काठमाडौँ, फागुन १५ गते । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले बताउनुभएकाे छ ।
जेनेभामा फेब्रुअरी ३–५ सम्म भएको 'सिड'को ९० औं सत्रमा नेपालको तर्फबाट ३ वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो । 'सिड'मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि बिहीबार महिला, कानुन र विकास मञ्च एफडब्लुएलडी र इक्युलिटी नाउले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सुडीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकाे छ ।
सरकारको तर्फबाट मन्त्री सुडी, नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीले छायाँ प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएकाे थियाे ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री सुडीले भन्नुभयाे, "नेपाल सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि सँधै तत्पर छ र जवाफदेही पनि छ । महिला समानता र विकाससम्बन्धी सबै पक्षहरू समेटी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले पारित गरेको महिला महासन्धि, महिलाको मानव अधिकारलाई वैधानिक मान्यता दिएको एक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो ।" "सिड महासन्धिको पूर्ण कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालय सधैँ क्रियाशील छ," उहाँले थप्नुभयाे ।
कार्यक्रममा महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सिड कमिटीमा पुरक प्रतिवेदनमा महिलाका धेरै कुरा समेटिएको बताउनुभयाे । उहाँले आयोगले अहिले पनि नागरिक समाज र सरकारलाई जोड्ने पुलको काम गर्ने बताउँदै, गैरसरकारी संस्था मन्त्रालयको बैशाखी भएको बताउनुभयाे ।
यसैगरी मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सरकारले प्रस्तुत गरेको सातौं आवधिक प्रतिवेदन विगतभन्दा प्रगतिशील रहेको जानकारी गराउनुभयाे । यसपटक अन्तरलिङ्गी र यौनकर्मीका विषय पनि हाइटलाइट भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयाे, "प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।"
यसैगरी एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार भएको सातौं आवधिक छायाँ प्रतिवेदनको तयारीबारे जानकारी गराउनुभयाे । सिड कमिटीको फ्रेमवर्कभित्र रहेर १६ वटा एजेन्डा ७ वटै प्रदेशमा छलफल र व्यापक अन्तक्रियापछि छायाँ प्रतिवेदन तयार भएको उहाँले बताउनुभयाे । सिड कमिटीमा नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीका श्रेष्ठले छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएकाे थियाे ।
सिड कमिटीमा सहभागी लक्ष्मी नेपालले अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकाको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयाे । यसैगरी अर्का दुर्गा सौवले सिड कमिटीबारे स्थानीय तहमा व्यापक बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयाे ।
८६ हजार यौनकर्मीको भावना सिड कमिटीमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समेटिएको भन्दै स्वासाकी शान्ति तिवारीले खुसी व्यक्त गर्नुभयाे । यसैगरी क्याम्पेन फर चेन्जका इशान रेग्मीले गम्भीर अनावश्यक चिकित्सा हिंसा कानुन बनाएर अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
एफडब्लुएलडीबाट अधिवक्ता बिनु लामाले नागरिकता र जन्मदर्ता, सागर पाठकले लैगिक हिंसा, १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले नेपाली किशोरीको अवस्थाका बारेमा सिड कमिटीमा प्रस्तुति राख्नुभएकाे थियाे।
