गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २२ गते । विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिदमा पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले पौडलसहित म्याक्स इन्टरनेसनल कम्पनीका सिइओ अकबर हुसेनलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । कम्पनीमाथि पनि जरिबानाको फैसला भएको छ । अदालतले विकललाई दुई वर्ष र हुसेनलाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।
विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले पौडेल र हुसेनलाई कैद तथा जरिबानाको फैसला गरेको हो । अदालतले हाई डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम खरिद प्रकरणमा भुक्तानी भएको ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपियाँ हिनामिना भएको ठहर गरेको छ ।
अदालतले ठहर रकमलाई जनही बिगो कायम गरेको छ, जस अनुसार कम्पनीसमेत गरी १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपियाँ बिगो कायम भएको छ । बिगो अनुसार जरिबानाको फैसला अदालतले गरेको हो । खरिद परियोजनामा कार्ड बेस्डका लागि ३० करोड र पेपर बेस्डका लागि ४६ करोड गरी ७६ करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । बजेट विनियोजन अनुसार छुट्टै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा एउटा खरिदमा दुवै बजेट खर्च गरेको पनि अदालतको ठहर छ ।
विकलले बोलपत्र मूल्याङ्कन र प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिमा पनि आफैँ संयोजक भएको, पुनरवलोकनका लागि परेका निवेदनमा समेत आफैँ जवाफ दिएको पाइएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशक जस्तो व्यक्तिले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुको सट्टा बदनियत राखेको पनि अदालतको निष्कर्ष छ । यस्तै म्याक्स इन्टरनेसनलका सिइओ अकबर हुसेनलाई पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । पौडलसँग मिलेमतो गरी आफू र श्रीमतीका नाममा रहेको कम्पनीबाट दरभाउ उपलब्ध गराई मतियारको भूमिका निर्वाह गरेकोमा हुसेन कसुर ठहर भएको हो । अदालतले पौडेल, हुसेन र म्याक्स इन्टरनेसनलबाट जनही ५४ लाख ३४ हजार १०३ रुपियाँ रकम पीडित राहत कोषमा जम्माको फैसला पनि सुनाएको छ ।
अदालतले मुद्दामा प्रतिवादी रहेका सफल श्रेष्ठ, नवीनकुमार पोखरेल, हरिबल्लभ घिमिरे र खड्कबहादुर थापालाई सफाइ दिएको छ । निर्णायक भूमिका नदेखिएको भन्दै अदालतले चार जनालाई सफाइ दिएको छ ।
