लामो समयदेखि भोगचलन गरिरहेको जमिन मालपोतको अभिलेखमा अर्कैको नाममा देखिँदा कस्तो अनुभव हुन्छ होला ? गाँस, बास र कपासका लागि रगतपसिना बगाई दुई/चार पैसा जम्मा गरेर किनेको जमिन भूमाफियाको कब्जामा पुग्दा जोकोहीलाई पनि छाँगाबाट खसे झैँ हुन्छ नै । यस्तै घटना भएको छ नवलपुर जिल्लाको कावासोतीमा । कावासोती नगरपालिका–४ मा रहेको ७० बिघा जमिन भूमाफियाले कब्जा गरेका छन् । कावासोती–४, हसौरामा पुस्तौँदेखि बसोबास गरिरहेका छ सय घरधुरीको जग्गाधनी पुर्जा अर्कै व्यक्तिका नाममा रहेको पाइएको छ । उक्त जग्गा जिल्लाबाहिरका भूमाफियाको कब्जामा गएको छ । २० वर्षदेखि एक व्यक्तिले कमाइरहेको जमिनको पुर्जा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्कैको नाममा नामसारी भएको छ । हसौरामा २० वर्षअघि जग्गा किनेर बसोबास गरिरहेका लोकबहादुर आलेको कित्ता नं. १५९ को जग्गा रुपन्देहीका पर्साबहादुर आलेको नाममा गएको छ । पर्साबहादुरबाट मात्र यहाँका १५ घरधुरी परिवार ठगिएका छन् । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, पर्साबहादुर जस्ता अन्य पाँच/छ जना भूमाफियाले कावासोतीमा मात्रै धेरैको उठिबास लगाएका छन् । नवलपुरमा मात्रै होइन, भूमाफियाबाट देशका धेरै नागरिक पीडित भएका छन् । राजधानीको मुटुमा रहेको ललिता निवास त भूमाफियाले राजनीतिको आडमा कब्जा जमाउन सफल भए भने नवलपुरको विषय त धेरै टाढाको भयो ।
नवलपुरमा मात्रै होइन, देशभरि भूमाफिया सक्रिय छन् । मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिन मात्रै होइन, महत्वपूर्ण सम्पदासमेत खण्डीकरण गरेर बिक्री गर्ने क्रम देशभरि चलिरहेको छ । यसले खेतीयोग्य जमिन मासिएको मात्रै छैन, महत्वपूर्ण सम्पदा पनि मासिएका छन् । जमिन बाढीपहिरोको सिकार भएको छ । अझ घर घरमा सडक पुर्याउने नाममा जथाभाबी डोजर चलाइँदा खेतीयोग्य जमिन क्षति भएको छ । यसले कृषिप्रधान मुलुकको पहिचान पनि समाप्त पार्दै लगेको छ । कृषियोग्य जमिन जोगाउने नाममा २०७६ मा भूउपयोग ऐन ल्याइयो तर नियमावली बनाउन तीन वर्ष लगाइयो । भूउपयोग नीति निर्माणका क्रममा भूमाफिया सलबलाउन थाले । नागरिकका पक्षमा हुने जग्गा वर्गीकरणको नियम बन्न नदिन भूमाफिया राजनीतिको आडमा निकै सक्रिय भए । जमिनलाई वर्गीकरण गर्न सकिने नियम बनाइयो । कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वलगायतका क्षेत्र तोकेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको थियो । कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याए जग्गा कित्ताकाट नहुने व्यवस्थासमेत गरियो । आज विविध प्रयोजनका लागि भनेर छुट्याइएका जमिन भूमाफियाको मिलेमतोमा मासिएका छन् । तालतलैया मात्र होइन, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्वका क्षेत्रसमेत भूमाफियाको कब्जामा गएका छन् । राजनीतिको आडभरोसा नहुने हो भने यो कसरी सम्भव हुन्छ ? बिचौलिया र भूमाफिया राजनीतिलाई बदनाम गर्न सक्रिय छ । हिजो राजतन्त्रका पालमा पनि बिचौलिया र भूमाफिया सक्रिय थियो । त्यो समूह गणतन्त्रमा पनि उत्तिकै सक्रिय छ । भूमाफिया र बिचौलियाको जरोकिलो नउखेलिएसम्म राजनीतिले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने छैन ।
यतिबेला नागरिकले असान्दर्भिक ठानेर किनारा लगाएको शक्ति धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत छ । सङ्घीय गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न सके शासन सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेहरूले अनेक हर्कत गर्छन् नै । हो, अरूलाई दोष थोपरेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । राजनीतिक दलका क्रियाकलापबाट पनि नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । दलहरूले आफूबाट भएगरेका गल्ती सच्चाएर अघि बढ्न ढिला गर्नुहुन्न । नागरिकले व्यवहारबाटै सुशासनको अनुभूति चाहिरहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर पनि विभाजित भइरहेको अवस्था छ । विपक्षमा हुनेहरू सत्तापक्षको विरोधमा मात्र खनिने प्रचलनले धमिलो पानीमा माछा मार्ने शक्तिले मुन्टो उठाउने अवसर पाएको छ । यस्तो बेलामा बिचौलिया र भूमाफिया प्रयोग हुन सक्छन् । नवलपुरको जमिन भूमाफियाको कब्जामा गएका समाचार यतिबेला आउनु संयोग मात्र नहुन सक्छ । सरकारले सुशासन दिलाउन आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास थालिहाल्नु पर्छ । भूमि प्रशासनमाथि सधैँ जसो प्रश्न उठ्दै आएको हो । भूमाफियालाई सघाउने कर्मचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न । हसौराको फिल्डबुकमा नमिलेको जग्गा तत्काल बदर गरी भोगचलन गरिरहेको व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिदिनु पर्छ । जोतभोग गरिरहेका व्यक्तिले न्याय पाउनु पर्छ । सुशासनको जनचाहना पूरा गर्न पनि राजनीतिको आडमा जमिन कब्जा गर्ने भूमाफियालाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन ढिला गर्नुहुन्न ।
