानी जमिनमुनि गएर मूल फुट्ने र त्यसैका आधारमा वर्षभरिको पानीको आपूर्ति हुने प्राकृतिक पद्धति आफैँमा बहृत् र गहन छ । यस भेगको खेतीपाती लगभग मनसुनमै निर्भर छ ।

मानवनिर्मित सिँचाइ सुविधा अझै पर्याप्त नभएको परिवेशमा अन्नबालीको उत्पादन मनसुनी वर्षाकै आधार मुख्य हुन आउँछ । समुद्रको पानी सूर्यको तापबाट वायुमण्डलमा पुगी वायुदिशाले पहाड तथा हिमाली भेगमा ठक्कर खाएर बादल चिसिँदै हुने मनसुनी वर्षा समग्र दक्षिण एसियाको जीवनसमेत हो तर त्यही मनसुनी निरन्तर वर्षाले अनेक विपत् निम्त्याउँछ । बाढी, पहिरो, डुबानका अनेक विपत्तिले मानव बस्ती उजाड बनाउँछ ।

भौतिक संरचना ध्वस्त पार्छ अनि राज्य संयन्त्रलाई व्यापक चुनौती बन्न पुग्छ । नेपालले बर्सेनि विपदका घटना सामना गरिरहनुपरेको छ । सरकारले समयमै विपदकाे पूर्वतयारी गर्ने संरचनासमेत बनाइरहेको छ । मौसम पूर्वानुमानअनुसार यस वर्ष औसतभन्दा बढी वर्षा हुने देखिएको छ । बढी वर्षा भएपछि स्वाभाविक रूपमा बढी विपदका घटना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

अनुमानअनुसार यस याममा वर्षातजन्य विपदबाट २० लाख जनसङ्ख्या कुनै न कुनै रूपले प्रभावित हुने देखिएको छ । त्यसमा लगभग चार लाख २१ हजार घरधुरी प्रभावित हुने पूर्वानुमान छ । यस सन्दर्भमा मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई पूर्वतयारी वाञ्छनीय नै बनेको थियो, गरिरहेको पनि छ ।

पूर्वतयारी गर्नेक्रममा सरकार सम्भावित बाढीपहिरो तथा डुबानबाट जनधनको क्षति कम गर्न ७७ वटै जिल्लामा विशेष सतर्कतासहित पूर्वतयारीमा जुटेको छ । यसै प्रसङ्गमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा सोमबार गृह मन्त्रालयमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ पारित गरेको छ । मनसुनजन्य विपत्का घटनाबाट हुन सक्ने क्षति कम गर्न यो तयारी असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । 

विगतमा विपदकाे पूर्वतयारी न्यून हुँदा बढी क्षति भएको आलोचना हुने गरेको थियो । यसपालि भने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समयमै कार्ययोजना तयार पा-यो । सोही कार्ययोजनाका आधारमा गृह मन्त्रालयको पूर्वतयारी अगाडि बढेको छ । यस्तो कार्ययोजना तयारी गर्दा विगतका घटना विश्लेषणलाई मूल आधार मानिएको छ । कार्ययोजनामा अघिल्लो वर्ष बाढीपहिरो तथा डुबानको क्षति तथा अघिल्ला १० वर्षको मनसुनको अवस्थालाई विश्लेषण गरिएको छ । कार्ययोजनामा १४ वटा विभिन्न सरोकारवाला निकायसहित तीनवटा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी तोकिनु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो । 

जेठ अन्तिमदेखि सुरु हुने मनसुनी वर्षा असोज पहिलो सातासम्म चल्छ । यो वर्ष त मनसुनअगाडि वैशाखदेखि नै राम्रै वर्षा भयो । पानीका मूल फुट्ने क्रम नै जेठमै सुरु भयो । त्यसै पनि असारदेखि असोजसम्मका चार महिना विपदकाे जोखिम उच्च रहने समय नै हो । यो पटक पहिल्यै जमिन राम्ररी भिजिसकेको हुँदा थप जोखिम हुनेछ । त्यसो त नेपालमा विपदजन्य घटना वर्षायाममा मात्र हुने होइन । वर्षभरि नै कुनै न कुनै किसिमका विपदका घटना हुने गरेका छन् । तिनको अनुभवसमेत समेटेर सरकारले जोखिमको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

खासगरी नेपालमा आइपर्ने विपदका घटना हेर्ने हो भने बाढी, भूकम्प, आगलागी, शीतलहर, हिमताल विस्फोट तथा हिमपहिरोजस्ता विपदजन्य प्रकोपका घटना हुने गरेका छन् । यस अतिरिक्त बर्डफ्लु, महामारी, चट्याङ आदिको जोखिम त्यत्तिकै छ । यस्ता प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक घटनाका कारणबाट नेपालले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्दै आएको छ । ती विपदकाेसँगै वर्षातका कारण उत्पन्न हुने विपदकाे प्रकृति बेग्लै छ ।

यसमा सङ्घीय सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र विपत् सामना गर्न कठिन हुन्छ । स्थानीय तह, सरकारी अन्य सरोकारवाला निकाय र प्रदेश सरकारको हातेमालो र एकीकृत प्रयासले विपतविरुद्ध प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यस क्रममा खोला किनारका बस्तीको व्यवस्थापनसमेत आवश्यक छ । क्षति भइसकेपछि सम्बोधन गर्नुभन्दा क्षति हुनु अगावैको सचेतता राम्रो हुने र त्यसमा सबैको सहयोग जरुरी हुने कुरा बिर्सन मिल्दैन ।