विवाहको उमेर बहस : मन्त्रीबाट दुई विकल्प प्रस्ताव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत ११ गते ।  विवाहको उमेरबारे पछिल्लो समयमा सरकार र संसदीय समिति दुवैले बहस चलाइरहेका छन् । विवाहका लागि २० वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षपछि नै उमेर पुनरवलोकनको बहस चलिरहेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पछिल्लो पटक कारागारको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले हालको उमेर १८ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाएको छ । गठित केही कार्यदल र मुलुकी संहिता सुधारका लागि गठित कार्यदलले पनि विवाहको उमेर परिवर्तन गर्न सुझाएको छ । 

आइतबार प्रतिनिधि सभाकै कानुन समितिमा सरकारका दुई मन्त्रीले विवाहको उमेरबारे बहस भइरहेको र विभिन्न विकल्पमा छलफल जारी रहेको बताएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखक र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उमेरबारे बहस भइरहेको र निचोडमा नपुगेको बताउनुभएको छ । 

समितिमा गृहमन्त्री लेखकले सरकारले बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारीमा रहेको र त्यसमा विवाहको विषयमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । उमेर २० वर्ष कायमै राख्दा कतिपय देशमा प्रचलनमा रहेको ‘रोमियो जुलियट ल’ लाई अभ्यासमा ल्याउन सकिने पनि धारणा राख्नुभयो । 

समितिमा लेखकले भन्नुभयो, “विवाहको उमेरका विषयमा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सोच्न आवश्यक छ । हामी बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन तयारीमा छौँ । अहिले यो प्रक्रिया मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन छ । त्यो संशोधन विधेयकमा विवाहको उमेर घटाउने हो कि भनेर हामी छलफलमा छौँ । अब हजुरहरूको धारणा पनि त्यस अनुकूल आएका हुनाले दुई उपाय छन् । एउटा विवाहको उमेर घटाउने कुरा छ, यसलाई १८ गरेर जाऔँ । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रोमियो जुलियट ल इन्ट्रोड्युस गर्ने कि भन्ने छ । धेरै ठाउँमा यसलाई एप्लाई गरिएको छ ।”

मन्त्री लेखकले कारागारको भौतिक पूर्वाधार कमजोर र बन्दीको क्षमताभन्दा कम रहेको बताउनुभयो । उहाँले कैदीबन्दीले पाउने सिदाको रकम पनि समयानुकूल हुन नसकेको बताउनुभयो । हिरासत कक्षको अवस्थालाई पनि थप सुधार्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । यस्तै कानुनमन्त्री चौरसियाले मुलुकी संहिता सुधारका लागि गठित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले पनि छलफल जारी राखेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनलाई आवश्यकताका आधारमा समयानुकूल बनाउन सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “कानुन संशोधनका विषयमा लामो समय छलफल चल्यो । १८ र २० वर्ष दुवैका बहस छन् । हामी कानुन मन्त्रालयमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक बोलाएर छलफल पनि गरेका थियौँ, उमेरबारे त्यहाँ पनि विवाद भयो । धेरै विवादित भएमा भोलि संसद्मा पनि विवाद भई पारित नहुन सक्छ । विकल्पमा विवाहको उमेर नपुग्दासम्म आ–आफ्ना परिवारसँग रहने विकल्पमा पनि छलफल गरेका छौँ । गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, “रोमियो जुलियटको कुरा पनि छ । यस्तोमा उमेरको विषय निक्र्योल गर्नु पर्छ ।”

समितिमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कारागारको पूर्वाधार स्तरोन्नतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । दुवाडीले सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ पार्न पूर्वाधारसँगै जनशक्ति र स्रोतको पनि आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापाले प्रहरीको पूर्वाधारका लागि बजेट अभाव रहेको बताउनुभयो । अपराध अनुसन्धानलाई प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक लिने थापाले बताउनुभयो ।