पूर्वाधारमा फड्को मार्दै

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछिको यस अवधिमा अझै प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार पूर्णतः पाइनसकेको भन्नेतर्फको बहस अद्यापि जारी छ । सङ्घले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशले आफूले बनाउनुपर्ने ऐन कानुन निर्माण गर्न नसकेको अवस्थासँगै बनेका ऐन कानुनको कार्यान्वयन तहमा पनि समस्या देखिएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता जस्तै गरी वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन तथापि देश प्रादेशिक संरचनामा गएपछि भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ भने परिवर्तन देखिन थालेको छ । प्रदेश सरकारमार्फत पुल, सडकलगायतका भौतिक संरचना निर्माण भएसँगै नागरिकको विकासमा पहुँच वृद्धि भएको छ । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको सात वर्षमा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार निर्माणले क्रमशः फड्को मारेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका विगतका असङ्गति र बेथितिलाई रणनीति र ऐन नियम बनाएर थितिमा ल्याउने प्रयास भएको छ । विगतमा कलभर्ट, झोलुङ्गे पुल, सामान्य पक्की पुल र सडक बनाउन पनि सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब त्यो अवस्थाबाट नागरिकले मुक्ति पाएका छन् । स्थानीयदेखि प्रादेशिक महत्वका झोलुङ्गे पुल, पक्की पुल र सडक निर्माणले यो अवधिमा तीव्रता पाएको छ । तथापि प्रदेश सरकार निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा चुनौती नदेखिएको र नभएको होइन ।

बागमती प्रदेश सरकार आठौँ बजेट निर्माणको तयारीमा छ । सातौँ बजेटसम्म प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पूर्वाधार निर्माण रहेको छ । प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको ठुलो हिस्सा सडक, पुललगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा खर्चंदै आएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१ को अवधिमा सडक र पुल निर्माण गर्न लिइएको लक्ष्यभन्दा बढी निर्माण हुनुले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा परेको र सडक, पुललगायतका भौतिक संरचना निर्माणले नागरिकको पहुँच वृद्धि भएको पुष्टि गर्छ ।

पहिलो आवधिक योजना बन्नुअघि नै यस प्रदेशका सबै जिल्लामा सडक यातायात पुगेको थियो । यस प्रदेशमा आव २०७५/७६ सम्ममा १७ हजार ३८८.१९ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ । त्यसमध्ये कालोपत्रे दुई हजार ६९३.८५ किमी., ग्राभेल सडक तीन हजार ७८.६६ किमी र माटे सडक ११ हजार ६०७.६७ किमी रहेको थियो । रुबीभ्याली र महाभारत गाउँपालिका व्यवस्थित सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी रहेका स्थानीय तह थिए ।

हवाई यातायाततर्फ काठमाडौँ, चितवन र रामेछापमा रहेका तीन वटा एयरपोर्ट सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा नरहेकामा हवाई मैदान चितवनको मेघौली, दोलखाको जिरी र रसुवाको लाङटाङ हुन् । यस प्रदेशभित्र रहेका हवाई मैदानबाट प्रदेशस्तरमा समेत आन्तरिक उडानको व्यवस्था मिलाई यातायातलाई सहज बनाउन सकिने सम्भावनाको आकलन पहिलो आवधिक योजनामा गरिए पनि दोस्रो आवधिक योजना सुरु भइसक्दा पनि यो अवधिमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने अझैसम्म पर्न सकेको छैन । 

पहिलो आवधिक योजना सुरु हुनुपूर्व यस प्रदेशमा रहेका १३ जिल्लामा गरी एक हजार ३१७ वटा झोलुङ्गे पुल रहेकामध्ये सबैभन्दा धेरै दोलखामा १६८ वटा र सबैभन्दा कम भक्तपुरमा १३ वटा थिए । प्रदेशको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक इन्जिनियर नवीनकुमार सिंह प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्यभन्दा बढी सडक, पुललगायतका संरचना निर्माण भएको बताउनुहुन्छ । सडक, पुललगायतका संरचना निर्माणले नागरिकलाई सहजतासँगै ग्रामीण क्षेत्रमा सहरीकरणले तीव्रता पाएको उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना (आव २०७६/७७–आव २०८०/८१) अनुसार कालोपत्रे आव २०८०/८१ सम्ममा छ सय किमी बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा आवधिक लक्ष्यभन्दा झन्डै दोब्बर अर्थात् एक हजार १५५.२८ किमी प्रगति भएको छ । 

यो अवधिमा सडक पुल १२५ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएकोमा १२८ वटा सम्पन्न गरिएको थियो । यस्तै लामो दुरीका र छोटो दुरीका गरी प्रदेशभर दुई सय वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् ४८३ वटा निर्माण हुनुले पनि देश प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको कुरा पुष्टि गर्छ ।

