जागेको नयाँ आशा

प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने बजेटले नयाँ आशा जगाएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष नजिकिँदै गर्दा जनतामा बजेटबारे चासो हुने गर्छ । नयाँ बजेटले के–कस्ता विकासका कार्यक्रम ल्याउँछ र जनतालाई के–कस्ता सेवा प्रवाह गर्छ भन्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसरी बजेटलाई सामान्य अर्थमा लिइने भए पनि यसभित्र अन्तर्निहीत धेरै महìवपूर्ण विषयवस्तु समेटिएका हुन्छन् । मूलतः जनजीविकाका विषयदेखि लिएर बृहत् विकास निर्माणका कार्यलाई समेत समावेश गरिने हुँदा बजेट सबैका लागि उत्तिकै चासोको विषय हुन्छ ।

यस पटक प्रस्तुत बजेट निकै सुझबुझ गरेर ल्याएको देखिन्छ । अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । विश्वको अर्थतन्त्र नै खुम्चिँदै गएको अवस्थामा एउटा बजेटले मात्र हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्दैन । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खस्किँदै गएको अवस्था छ । विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढी गर्न सक्नुपर्ने हो तर चालूगत खर्च उच्च छ । पहिले विप्रेषणको वृद्धिदर बढ्दै गएको थियो भने अहिले घट्दै गएको अवस्था छ । कोभिडको कारणले गर्दा होटेल, पर्यटन, रोजगारी, सेवाजस्ता क्षेत्र कठिन मार्गबाट हिँड्नु परेको छ ।

उद्योग, कलकारखाना राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेबाट आन्तरिक उत्पादनले देशको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको अवस्था छ । यही कारणले गर्दा खाद्यान्न र दैनिकी उपभोग्य वस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । आयातमा वृद्धि हुँदा वैैदेशिक मुद्रामा चाप छ । आयातमा उच्च चाप भएको कारणले गर्दा नै हाम्रो सोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल हुँदै गएको छ । यस्तो कठिन अवस्थामा ल्याइएको बजेटले सबै क्षेत्रको उपलब्धि जादुगरको जस्तो हुन सक्दैन । बजेटले सम्बोधन गरेका विषय, क्षेत्र र कार्यक्रमलाई भने नराम्रो भन्न सकिँदैन । मुख्य कुरो भनेको यसको कार्यान्वयनको पाटो कति प्रभावकारी हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटमा चालूगत तर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत तर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड, वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड गरी कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको अनुमान गरिएको छ । खर्च पूर्ति गर्ने स्रोतको सम्बन्धमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋण तर्फ दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋण तर्फ दुई खर्ब ५६ अर्ब उठाउने भनिएको छ ।

गत विगतको बजेटसँग तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को यो बजेट अहिलेको अवस्थामा उपयुुक्त नै देखिन्छ । हाम्रो सबै विषयगत क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएकाले गत वर्षको बजेटको तुलनामा यसलाई महìवाकाङ्क्षी भन्न पनि सकिँदैन । अर्थतन्त्रका सबै सूचक कमजोर भएको अवस्थामा बजेटले आक्रामक भएर काम गर्नुपर्नेछ । बजेट निष्क्रिय भएर गत वर्षको जस्तो चालूगत खर्च हुने र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र झनै कमजोर नहोला भन्न सकिँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमा निर्धारण गरिदिए पनि सरकारले योजना आयोगले दिएको सीमालाई उल्लङ्घन गरेर १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएको छ । अहिले अर्थतन्त्र कठिन मोडमा रहेकाले बजेटले धेरै कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बाध्यता थियो नै । यसैको सेराफेरोमा बजेट आएको छ ।

बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ ।. प्रत्येक स्थानीय तहमा एकजना स्नातक तहको कृषि तथा पशुविज्ञान प्राविधिक उपलब्ध गराउनुको साथै ३०० जना कृषि स्वयंसेवक तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा कृषि विकासमा ठूलो योगदान गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादनको वर्ष मनाइने र कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म कृषि स्वयंसेवक उत्प्रेरक, परिचालक र श्रम सहयोगीका रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रमले निश्चय नै कृषका लागि खुसीको विषय हुनेछ । त्यस्तै गरेर अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने र तीन सयजनालाई लालपूर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम सराहनीय छ । 

कृषि विज्ञ र सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने कार्यले पनि किसान र कृषि उत्पादनको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । निम्न आय भएका गरिब र श्रमिकका लागि खाद्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने र सोको आधारमा सहुलियत दरमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउने कार्य कार्यान्वयन हुन सक्यो भने दीन दुःखी गरिब परिवारलाई उपलब्धिमूलक हुनेछ । साथै प्रत्येक वर्ष दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई स्थानीय पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार दिइने उल्लेख छ ।

