पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी मात्र नभई मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय स्थल पनि हो । भौगोलिक रूपमा नेपालको मध्यभागमा अवस्थित पोखरा आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य, भौतिक संरचना, ऐतिहासिक महत्व र सांस्कृतिक विविधताले प्रसिद्ध छ । सङ्घीयता आइसकेपछिको प्रादेशिक संरचनामा गण्डकी प्रदेशभित्र ११ वटा जिल्ला समाविष्ट छन् । जहाँ एक महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका छन् । नवलपुरको सुस्तादेखि चीनको कोरला नाकासम्म फैलिएको गण्डकी प्रदेश शक्तिशाली दुई राष्ट्र चीन र भारतसम्म सिमाना जोडिएको प्रदेश हो । हिमाल, पहाड र तराईका क्षेत्रलाई समेटेका कारण भूगोल, संस्कृति, परम्परा, भाषा आदिका दृष्टिले अलग पहिचान भएको सुन्दर प्रदेशका रूपमा गण्डकीलाई चिन्न सकिन्छ । अहिलेसम्म विभिन्न चरण गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारमा चार पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । हाल गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सुरेन्द्रराज पाण्डेले समालिरहनुभएको छ । उहाँ गोरखा २ (ख) का प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ । पाण्डेले यसअघि ३४३ दिन मुख्यमन्त्री बनेर कार्य गर्नुभएको थियो । त्यसपश्चात् खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भई ५० दिन जिम्मेवारीमा रहनुभयो । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँसँग गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माण र आगामी कार्यदिशालगायतका विषयमा गोरखापत्र दैनिकका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख रमेश पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी :
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि आमनागरिकको चाहना अनुरूपको विकास कार्य अघि बढाउन कत्तिको सहज भएको छ ?
सङ्घीयताको मुख्य उद्देश्य नै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनु हो । हाम्रो देशका लागि सङ्घीयता नवीन प्रयोग पनि भएकाले अनेकौँ समस्या छन् । समस्यासँग जुध्दै नागरिकका नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो । विकासका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्न धेरै कुराको अभावसँग जुध्दै हामी अघि बढेका छौँ । आमनागरिक ठुलो अपेक्षासहित आफ्ना गुनासा, माग लिएर सहज रूपमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसँग भेट्न आउनुहुन्छ । स्रोतसाधनले भ्याएसम्म प्रदेश सरकारले जनताका माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । सङ्घ सरकारसम्म पहुँच पु¥याउन नसकेका सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारसँग सहज पहुँचको अनुभव गर्नुभएको हामीले ठानेका छौँ ।
स्थानीय सरकारसँग पनि सहकार्य र समन्वय छिटोछरितो भएको छ तर संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन नसक्दा जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएको छैन । अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कार्यान्वयनमा जान ढिला भइसकेको महसुस भएको छ । सङ्घ सरकार प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यन्वयनमा गम्भीर भए नतिजा ल्याउन प्रदेश सक्षम छ । प्रदेशलाई दिने भनिएको अधिकार नै नदिई प्रदेशमाथि प्रश्न उठाइएको छ । पहिले काम गर्ने मौका दिएर मात्रै प्रश्न गर्नु पर्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्षेत्रमा प्रदेशले भोग्नु परेका कानुनी जटिलता के छन् ?
संविधानले तिनै तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट तोके पनि कार्यान्वयनको चरणमा भने अझै स्पष्टता आउन सकेको छैन । अधिकारको अस्पष्टता, वित्तीय चुनौती, जनशक्तिको अभावलगायत विविध कारणले संविधानले परिकल्पना गरेको र आमनागरिकले चाहना गरे अनुरूप काम गर्न सकिएको छैन ।
संविधान जारी भएपछि बनेका सबै जसो सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन थालेका छन् । स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता विकासमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । सुरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन फितलो भयो । सात वर्षसम्म आइपुग्दा राजनीति सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गए पनि प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता प्रादेशिक स्तरमा अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सङ्घ सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त नहुँदा जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । संविधानमा सङ्घ सरकारले निर्माण गरेको कानुनसँग प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन बाझिएमा स्वतः खारेज हुने छ भन्ने उल्लेख छ । जसका कारण हामीलाई कानुन बनाउन समस्या छ भने कार्यान्वयनमा पनि समस्या देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्र के के हुन् ?
