राममणि दाहाल
हेटौँडा, फागुन २३ गते । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सात महिना पूरा हुँदा २० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
चालु आवका लागि विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार रुपियाँमध्ये गत साउनदेखि माघसम्मको सात महिनाको अवधि २०.१८ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब दुई करोड ७० लाख ४३ हजार रुपियाँ मात्र खर्च गरेको हो ।
चालु आवका लागि विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार रुपियाँमध्ये पहिलो महिनामा १६.२७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख नौ एक हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो ।
मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक चालु आवको अर्ध वार्षिक वित्तीय प्रगति विवरण अनुसार विनियोजित बजेटमा पहिलो छ महिनाको अवधिमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै पुँजीगतको तुलनामा चालुतर्फको शीर्षकको बजेट बढी प्रतिशतले खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।
यो अवधिमा चालुतर्फको बजेटको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्चभएको बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
मन्त्रालयका अधिकृत सातौँ इन्द्रराज सञ्ज्यालले प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि चालुतर्फ २५ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख ८२ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा सात महिनाको अवधिमा २९.७६ प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ७२ करोड छ लाख ९२ हजार खर्चभएको जानकारी दिनुभयो । पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब नौ करोड १२ लाख ४९ हजार रुपियाँ विनियोजनभएकोमा यो अवधिमा १४.३० प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ३० करोड ६३ लाख ५१ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्मको लगानी शून्य रहेको छ ।
बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालु आवको सात महिना सकिँदा कुल १६.१९ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ६९ करोड १६ लाख ७२ हजार रुपियाँ मात्र बजेट खर्चभएको छ ।
यस मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ ४३ करोड ९६ लाख ७८ हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ३५ करोड ८० लाख ५१ हजार रुपियाँ विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटको चालुतर्फको ३६.४५ प्रतिशत अर्थात १६ करोड दुई लाख ७१ हजार र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख रुपियाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, यो अवधिमा प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग रहेका छन् ।