कानुन र रणनीति निर्माणमा अग्रसर

सङ्घीय संरचनामा गएपछि प्रदेशहरूले पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थित गर्न सङ्घीयताले दिएको अधिकार उपयोग गर्दै योजनाहरूलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी बनाउन र नागरिकलाई ती विकास आयोजनाबाट लाभ दिन विभिन्न ऐन, नियम र रणनीति निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । यो अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८ निर्माणसँगै विभिन्न रणनीति र गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । झोलुङ्गे पुल रणनीति, २०७८; सडक क्षेत्रको निजी जग्गामा पर्ने घर, टहरा वा भवनको क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि, २०७९; प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना, २०८०; सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका,२०८०; सडक सर्भे डिजाइन निर्देशिका र ‘क्वालिटी कन्ट्रोल ह्यान्ड बुक’ तयार गरी प्रदेशका पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित, नियमन, गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउने प्रयास भएका छन् ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय र आयोगलाई गरी विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा रहनुले पनि प्रदेश संरचनामा गएपछि पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकतामा परेको र पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको देखिन्छ । सिँचाइ, शिक्षा, खेलकुद, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणबाहेक सडक, पुललगायतका पूर्वाधार निर्माणमा मात्र चालु आवमा चालुतर्फ ४३ करोड ९६ लाख ७८ हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ६४ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपियाँ विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजनासमेत बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारका लगानीका सडक पुलका योजनाहरूको पहिचान स्थापित गर्न र सडक पुलको क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणलाई दिगो र व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना बनाइएको हो । गुरुयोजना अनुसार सडकको वर्गीकरणसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । उक्त गुरुयोजनालाई क्रमशः अगाडि बढाइने भएको छ । प्रदेश सार्वजनिक सडक ऐन, २०७८ मा भएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सार्वजनिक सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेशमार्गको पहिचान तथा वर्गीकरण गरी प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार पारिएको छ ।

गुरुयोजना अनुसार प्रदेश लोकमार्गको सूचीमा बगुवा–प्युटार–आस्राङ–गिम्दी–खुर्मी–मन्थली–शिखरपुर–हात्तीसुँढे, बालाजु–नेपालटार–साङ्ला सडक, राजधानीमार्ग (बल्खु–छैमले–कुलेखानी–भैँसे) लगायतका २० वटा सडक छन् । साथै प्रदेश लोकमार्ग अन्तर्गत मनहरी–आदमघाट सडक, झुरझुरे–तालढुङ्गा सडक ‘जनमुक्तिमार्ग’, चौतारा–सिपाघाट–काठमाडौँ सडक, मुढे–मैलुङ सडक, धादिङबेँसी–तिप्लाङ–स्याफ्रुबँेसी सडक ‘दमन पाख्रिन मार्ग’, दोलालघाट–चौँरीदेउराली–गुराँसे–गाल्वा–मन्थली सडक, सिन्धुलीमाडी–चकमके–कटारी सडक, पालुङ–चित्लाङ–थानकोट ‘गणेशमान मार्ग’ लगायतका सडक छन् । यी २० वटा सडकको कुल लम्बाइ एक हजार ११ किमी रहेको छ ।

यस्तै प्रदेशमार्गको सूचीमा बाह्रकिलो–टिमुरे–ठोकर्पा सडक, चौकीडाँडा–सिपाली बुढाखानी सडक, नौबिसे–जलबिरे तेम्बाथाना सडक, बनेपा–पनौती–खोपासी–कामीडाँडा–तालढुङ्गा सडक, वसन्तपुर–सोमेश्वर सडक, बेलारानी–बालुवा–तीनपिप्ले सडक, भकुन्डेपोखरी–नारायणस्थान–मेच्छे सडकलगायत २३० वटा सडक छन् । साथै काठमाडौँ–चित्लाङ सडक इन्द्रसरोवर मार्ग, कुलेखानी–फाखेल, मातातीर्थ–काठमाडौँ सडक चन्द्रागिरि मार्ग, सिमातघुम्ती–जुरेली–धियाल–निजगढ सडक, कुलेखानी–फाखेल–काठमाडौँ सडक, मनहरी–चैनपुर, धादिङबेँसी–सुनौलोबजार–खोस्रेटार–गल्छी सडक, बागमती–बख्पर सडक, चौतारा–नवलपुर–मेलम्ची सडक, हेटौँडा चक्रपथ, लेले–चन्दनपुर–ठुलादुर्लुङ सडकलाई प्रदेशमार्गको सूचीमा राखिएको छ ।

