• २८ फागुन २०८१, बुधबार

राजतन्त्र फर्काउने कुरा कल्पना बाहिर

blog

होमराज रानाभाट

कावासोती, फागुुन २८ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा पुनः राजतन्त्र फर्काउने कुरा कल्पनासम्म गर्न नसकिने बताउनुुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ नवलपुर शाखाले कावासोतीमा बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुुख्यमन्त्री पाण्डेले जनताको बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र कुनै हालतमा उल्टिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै जनताको अभिमत विपरीत राजतन्त्र पुनःस्थापनाको कुनै सम्भावना नभएको बताउनुुभयो ।

“उहाँले गणतन्त्र देशको स्थायी व्यवस्था भइसकेको छ, यसलाई उल्ट्याउने कल्पना गर्नु पनि सम्भव छैन,” भन्नुुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले लोकतन्त्र नै नेपालका लागि एक मात्र मार्ग भएको ले राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजतन्त्र कुनै विकल्प हुन नसक्ने बताउनुुभयो । “राजतन्त्र अब नेपालका लागि उपयुक्त छैन,र इतिहास भइसकेको व्यवस्था फर्काउने प्रयास निरर्थक छ,” पाण्डेको भनाई छ ।

राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि सबै दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै संघीयता र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण नै राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा अघि बढेको उल्लेख गर्नुुभयो । साथै, राजसंस्थाको पुन:स्थापनाको माग उठाउनेहरू अल्पसंख्यक रहेको दाबी गर्दै जनताको सहभागिताले मात्र देशलाई समृद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुुभयो । 

मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालको उद्घाटन गर्न नवलपुर मा रहनुुभएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आठ  किलो मिटर बाटो नखुल्दा त्रिवेणीका वासिन्दाले झण्डै ६० किलो मिटेर घुमेर यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै प्रदेश सरकार तत्काल नाका खोल्न सकारात्मक रहेको र प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको बताउनुुभयो ।

राष्ट्रिय वन्यजन्तु तथा संरक्षण विभागले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) गर्न स्वीकृति दिएकाले ईआइए लगत्तै डीपीआर तयार हुने बताउनुुभयो । यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बाटो खोल्न समय लाग्ने भए त्यसअघि बाटो सफा गरेर तत्कालका लागि हल्का सवारी साधान चल्न सक्ने बताउने काम पनि अघि बढेको बताउनुुभयो । त्यसका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारलाई पठाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्पष्ट पार्नुुभयो।

‘‘वन मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक लगायतसँग पनि छलफल गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सहजिकरण गरिदिन आग्रह गर्दै सङ्घीय मन्त्रिपरिषदमा फाइल पठाएका छौं,’’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘‘सायद सरकारले अध्ययन गर्दै होला, छिट्टै निर्णय आउने अपेक्षामा छौं भन्नुुभयो।’’

हुलाकी राजमार्ग भए पनि यो प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण भएकाले प्रदेश मातहत ल्याउन पनि पहल गरिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि पटक पटक कुरा राखेको, व्यक्तिगत भेटघाटहरुमा पनि प्रधानमन्त्री र अन्य सरोकारवालालाई जानकारी गराएको बताउनुुभयो ।

२०६२ सालदेखि सुरु गरिएको उक्त सडकखण्ड २०६३ सालमा ट्रयाक पुरा भएको थियो । २० किलोमिटरको उक्त सडक खण्डमा २०६३ सालको फागुनमा झण्डै एक हप्तासम्म सामान्य सवारी साधन पनि चलेका थिए । तर थप निर्माणको काम अघि नबढेपछि सवारीसाधन पनि चल्न नसक्दा पानी र पहिरोले बाटो बिगार्दै गएपछि अहिले यो आठ  किलोमिटरको बाटोको निसाना पनि मेटिँदै गएको छ ।

हुलाकी सडक खण्डले चिनिने उक्त बाटो २०६३ सालमा गजेन्द्र मोक्ष धामका पीठाधीश कमलनयन आचार्यको नेतृत्वमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित तत्कालिन १४ गाविसका जनता मिलेर ट्रयाक खोली निर्माण सुरु भएको थियो ।

तर हालसम्म पनि बाटोले गति नलिएपछि स्थानीय निक्कै चिन्तित बनेका छन् र उनीहरुले आफूहरुलाई लुम्बिनी प्रदेशमा गाभिदिन आग्रह गर्दै बाटो सञ्चालनमा नल्याए प्रदेश परिवर्तनको माग राखेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएका छन् ।

यही आठ किलो मिटर बाटो बन्न नसक्दा त्रिवेणीका बासिन्दा आफ्नै गाउँपालिका जान वा जिल्ला सदरमुकाम कावासोती र प्रदेशको राजधानी आवतजावतका लागि लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी भएर ६० किलोमिटर लामो बाटो हिँड्नु पर्ने बाध्यता छ ।

प्रदेशकै ‘लाइफलाइन’ मानिएको यो सडकले दक्षिणमा त्रिवेणीबाट भारत र मुस्ताङको कोरलाबाट चीनसँग जोड्ने भएकाले गण्डकी प्रदेश सरकारले यसलाई गौरवको आयोजनामा राखेको छ । तर त्रिवेणीको ८ किलोमिटरमध्ये केही भाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले त्रिवेणी–दुम्कीवास सडक खण्ड बन्न सकेको छैन 

 यो सडक खण्ड सञ्चालनमा आएमा त्रिवेणी धामबाट दुम्कीवास आउनलाई अहिले प्रयोग हुने गरेको समयको ७५ प्रतिशत बचत हुनेछ । भारतसँग सहजै जोडिन सक्ने र भन्सारसमेत सञ्चालन हुने भएकाले यसलाई विशेष चासो दिएर पक्की सडक बनाउन स्थानीयले माग गरेका छन् ।