हाम्रो भूगोल, हावापानी, पर्यावरण अनुसार कृषि र पर्यटन गण्डकी प्रदेशका लागि ठुलो सम्भावनाको क्षेत्र हो । पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको छ । सरकारको लक्ष्य पनि यस आसपासका क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन गर्ने रहेको छ । अर्को हामी रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने योजनामा छौँ । कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाउने गरी २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहहरूसँग र सङ्घ सरकारसँग पनि प्राथमिकता तोकिएका योजनामा साझेदारी गर्ने गरी रणनीति तयार भएको छ ।
कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि र पूर्वाधार निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरी प्रदेश सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । सोही अनुसार आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई अघि बढाएका छौँ ।
बजेटलाई प्राथमिकतामा भन्दा पनि दबाब र पहुँचका आधारमा छरिएर खर्च गरियो भन्ने आरोप प्रदेशलाई छ नि ?
प्रदेश सरकारका माग र आवश्यकता एकातिर छन् भने सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने नागरिकका माग अर्कातिर छन् । प्रदेश सरकारसँग योजना माग गर्न आउनेको पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधारका योजनामा हुन्छ । आवश्यकता भएर नै सरकारसमक्ष योजना माग गर्न आउनुभएको हो । जनताको आवश्यकता पूरा गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने दिशामा प्रदेश अघि बढेको छ । सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायतका पूर्वाधारको माग धेरै छ । अन्य प्रवर्धनात्मक कामका लागि पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रदेशलाई छ । सीमित बजेटबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना, कृषि, पर्यटनलगायत सबै क्षेत्र समेट्नुपर्ने भएकाले बजेट छरियो जस्तो देखिएको हुन सक्छ । साना योजना स्थानीय तह, मझौला खालका प्रदेश र ठुला योजना सङ्घ सरकारबाट गर्नु पर्छ । ठुला केही योजनामा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको साझेदारीबाट पनि गर्न सकिन्छ तर विडम्बना, प्रदेशले भन्दा कम बजेटका योजना सङ्घबाट विनियोजन भएका छन् । कति बजेटको वा कुन प्राथमिकताको योजना कसले गर्ने भन्ने नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनु पर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा फरक फरक स्थान, अवस्था, प्रकृति, परिवेश अनुसारका आवश्यकता र योजनालाई सम्बोधन गर्नुपर्दा प्रदेशको खर्च छरिए जस्तो देखिन्छ । सकेसम्म सबै क्षेत्रलाई समेट्ने हाम्रो प्रयास हो ।
प्रदेश सरकारलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला ?
संविधानतः प्रदेशलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अङ्गका रूपमा लिइएको छ । प्रदेश सरकारलाई नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या छ । हामी आफैँले कानुन बनाएर सम्पादन गर्ने काम भएका छन् । हामीले बनाएका नीति कार्यक्रम, कार्ययोजना सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि धेरै छन् । अर्कातिर ती कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय कानुनले छेकेको छ । जस्तो कि हामीसँग गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७ छ तर सङ्घले प्रहरी समायोजन नगर्दा हामीले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । यहाँ रहेको सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउन, नागरिकको शान्ति सुरक्षा, अमनचैन कायम राख्न, आवश्यक भवन निर्माण गर्न, साधनस्रोत उपलब्ध गराउन सङ्घबाट अनुमति लिनु पर्छ । अनुमति नआउँदा यस प्रकारका महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयन भएकामा पनि बेरुजुको समस्या छ । यस्ता नीतिगत समस्या थुप्रै छन् । त्यसैले प्रदेशलाई अझै सशक्त, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन संविधानमा उल्लेख भएका राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । कानुनहरू छिटो बनाउने र प्रदेश सरकारले ती कानुनमा टेकेर जनताका माग, आवश्यकता अनुसार स्रोतसाधनको संरक्षण, उपभोग गर्दै अघि बढ्ने हो भने प्रदेश सरकारलाई अझै विश्वसनीय र जनताले सरकारको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुने छ ।
प्रदेश सरकारको आगामी लक्ष्य के छ ?
विकास आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउन, जनताले देख्ने, सुन्ने, महसुस गर्ने गरी काम गर्न प्रदेश सरकारले केही प्रयत्न गरेको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाका धेरै काम पूरा भएका छन् । पूरा हुन बाँकी केही दोस्रो योजनामा समेटिएको छ । महत्वाकाङ्क्षी योजना हामीले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा राखेका छैनौँ । साना र टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्न हामीले विकास योजनामा गत वर्षदेखि नै टुक्रे बजेट कम गरेका छौँ । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरी निर्दिष्ट लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार धेरै महत्वाकाङ्क्षी नभई प्रदेशको स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखेर ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश ः सुखी प्रदेशवासी’ को सङ्कल्प पूरा गर्ने गरी बजेटको आकार अनुसार योजना बनाउने छौँ । प्रदेशको साधनस्रोत बढाउन आवश्यक कानुन, नियम, कार्यविधि निर्माण गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ । प्राथमिकताका आधारमा तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने योजना बनाई क्रमशः काम गर्दै जाँदा नागरिकका चाहना र आवश्यकता पूरा हुनेमा प्रदेश सरकार विश्वस्त छ ।
