• २९ वैशाख २०८२, सोमबार

स्थानीय सेवा ऐनकाे माग गर्दै कर्मचारी धर्नामा

blog

सुदूरपश्चिमका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा । तस्बिर : निराजन परियार

निराजन परियार चौमाला 

कैलाली, वैशाख २८ गते । सुदूरपश्चिमका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् । प्रदेश सभामा गत माघमै दर्ता भएको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

वैशाख २८ गतेदेखि विधेयक पारित नहुँदासम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणाअनुरुप आइतवार मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा स्थानीय सेवा ऐन दर्ता भईसकेको उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले केही समय पहिले प्रतिपक्षको प्रदेश सभा अवरोधका कारण ढिलाई भएको बताउनुभयो । जेठको १० गते सदन आह्रवान गरेर प्रदेश सभाबाट यो विधेयकलाई ऐनको रुपमा पारित गर्ने मुख्यमन्त्री शाहले बताउनुभयो ।

यता भने कर्मचारीले एक सुत्रिय माग सहित बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रवेशद्वारमा धर्नामा बस्ने संघर्ष समितिका संयोजक झलक दौल्यालले बताउनुभयो । स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नल्याइएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । लामो समयदेखि स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन प्रदेश सरकारलाई हामीहरूले आग्रह गर्दै आएका छौँ। गत माघमा प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयक अहिलेसम्म पारित भएको छैन ।

ऐन अभावमा हाम्रो वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको छ भने स्थानीय तहको काम समेत प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ । कैलालीको भजनी नगरपालिकाका साहायक लेखा अधिकृत दिनेश रावलले विगत चार वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएको सरकारले अहिलेसम्म आश्वासन मात्रै दिएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सेवा ऐन नहुदा कर्मचारीहरुलाई काम गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । 

त्यसैले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सम्पुर्ण काम काज ठप्प पारेर आन्दोलनमा होमिएको अछाम बान्नीगढीजैगढ गाउपालिकाका कर्मचारी बिष्णु जोशीले बताउनुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी धनगढी आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउदै माग पूरा नहुँदासम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो । 

सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलन गर्न धनगढी आइपुगेका छन्। प्रदेश सरकारसँग आफूहरूलाई नियमन गर्न ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्नु परेको छ। प्रदेश सरकारले ऐन नल्याउँदा लामो समयसम्म एउटै स्थानीय तहमा काम गर्नु परेको छ । जसका कारण विभिन्न किसिमका हस्तक्षेप र समस्या भोग्नुपरेको कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।