धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, भदौ १७ गते । मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री राजकुमार लेखीले संविधानले दिएका कतिपय अधिकार अझै पनि अभ्यास हुन बाँकी रहेको बताउनु भएको छ ।
वुमन एक्ट नेपालको पहलमा नेपाल नगरपालिका सङ्घसँगको समन्वयमा धनुषाको लालगढमा मंगलबार आयोजित ‘स्थानीय सरकारको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण नीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
मन्त्री लेखीले संविधानले स्वायत्त क्षेत्र र स्वायत्त इलाकाको परिकल्पना गरे पनि सो अनुसारको अभ्यास हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानले दिएको स्वायत्त प्रदेशको अधिकारको अनुभूति अझै हुन नसकेको समेत बताउनुभयो ।
लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सबैभन्दा बढी समावेशिताको अभ्यास स्थानीय तहमै भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार समावेशिताकै कारण वडास्तरमा दलित, मधेसी र पिछडिएका वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व हुन पाएको छ ।
कार्यक्रममा संविधान तथा कानूनविद् काशीराज दाहालले नेपालमा स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकार विश्वकै अन्य देशको तुलनामा धेरै भएको बताउँदै अझै परिवर्तनको आवश्यकता रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा ५१ प्रतिशत भए पनि साक्षरता, सम्पत्ति स्वामित्व र रोजगारीमा अझै असमानता रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय तहमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।
वुमन एक्ट नेपालकी अध्यक्ष सृजना अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरूसँग सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
