राजन रावत
हुम्ला, जेठ २२ गते । यातायात व्यवसायीले कर्णाली कोरिडोरको हुम्ला खण्डको सलीसल्ला–कवाडी र बाजुराको कोल्टीसम्मको निर्धारित भाडादरभन्दा तेब्बर बढी असुल्ने गरेका छन् । इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको बहानामा व्यवसायीले सरकारीस्तरबाट निर्धारण गरिएको भाडादरभन्दा तेब्बर असुल्ने गरिएको हो । सरकारले डिजलको मूल्य घटाए पनि कर्णाली कोरिडोरमा यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले मनोमानी रूपमा भाडा असुल्दा स्थानीय प्रशासन मौन रहने गरेको छ ।
सर्केगार्ड र चङ्खेली गाउँपालिकाको सिमाना सलीसल्लादेखि बाजुराको कोल्टीसम्मको ६८ किलोमिटरको गाडी भाडा दुई हजार दुई सय तिर्नुपरेको यात्रु जानकी ऐडीले बताउनुभयो । यस हिसाबले प्रतिकिलो मिटर ३२ रुपियाँभन्दा बढी भाडा व्यवसायीले असुलिरहेका छन् । जबकि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रतिकिलोमिटर १० रुपियाँ भाडादर कायम गरेको छ ।
अस्थायी रुट परमिट कायम र त्यसको भाडादर यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतलाई प्रतिकिलो मिटर १० रुपियाँ दर कायम गर्ने सिफारिस गरेको छ । सरकारले तोकेको भाडा दरअनुसार ६८ किलोमिटरको भाडा ६८० रुपियाँ हुन आउँछ । सरकारी दरअनुसार यात्रुलाई यातायात व्यवसायीले लैजान नमान्ने यात्रुको गुनासो छ ।
यसअघि उक्त खण्डमा तिनै यातायातका साधनले प्रतियात्रु एक हजार छ सय रुपियाँ असुल्ने गरेका थिए । संयुक्त बुकिङ काउन्टर सलीसल्लाले एक सूचना प्रकाशन गरेर सलीसल्लाबाट बाजुराको कोल्टीलगायतका ११ स्थानको नयाँ भाडा आफूखुसी कायम गरेको थियो ।
काउन्टरले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सलीसल्लाबाट बाख्रेसम्म एक सय, खच्चा दुई सय, बालुकुना चार सय, मकै पाँच सय, दोमुख एक हजार, पैमा एक हजार एक सय, कवाडी एक हजार दुई सय भाडा निर्धारण गरिएको छ । सलीसल्लाबाट कवाडी ३८ किलोमिटर रहेको छ । त्यसैगरी सलीसल्लाबाट बाजुराको धुलाचौर एक हजार सात सय, पिलु दुई हजार र कोल्टी दुई हजार दुई सय रुपियाँ भाडा निर्धारण गरेर कार्यान्वयन भएको जनाएको छ ।
पटक–पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि हुनु र कच्ची सडकमा गाडी गुड्ने भएको कारण भाडादर वृद्धि गर्नुपरेको काउन्टरको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले कुनै पनि यातायात व्यवसायीले मनोमानी भाडादर वृद्धि गर्न नपाउने र यस सम्बन्धमा छानबिन गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले इन्धनको पछिल्लो मूल्य वृद्धिमाथि छलफल गर्न सकिएला तर जथाभावी मूल्य वृद्धि गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभयो । उहाँले केही समयअगाडि जिल्लाबाट सुर्खेतलाई सिफारिस गरिएको भाडादर नै उपयुक्त भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
