जलवायु परिवर्तनको असरले मधेश प्रदेशका जिल्लामा निकै ठुलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले कृषिमा सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोत सुक्न थालेकाले कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको अभाव हुन थालेको छ । यति मात्र नभएर यस क्षेत्रमा नयाँ नयाँ रोग तथा किराफट्याङ्ग्राको असर कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको छ ।
विश्वका औद्योगिक तथा सम्पन्न राष्ट्रले फाल्ने गरेको कार्बनसहितका विभिन्न प्रकारका हानिकारक ग्यासका कारण बर्सेनि पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट भएको अध्ययनले देखाएको छ । पृथ्वीको तापक्रम बढेपछि यसको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक हो । यति मात्र नभएर जलवायु परिवर्तनका कारण पशुपालन व्यवसायमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ । पशुले चाँडै गर्भाधान गर्ने र पशुबाट जन्म लिएको बच्चाको तौल कम हुने तथा यसले मासु तथा दुधको उत्पादनमा पनि नकारात्मक असर पारिरहेको छ । जलवायुमा आएको परिवर्तनले उन्नत जातका पशुचौपाया पालन गर्ने लागत बढ्न थालेको छ । उन्नत जातका गाईभैँसीका लागि तापक्रम सन्तुलन गर्नुपर्ने भएकाले यसले उत्पादन लागतमा वृद्धि हुने देखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर मधेश प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र विकासको आधारका रूपमा रहेको माछापालन व्यवसायमा पनि परेको छ । जलवायु परिवर्तनले लामो समयसम्म पानी नपरेका कारण प्राकृतिक नदी, खोला तथा सिमसार सुक्न थालेका छन् । माछापोखरीमा पनि पानी टिकाउन निकै कठिनाइ भइरहेको छ । यसका साथै माछाका कतिपय प्रजाति प्राकृतिक स्रोत सुक्दा लोप हुन थालेका छन् । प्राकृतिक माछा लोप हुनुमा विषादीको प्रयोग पनि एक कारणका रूपमा रहेको छ । अहिले खाद्यान्न, फलफूलसहितका हरेक बालीमा पनि विषादीको प्रयोग हुने भएकाले यसको असर सर्वत्र परेको छ ।
जलवायुमा आएको परिवर्तनका कारण मान्छेका लागि अति आवश्यक रहेको खानेपानीको समस्या विकराल बनेको छ । तराई मधेशका जिल्लामा चैत लागेपछि खानेपानीको चरम अभाव हुने गरेकोे छ । कतिपय जिल्लामा भएका चापाकल सुक्न थालेका छन् । चुरेको विनाश तथा चुरे क्षेत्रमा मानवबस्ती विस्तार एवं कतिपय विकासनिर्माणका काम हुन थालेपछि अहिले मधेशमा खानेपानीको अभाव हुन थालेको विज्ञको भनाइ छ ।
खानेपानीको अभाव भएपछि कतिपय स्थानीय तहले केही वर्षदेखि ट्याङ्करबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न थालेका छन् । मधेशमा यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनु भनेको भविष्यप्रतिको गम्भीर चिन्ता हो । पानीको समस्या समाधान गर्ने विषयमा अहिले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसम्म बहस हुन थालेको छ । सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको निर्माणपछि सिँचाइका लागि आउने पानीलाई मधेश प्रदेशका जिल्लामा खानेपानीका रूपमा वितरण गर्ने विषयमा विज्ञले छलफल अघि बढाएका छन् ।
पानीको मूल स्रोतका रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन । सङ्घ सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको धेरै समय हुँदा पनि यसको प्रभाव त्यति राम्रोसँग परेको छैन । अहिले पनि कार्यक्रम छ तर कार्यक्रमको प्रभाव राम्रो छैन । चुरे हाम्रो हो र हामी सबै मिलेर यसको संरक्षण गर्नु पर्दछ भन्ने भावना सबैमा नभएसम्म चुरेको संरक्षण हुन कठिन छ । जलवायु परिवर्तनका कारणले वर्षा नभएपछि लामो समयसम्म जङ्गलमा आगो लाग्ने र बहुमूल्य काठ, जडीबुटी, पशुपन्छी तथा जीवजन्तुको नाश हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।
सरकारी प्रतिबद्धताको खाँचो
जलवायुमा आएको परिवर्तनको असरलाई कम गर्नका लागि मधेश प्रदेश सरकारले सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग मिलेर चुरेको संरक्षणका लागि विशेष रूपमा काम गर्न आवश्यक छ । चुरेको संरक्षण भएको खण्डमा यसले धेरै प्रकारका समस्या मधेश प्रदेशमा समाधान हुने भएकाले यसप्रति गम्भीर बन्न जरुरी छ । चुरे संरक्षणले पानीको सतह माथि आउने र यसले भूमिगत सिँचाइदेखि सतही सिँचाइसम्ममा वृद्धि हुने र चुरे संरक्षणले प्राकृतिक वर्षा पनि हुने भएकाले यसको संरक्षणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । चुरे विनाश हुनु भनेको मधेश मरुभूमीकरण हुनु हो । नदी तथा खोलामा आउने बाढीले बर्सेनि बालुवा तथा गिट्टी बगाएर कृषियोग्य भूमिलाई पुर्दो छ ।
चुरे क्षेत्रमा पोखरी निर्माण
जलवायुमा आएको परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि, चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा विविधीकरणका लागि चुरे क्षेत्रमा खाली भएका फाँट तथा खोँचमा पानीपोखरीको निर्माण गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । पानीपोखरीको निर्माणले चुरे क्षेत्रमा हुने गरेको अन्य प्रकारको प्राकृतिक असरमा कमी आउनुका साथै पशुपन्छीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुने र चुरेभन्दा दक्षिण क्षेत्रमा सजिलैसँग खानेपानी तथा सिँचाइका लागि सुविधा पुग्ने भएकाले पोखरीको निर्माणमा जोड दिन जरुरी रहेको छ । चुरे क्षेत्रका खाली तथा पर्ती जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष मात्र एक करोड बिरुवा रोप्ने नीति अघि सारेको थियो तर कार्यान्वयन तह फितलो भएको अनुभव गरियो ।