किसानलाई सहज रूपले मल, बिउ, प्रविधि, सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यसको अतिरिक्त सहुलियती कर्जा, कृषि सङ्कलन केन्द्रको निर्माण, कृषि एम्बुलेन्सको स्थापना, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नेजस्ता महìवपूर्ण क्षेत्रलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई समन्वय र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिने उल्लेख छ । 

शिक्षाको विकासका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याइएको पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयका ६ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले विद्यार्थीलाई विद्यालय जान उत्प्रेणा गर्न सक्नेछ । विद्यार्थीलाई सीप विकास गर्न बजेट विनियोजनको व्यवस्थाले पनि शिक्षाको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई कोटा दिइने र प्राविधिक शिक्षालाई प्रदेशमा लगिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि आठ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य नै ठूलो कुरो भएकाले सरकारले मिर्गौला रोगीका लागि निःशुल्क प्रत्यारोपण गरिने कुरा बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, यो ज्यादै सराहनीय छ । यसका लागि बजेटमा १० करोड बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । डायालासिस मेसिन खरिद गर्न २० करोड बजेट राखिएको छ ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप ल्याइने विषय पनि बजेटमा परेको छ । डडेलधुरामा एक मेडिकल कलेजको स्थापना गरिने कुरा बजेटमा सम्बोधन भएको छ । स्वास्थ्य बीमाको सम्बन्धमा सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट सेवा दिइने उल्लेख छ । काठमाडौँ बाहिर मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषयलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । 

उद्योगको विकासका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसमा अहिले मुख्य समस्या भनेको जग्गा उपलब्ध गराउने नै हो । त्यसैले सरकारले उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदबन्दी पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ । मासिक १० करोडसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिइने र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिइने भनिएको छ । आयात निरुत्साहित र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न सहुलियत उपलब्ध गराई सहजीकरण गरिने पनि उल्लेख छ । यो सराहनीय हो तर कार्यान्वयन प्रक्रियाले विशेष महìव राख्छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापन कठिन छ । विश्व अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको सन्दर्भमा ५५ अर्ब ४६ करोडको अनुदान प्राप्त हुन्छ भन्न सकिँदैन । अहिले हामीले प्राप्त गर्ने भनेको बाह्य ऋण नै हो । कति ऋण प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो कार्यान्वयनमा भर पर्छ । कतिपय अवस्थामा योजना कार्यान्वयन लक्ष्यअनुरूप अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा खर्च हुन सक्दैन ।

खर्च गरिरहँदा पनि सोधभर्ना प्राप्त गर्न नसकेर नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतमा बढी चाप पर्न गएको हुन्छ । दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोडको ऋण उपलब्ध हुन सक्ने भए पनि खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्छ । अहिले तरलताको अभाव छ । मूल्यवृद्धि र महँगीले जनताको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । सबै आर्थिक गतिविधि सुसुप्त भएकाले जनताको हातमा पैसा नहुनु स्वाभाविक छ । बजेटमा व्यवस्था भएको दुई खर्ब ५६ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउन पनि त्यति सहज छैन । 

मौजुदा संरचना र कर्मचारी संयन्त्रमा कुनै सुधार नगरी यही संरचना र संयन्त्रबाट १२ खर्ब ४० अर्बको राजस्व प्राप्त गर्न सकिने देखिँदैन । विदेशी मुद्रा सञ्चयमा चाप परिरहेको र आयातमुखी राजस्वलाई निरुत्साहित गर्ने भनिरहेको अवस्थामा प्रस्तावित राजस्व उठाउन सकिएला भन्न पनि सकिने देखिँदैन । यसका लागि सरकार आक्रमक रूपले अघि सर्नुपर्छ । करका दायरा फराकिलो बनाउँदै नयाँ कर ल्याउनुपर्छ । कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सक्नुपर्छ । साथै अहिले कर प्रशासनमा देखिएको चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा लक्षित राजस्व प्राप्त गर्न पनि सकिनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ त्यति प्रभावकारी कार्यक्रम आएका देखिँदैनन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लागेको समयमा पनि ३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने चालूगत खर्च पूरै जसो खर्च भएको छ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसलाई राम्रो मान्न सकिन्न । खर्च गर्ने सम्बन्धमा हामी उल्टो दिशातिर गइरहेका छौँ ।

पुँजीगत खर्च बढाएर उत्पादन र उत्पादकत्व दुवैमा वृद्धि ल्याउन विभिन्न संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ । त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । महँगी तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । जनताको दैनिकी कष्टकर भइरहेछ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकायबाट उत्पादित वस्तुमा समेत मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न आयात प्रतिस्थापन गर्न आन्तरिक उत्पादनमा विशेष सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । 

निकट भविष्यमा हुने प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दु बनाई पपुलिस्ट बजेट ल्याइयो भनेर आलोचना पनि भएको छ । बजेट निश्चित सीमाभित्र महìवाकाङ्क्षी र पपुलिष्ट पनि हुनैपर्छ । उद्देश्य नै राखिएन भने आर्थिक गतिविधि र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?