गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ९ गते । सत्ता पक्षकै दुई दलबिचको रस्साकस्सीपछि भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । सरकारले उक्त विधेयक छोटो प्रक्रिया (फास्ट ट्र्याक) मा पारित गर्न चाहे पनि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सहमति नभएपछि रोकिएको थियो ।
दुई पटकसम्म सदनबाटै पारितको कार्यसूची बनेको विधेयक बिहीबार समितिमा पठाइएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि विधेयक समितिमा पठाउन माग गर्दै आएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सत्तारूढ कांग्रेसका सांसदले राखेका संशोधन स्वीकार गर्ने वचन दिए पनि विधेयक पूर्ण सदनबाट पारितका लागि कांग्रेस सहमत नभएपछि समितिमा पठाइएको हो । विधेयक अब प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफल हुने छ ।
पछिल्लो पटक असार २५ गते सरकारको आग्रहमा प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारितको कार्यसूची तय गरेको थियो । सम्भावित कार्यसूचीमा आए पनि कांग्रेसको विरोधका कारण दैनिक कार्यसूचीमा समावेश भएको थिएन । कांग्रेसका तर्फबाट संशोधन दर्ता गरेका सदस्यले विधेयक अघि बढाइएमा बहिस्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिएपछि सरकार प्रक्रियाबाट पछि हटेको थियो ।
सरकारका तर्फबाट मन्त्री अधिकारीले साउन ५ गते कांग्रेसका संशोधनकर्ता सदस्यलाई मनाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । अधिकारीले संशोधनकर्ता रहेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासहितका सदस्यसँग छलफल गरी संशोधन स्वीकारको प्रतिबद्धता नै जनाउनुभएको थियो तर कांग्रेस सांसदले समितिमा नै पठाउन जोड दिएपछि बिहीबारको बैठकले विधेयक समितिमा पठाएको हो ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा एकल र संयुक्त गरी ५१ संशोधन स्वीकृत भएका छन् । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्रीसहित १५ सांसदको संशोधन छ । यस्तै सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का एक सांसदको संशोधन दर्ता छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलका अधिकांश सांसदको संशोधनमा वन र राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धित मौजुदा व्यवस्था संशोधन नगर्न माग गरिएको छ ।
