प्रकाश दुलाल
प्रकाश दुलाल
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले जेठ १५ गते १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँँको बजेट संसद्मा पेस गरेको छ । बजेटले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधन, श्रमशक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण गर्नेजस्ता उद्देश्य लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माणसँगै जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरणको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार तथा उपभोग वृद्धि र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नारासहित आएको बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ७५ अर्ब १० करोड रुपियाँ छुट्ट्याइएको छ ।
बजेटमा ऊर्जा उत्पादन
आर्थिक विकास र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने मुख्य उपकरणका रूपमा विद्युतीय ऊर्जाको विकास गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गर्ने, यस वर्ष ७१५ मेघावाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने, जलविद्युत्को विकासका लागि आमजनता, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने, कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहने गरी प्राथमिकताका साथ छनोट गर्ने यसै वर्षबाट जलाशययुक्त ६३५ मे.वा.को दूधकोसी र एक हजार ६१ मे.वा.को माथिल्लो अरुण आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी जलाशययुक्त १२ सय मे.वा.को बूढीगण्डकी र ४१० मे.वा.को नलगाडको निर्माणका लागि लगानी मोडल र स्रोतको व्यवस्था गर्ने, ७५० मे.वा.को पश्चिम सेती, ३०९ मे.वा.को सेती–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने र पञ्चेश्वर बहुउदेश्य जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारी कार्यलाई तीव्रता दिनेसमेत उल्लेख छ । यसका साथै २१० मे.वा.को चैनपुर सेती, अर्धजलाशययुत्त फुकोट कर्णाली ४८० मे.वा. र जगदुल्ला १०६ मे.वा., ९९ सय मे.वा.को तामाकोसी–५, सिम्बुवा खोला ७० मे.वा. र ७७.५ मे.वा. घुन्सा खोला र ४३९ मे.वा.को वेतन कर्णाली तथा ३५ मे.वा.को माडीखोला डाइभर्सनलाई कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।
बजेटमा ऊर्जा खपत
बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४०० कि.वा. पु-याउने, विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग बढाउन ने.वि.प्रा.ले ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने, पेट्रोलपम्प रहेको ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, विद्युतीय उपकरण तथा यातायातका साधन प्रयोग गर्ने, ठूला सहरको यातायात सेवा र भान्सालाई क्रमशः विद्युत् प्रणालीमा परिणत गर्दै जाने उल्लेख छ । यसैगरी ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरी खाना पकाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने दाउरा, गुइँठा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्ने, एलपी ग्यासमा प्रदान हुँदै आएको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युत् उपयोगमा अनुदान प्रदान गर्ने भनिएको छ ।
यसका साथै सिंहदरबार परिसरबाट आगामी साउन महिनाभित्र ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गरी विद्युतीय चुलोको उपयोग गर्ने र आगामी तीन महिनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डरमुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउने, काठमाडौँ उपत्यकामा आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् वितरण पूर्वाधार सबल बनाई एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग उल्लेख्य रूपमा घटाउने, सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने, परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।
ऊर्जा उद्यमीका विषय
कोरोना महामारीका कारण समयमा काम पूरा गर्न नसकेका विद्युत् आयोजनाको हकमा दुई वर्ष अनुमतिपत्रको म्याद थप र निजी क्षेत्रले विद्युत्गृहदेखि विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्न एलपीजी ग्यास विस्थापनका लागि अनुदान कटौती गर्ने, इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने, सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नेजस्ता कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेटेको छ । यसका साथै बजेटले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, नदी बेसिनमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन सरकारी, निजी साझेदारीमा निर्माण र वैदेशिक लगानीमा हेजिङको व्यवस्थाजस्ता निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका मागको सम्बोधन गरेको छ ।
बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार २०८५ सालसम्म निर्माण पूरा हुने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा १५ वर्ष आयकर पूरै र छ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बजेटमा समावेश भएका यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तत्कालै आवश्यक नियम कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कुल जडित क्षमता करिब दुई हजार २५० मे.वा. छ भने ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । बजेटले आगामी वर्ष ७१५ मेगावाट उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारको यस्तो लक्ष्यलाई पूरा गरी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न र मुलुकमा उच्च तथा दिगो आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको महìवपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
बजेट निर्माणको समयमा निजी क्षेत्रले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतासाथ उठाउँदै आएको विद्युत्को बिक्रीलाई मु.अ.कर लाग्ने वस्तुका रूपमा व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा वित्तीय संस्थामार्फत विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने, सरकारले जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक सोभरेन ग्यारेन्टी दिने, अन्य उद्योग जस्तै– तेल, धागो, कपडा, फलाम, आदिले निकासी गरे जसरी नै ऊर्जा उत्पादकहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् आफ्नै प्रसारण प्रणालीमार्फत वा अन्य प्रणालीमार्फत स्वतन्त्र रूपमा विदेशमा निर्यात गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सुदृढ गर्ने र विद्युत् उत्पादकले सोझै उद्योगलाई विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/७२ मा घोषणा भएबमोजिम निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको प्रतिमे.वा. ५० लाख रुपियाँ भ्याट फिर्ता भुक्तानीको व्यवस्था गर्नेजस्ता विषय बजेटमा समावेश भएनन् ।
यसैगरी रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूका समस्या समाधानका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसारका आयोजनालाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिने, ऊर्जा उद्यमीहरूले नेपाल सरकारका सात मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनुपर्ने परिपाटी अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अधिकारसम्पन्न एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरिदिने, नेपाल सरकारको ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८’मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेटअनुसारको विद्युत् खरिदको बाँकी-बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिने, वन नियमावलीमा जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ति गर्दा सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था हटाई विगतमा जस्तै दुई वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनेजस्ता विषय बजेटमा छैन ।
यसका साथै स्वदेशी पँुजीबाट निर्मित आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गरिदिने, दुई सय मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई गत वर्ष प्रदान गरिएको कर छुट तथा सुविधाको व्यवस्था सबै क्षमताका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनालाई दिने, विदेशी लगानीकर्तासरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिनेजस्ता निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका महìवपूर्ण माग बजेटमा सम्बोधन नहुँदा नहुँदै बजेटमा आएका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्रै पनि बजेट ऊर्जा उत्पादन र खपत वृद्धिको क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी हुनेछ ।
