गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ ३० गते । लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती र कोशी प्रदेशका स्थानीय तहमा मात्रै सडक बालबालिका फेला परेका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले देशैभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये चार प्रदेशका सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा मात्रै सडक बालबालिका फेला परेको जनाएको छ ।
परिषद्का संरक्षण अधिकृत रामबहादुर चन्दले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा सडक बालबालिका फेला नपरेको जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेशले सडक बालबालिका नभएको पत्र केन्द्रलाई पठाए पनि मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पत्र प्राप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
संरक्षण अधिकृत चन्दले लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिकामा धेरै सडक बालबालिका रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहाडबाट सहर झर्ने र त्यहीँ वरिपरिका स्थानीय तहबाट सहरमा केन्द्रित हुने क्रममा बुटवलमा बढी सडक बालबालिका छन् ।” सडक बालबालिकालाई केन्द्र र प्रदेशको समन्वयमा उद्धार गरेर मुक्त प्रदेश बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गरे पनि पछि सडक बालबालिका भेटिन सक्छन् । यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नु पर्छ ।” देशमा बेरोजगारी, गरिबी, अन्य विविध कारणले सडक बालबालिका हुने भएकाले त्यसका लागि सिङ्गो राज्यसहित आमजनता लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सरकारले असार मसान्तसम्म देशबाट सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने तयारी गरेकाले सडक बालबालिका खोजी गर्न थालिएको हो । वडा, स्थानीय तह हुँदै प्रदेशमा सडक बालबालिकामुक्त भएको घोषणा भएपछि सङ्घीय सरकारले सडक बालबालिकामुक्त भएको घोषणा गर्ने छ ।