बेथिति अन्त्य गर्न सूचनाको हक

माननीय मन्त्री,

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू,

उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द !

नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानका कारण प्राप्त मौलिक हकमध्ये अति महìवपूर्ण मानिएको सूचनाको हकको प्रवर्धन र संवर्धनका लागि स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा म  आयोग परिवार र सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

राज्यको लगानीमा जनताको निगरानी भएन भने मुलुकमा कुशासन मौलाउँछ, विधिको शासन अवरुद्ध हुन्छ र सरकार तथा सार्वजनिक निकायमा स्वेच्छाचारिता बढ्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सशक्त बनाउन, राज्यको लगानीमाथि उनीहरूको निगरानी बढाउन र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हकको आन्दोलनले व्यापकता पाउँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा हाम्रो संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको हो । सूचनाको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो देश हो, नेपाल । 

नागरिकको करबाट उठेको सार्वजनिक कोषबाट गरिने खर्च र सरकारको काम, कारबाही नागरिकप्रति जवाफदेही हुनै पर्छ भन्ने सिद्धान्तको जगमा सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यले संरक्षण गरेका हुन् । 

लोकतन्त्रको लाभ नागरिकसम्म पु¥याउन उनीहरूको सशक्तीकरण आवश्यक हुन्छ । जबसम्म सरकार र सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्न । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिता लोकतन्त्रका आधारभूत आवश्यकता हुन् । सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँचले बेथिति र अनियमितता नियन्त्रण, स्वेच्छाचारिता र दण्डहीनताको अन्त्य, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, विधिको शासन सुनिश्चित एवं मानव अधिकारको संरक्षणमा सहयोग पुग्छ । त्यही भएर भन्ने गरिन्छ, सूचना नै लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । 

सूचनाको हकले सरकार र सार्वजनिक निकायको काम, कारबाहीप्रति नागरिकको परीक्षण र मूल्याङ्कन गराउँछ । यसबाट नै सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुने हो । यसकारण पनि सार्वजनिक निकायका काम, कारबाहीको परीक्षण र निगरानी गर्न सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यावश्यक छ । सुसूचित समाजले मात्रै लोकतन्त्रलाई क्रियाशील गराउँछ भन्ने हामी सबैले मनन गरौँ । 

लोकतन्त्रको यही मूल मर्म र संविधानको व्यवस्था अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ जारी भई अहिले कार्यान्वयनमा आएको १९ वर्ष भएको छ । सूचनाको हकको प्रयोगमा आकर्षण बढ्दै जानु हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुखद् पक्ष हो तर पनि संविधान र कानुनले राखेको पवित्र उद्देश्य पूरा हुने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । अझै पनि कैयौँ नेपाली जनता आफ्नो  मौलिक हकबारे अनभिज्ञ छन् । यसका लागि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । यसमा आपूर्ति पक्ष जति संवेदशनशील हुन आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी जनता आफैँ आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न तयार देखिऊन् भनेर उनीहरूमा जागरण ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने म ठान्दछु । 

सूचनाको हकको नियामक निकायका रूपमा स्थापित सीमित स्रोतसाधन भएको आयोगबाट नागरिकमा आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा जागरण ल्याउने तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सबै जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्नु उपयुक्त हुँदैन । यसका लागि सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ ।

स्वाभाविक रूपमा सबै सूचना सार्वजनिक हुँदैनन् । कानुनमा व्यवस्था भएका अति संवेदनशील पाँच प्रकारका सूचना संरक्षण गरेर राखिने विषय पनि जनताकै हितका लागि हुन् भन्ने पनि हामीले भुल्नुहुन्न ।

अन्त्यमा पुरस्कृत अभियन्ता, सूचना अधिकारी र आयोगका कर्मचारीलाई हार्दिक बधाई दिँदै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्धन तथा विकासनिर्माणमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि उपयुक्त औजार मानिएको सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्रगतिशील प्रावधानका रूपमा देखाउने विषय मात्र नबनोस् र यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकियोस् भन्ने कामना गर्दछु । 

जय नेपाल !

(राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८ औँ स्थापना दिवसमा सोमबार गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ)