बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, चैत १० गते । कर्णाली प्रदेश सभामा महिला प्रदेश सभा सदस्यको सक्रियता बढ्दो छ । प्रदेश सभा बैठकमा होस् या संसदीय समितिमा उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता हुने गरेको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने, महत्वपूर्ण सुझाव दिने, सुधार गर्नुपर्ने भए संशोधन हाल्नेदेखि जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई सचेत बनाउनेसम्मका भूमिकामा महिला सदस्य खरो उत्रिने गर्नुभएको छ । शुव्रmबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकको छलफलमा सबै महिला प्रदेश सभा सदस्य सहभागी भए । सम्भवतः कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफलमा महिला प्रदेश सभा सदस्यको मात्रै प्रतिनिधित्व भएको यो पहिलो पटक हो ।
शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ छलफलका लागि पेस गरिएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले उक्त विधेयक संसद्मा छलफलका लागि पेस गर्नुभएको थियो । छलफलमा पाँच जना महिला प्रदेश सभा सदस्यले मात्रै भाग लिनुभयो । मन्त्री अधिकारीले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफलको सुरुमा पूर्वजलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीसमेत रहनुभएकी प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले लामो प्रयासपछि ल्याइएको विद्युत् विधेयकले कर्णाली प्रदेशको विकासलाई नयाँ मोडमा लैजान सकिने बताउनुभयो । सदस्य तुलसा मल्लले विद्युत्का सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान हुने गरी विधेयक तयार भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । यो कानुन बनेर कार्यान्वयन भए कर्णालीले निकै लाभ लिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश सभा सदस्य जानकी सिंहले विद्युत् विकासमार्फत जनताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न विधेयक निकै महìवपूर्ण हुने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर ऐन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
सदस्य सन्तोषी शाहीले बत्तीमुनिको अँध्यारो बनेको अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले लामो समय लगाएर भए पनि विद्युत् विधेयक आउनु सुखद भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेश सभा पहिलो पटक महिलामैत्री बनेकोसमेत दाबी गर्नुभयो । एउटै बैठकमा महिलाको शतप्रतिशत आवाज बुलन्द बनेको पहिलो पटक रहेको भन्दै उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले पनि प्रदेश सभाको बैठक पहिलो पटक महिलामैत्री देखिएको बताउनुभयो ।
शुक्रबार नै ‘विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ सर्वसम्मतिले पारित भयो ।