यी सडकको कुल लम्बाइ पाँच हजार ३३२ किमी रहेको छ । सडकको नाममा अव्यवस्थित रूपमा पहाड खन्ने र विपत्लाई आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको अवस्थामा गुरुयोजनाले व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रदेश सरकारको भूमिकालाई अझ सबल र प्रदेश सरकारको उपस्थितिको आवश्यकतालाई बोध गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सडक पुल निर्माणमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको लगानी भइरहेको र लगानीमा दोहोरोपना आएको सन्दर्भमा त्यसलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा पनि गुरुयोजनाले सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ तर गुरुयोजना बनेर लोकमार्ग र प्रदेशमार्ग छनोट पहुँच र प्रभावमा भएको आरोप भने प्रदेश सरकारले खेप्नु परेको छ । प्रदेशका १३ जिल्लामा २५० वटा सडक पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्ने लक्ष्यसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना बनाइएको हो । 

सडक पुल समृद्धिको आधार

यसै गरी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजनामा सडक यातायातलाई समुदायको आर्थिक–सामाजिक समृद्धिको आधार बनाउने भनेको छ । यो अवधिमा सबै वडा कार्यालय तथा ११९ वटा स्थानीय तहका केन्द्रलाई पक्की सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्ने कार्यनीति बनाइएको छ । 

सडक तथा यातायात पूर्वाधारतर्फ मुलुकभरमा कुल ६६ हजार ५७ किलोमिटर सडक निर्माण भएकोमा बागमती प्रदेशको हिस्सा २५ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा कुल १६ हजार ४८० किमी सडकमध्ये कालोपत्रे सडक एक ४६१ किमी (८.९ प्रतिशत), ग्राभेल सडक दुई ८९७ किमी (१७.६ प्रतिशत) र कच्ची सडक १२ हजार १२२ किमी (७३.६ प्रतिशत) रहेको छ । सडकको वर्गीकरण अनुसार प्रादेशिक सडक छ हजार ६५५ किमी र स्थानीय सडक नौ ८२५ किमी रहेको छ । कुल सडकमा कालोपत्रे सडकको हिस्सा भक्तपुरमा ६१.९ प्रतिशत, काठमाडौँमा ३८.७ प्रतिशत, चितवनमा २१.५ प्रतिशत र ललितपुरमा १७.२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशका बाँकी जिल्लामा कालोपत्रे सडकको हिस्सा कुल सडकको १५ प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माणका चुनौती

सडक पूर्वाधार निर्माणलाई बागमती प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा पार्दै आए पनि चुनौती थपिँदै गएका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा दोहोरापनासँगै दिगोपना, अपनत्वको अभावलगायतका चुनौती छन् । प्रदेशका पूर्वाधार निर्माणको अनुगमन नियमनको उस्तै चुनौतीका कारण गुणस्तरसँगै समयमा योजना निर्माण नहुने र लागत बढ्ने गरेको छ । साथै प्रदेशले बनाएको योजनाको रेखदेख र संरक्षण पछिल्लो समय जटिल समस्या बनेको छ । सडक पुग्ने तर सडक पुगेका ग्रामीण क्षेत्रबाट बढ्दो पलायन र सडक पूर्वाधारलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नुले पनि चुनौती थपिदिएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा लगानीसँगै स्थानीयको आयआर्जन बढाउने र उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति कार्यक्रमले पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको लगानीले सार्थकता पाउँछ ।

जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समयानुकूल कानुनको समस्या, सडक क्षेत्रको सिमा निर्धारण, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटान, यातायात नीति नहुनु, प्राविधिक मापदण्ड तथा कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुनुलगायतका यस क्षेत्रका चुनौतीसँगै समस्या हुन् । साथै विपत्ले क्षति पु¥याएका पूर्वाधार निर्माणका लागि कोषको अभाव हुने गरेको छ । यसै गरी बागमती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना २०८१/८२–२०८५/८६ पूरा हुँदा प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयन भई सोही अनुसार प्रदेशका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति हुने अनुमान गरिको छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडाका केन्द्रसम्म पक्की सडक पुगेको हुने भनिएको छ ।

यस्तै प्रादेशिक सडक (कालोपत्रेस्तर, दुई लेनसम्मका) दुई हजार किलोमिटर बनेको, सडक पुलको सङ्ख्या तीन सय र लामो दुरीका झोलुङ्गे पुलको सङ्ख्या ३५ वटा पुग्ने आवधिक योजनामा उल्लेख छ । प्रदेशका सबै सडक सुरक्षित र यातायातका साधन सबै याम चल्ने हुने र सडक यातायातले जोडिएका उपयुक्त क्षेत्रमा कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै काठमाडौँ–हेटौँडा रज्जुमार्गको परिकल्पनासमेत दोस्रो आवधिक योजनामा गरिएको छ ।