बजेटमा बैङ्क तथा सार्वजनिक संस्थान

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु. सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुंँजीगततर्फ रु. तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ ।

बजेटले स्थिरता, उत्पादनशीलता र रोजगारी वृद्वि समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धिको ध्येयका साथ बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता उल्लेख गरेको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने, जनप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास गर्ने, मानव संसाधन विकास गर्ने, पूर्वाधार विकास र पुंँजी निर्माण गर्ने, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण, लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने, औद्योेगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्ने, वातावरण संरक्षण,  विपत् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा आवधिक निर्वाचन गर्ने र वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास गर्ने प्राथमिकता उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न, अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निरपेक्ष गरिबी निवारण गर्न केही नीतिगत सोचसहित क्षेत्रगत रूपमा लक्ष्य प्राप्ति गर्ने किटानी गरेको छ । जसअनुसार आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै नीतिगत सोचमा आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक आठ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने र स्वास्थ तथा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.६५० पु-याउने नीतिगत सोचसहितको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेटका उल्लेखित ध्येय, उद्देश्य, प्राथमिकताका क्षेत्रगत कार्यक्रमका आधारमा बजेटको ध्येय लक्ष्य प्राप्तिका लागि बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थानका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा वित्तीय क्षेत्र 

बजेटमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय पुँजी परिचालनको मुख्य आधारको रूपमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी र संस्थागत सुधार गरी वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक विविधायुक्त, गतिशील, समावेशी र जोखिममुक्त बनाउने र वित्तीय क्षेत्रको सुधारसँगै वित्तीय मध्यस्थता लागत न्यूनीकरण गर्दै साधन स्रोतको परिचालन गरी वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ । 

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र व्यापारिक क्षेत्रमा एकै प्रकारको ब्याजदर भएका कारण व्यापारिक एवं उपभोग्य क्षेत्रमा कर्जाको परिणाम बढ्दै गएको स्थितिमा यी दुई क्षेत्रको ब्याजदर अन्तर कायम गर्ने उल्लेख गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा सस्तो गरिने सङ्केत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने लघु, साना, तथा मझौला उद्योग, कृषि सहकारी तथा फर्म, महिला उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि १३ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेर विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदर थप एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने उल्लेख छ ।

बजेटमा कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घर दैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष रु. पाँच खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक ‘लघु वित्त कोष’ स्थापना गरिने उल्लेख छ । यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट्टयाइएको रकममध्ये पचास प्रतिशत रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरी सीमान्तीकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तीकृत तथा दलित उत्थानकोष खडा गर्ने, वाणिज्य बैङ्कका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा पाँच वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनको दायरामा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख छ । बजेटमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्वि कार्यक्रम व्यापक बनाई वित्तीय सेवा पहुँच विस्तार गर्ने र बैङ्किङ प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बैङ्कको स्थापना गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन आधुनिक उपकरणहरूको उपयोग गरि वित्तीय कारोबारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने र सम्पूर्ण सरकारी कोषबाट हुने भुक्तानी रकम बैङ्किङ प्रणालीबाट गर्ने र भारतमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा खाता खोली नेपालमा बैङ्किङ माध्यमबाट रकम पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

बजेटमा वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गर्न वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गर्ने, राष्ट्रिय बीमा नीति र विपत् जोखिम रणनीति तर्जुमा गर्ने, कर्जा लघु बीमा र निक्षेप बीमालाई थप आकर्षित गर्ने, बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षण र बचत परिचालनको रूपमा अगाडि बढाउन ‘एक परिवार एक बीमा’ को अवधारणा अगाडि बढाउने, लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने, बीमा महाविपत्ति बन्ड जारी गर्न अध्ययन गर्ने, बीमा कलेज स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा धितो पत्र बजारलाई सुदृढ र थप प्रभावकारी बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा सार्वजनिक संस्थान 

संस्थानहरूको आवश्यकता र औचित्यताका साथै आर्थिक तथा वित्तीय ढाँचामा सञ्चालन गर्ने, पुनर्संरचना गर्ने, निर्यात सम्भावना भएका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालन गर्ने, घाटामा सञ्चालित संस्थानमा रणनीतिक साझेदार भित्राउन कम्पनी मोडलमा परिवर्तन गर्ने, विगतमा रुग्ण वा बन्द भएका संस्थानहरूलाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै कृषिजन्य, खाद्यजन्य, दुग्धजन्य, औषधिजन्य, यातायातजस्ता संस्थानहरूको पुनर्संरचना गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व स्थापित गरिनेछ । यस्ता सार्वजनिक संस्थानको सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।

बजेटले लिएको उद्देश्य र प्राथमिकतासहित क्षेत्रगत कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक संस्थानहरूको महìवपूर्ण भूमिका छ । संविधानले परिलक्षित गरेको आर्थिक सामाजिक समावेशी आर्थिक सामाजिक विकास, जनतालाई सर्वसुलभ सेवा, सामाजिक न्याय र सन्तुलित विकास गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूको महìवपूर्ण भूमिका छ तर विगतमा अवलम्बन गरिएको समस्याग्रस्त भनी उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र सार्वजनिक संस्थानहरू प्रभावित भए । 

बदलिँदो परिवेशमा संस्थानहरूको सुधार र व्यावसायिक सोच, नीतिअनुरूप सञ्चालन नहुँदा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप भयो र अव्यावसायिक आधारमा सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक संस्थानहरू समस्याग्रस्त बनेका छन् । यहीँ समस्यालाई आधार बनाएर विगतमा निजीकरण गरियो र कतिपय संस्थान बन्द भए । अर्थतन्त्रको कार्यदिशाअनुरूप समाजवादको आधार निर्माण गर्ने महìवपूर्ण माध्यम सार्वजनिक संस्थानहरू नै हुन् ।

अब सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरेर होइन केन्द्रीकृत संरचनामा सञ्चालनमा रहेका संस्थानलाई सङ्घीय राज्य प्रणाली अनुरूप चरणबद्ध रूपमा पुनर्संरचना गरेर तीन वटै तहका सरकारको स्वामित्व हुने गरी सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचना विस्तार गरेर सेवालाई स्थानीय तहसम्म सेवा पु-याउने नीति अवलम्बन गर्दा मात्रै जनताले सर्वसुलभ सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था बन्छ । 

यस्तै वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणले वित्तीय प्रणालीमा सङ्ख्यात्मक रूपमा उल्लेखनीय विस्तार त भयो तर गुणात्मक हिसाबले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकास नहुँदा वित्तीय पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सुदृढ र सबल हिसाबले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ठूलो रकम मुनाफा गरिरहेका छन् तर मुलुकमा गरिबी, बेरोजगारी झन् बढ्दै गएको छ । उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुन सकेको छैन, आयात आधारित अर्थतन्त्रको बाहुल्यता बढेको छ । अत्यधिक व्यापार घाटा छ ।