काठमाडौँ, फागुन १३ गते । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा जेनेभामा द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा व्यस्त रहनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषदको ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागिताका लागि जेनेभामा रहनुभएका मन्त्री डा. देउवाले सो सभामा सहभागी हुन आएका विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षी तथा अन्य मन्त्रीहरूसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।
ती भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री डा. देउवाले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि मानवअधिकार परिषदको सदस्य, २०२९ देखि २०३१ सम्मका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सदस्य एवम् सन् २०३७ देखि २०३८ का लागि सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले नेपालका ती उम्मेदवारीमा सहयोगका लागि उहाँहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
साथै उहाँले आगामी मे महिनामा नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्यको विषयलाई मुख्य थिम बनाएर सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको र सो कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सामेल गराउने योजना बनाएकाले त्यसमा सहभागिताका लागि पनि आफ्ना समकक्षी तथा नेताहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभएको छ ।
त्यसैगरी, भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री डा. देउवाले नेपाल सन् २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेकाले त्यसपछिको अवस्थामा नेपाललाई आवश्यक पर्नसक्ने सहयोगका लागि पनि विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीहरू तथा मन्त्रीहरूसँग आग्रह गरिरहनुभएको छ ।
यसैक्रममा सोमबार मन्त्री डा. देउवाले नर्वेका उपविदेशमन्त्री एन्ड्रे क्राभिकसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । भेटमा उहाँले नर्वेले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका साथै नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूलाई परेको असर तथा जलवायु न्यायका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउँदै आएकाले त्यसमा सहयोगका लागि पनि नर्वे सरकारको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
साथै नेपाल सन् २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेकाले त्यसपछिको अवस्थामा नेपाललाई पर्ने सहयोगका लागि पनि मन्त्री डा. देउवाले नर्वे सरकरको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
त्यसैगरी हिजो नै मन्त्री डा. देउवाले किर्गिज रिपब्लिकका उपप्रधानन्त्री एडिल बइसालोभसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँहरुका बीचमा जलवायु परिवर्तनको असर तथा हिमाल र पहाडका एजेन्डाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साझा रूपमा अघि बढाउने विषयमा कुराकानी भएका थियो ।
त्यसैगरी मन्त्री डा. देउवाले फिलिपिन्सका उपविदेशमन्त्री चार्ल्स सि जोसेसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभयो । त्यस अवसरमा उहाँहरूबिच नेपाल फिलिपिन्स सम्बन्धका विविध पक्षका साथै साझा हित र चासोका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
फिलिपिन्ससँग जलवायु परिवर्तनका ऐजेन्डामा दुवै देश आगामी दिनमा साझा ऐजेन्डाका साथ कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयका साथै अरू पनि साझा हितका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
यी भेटहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाल, जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नेपाली स्थायी प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदीलगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
यसअघि मन्त्री डा. देउवाले सोमबार नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषदको ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँले नेपाल आगामी सन् २०२७ देखि २०२९ को कार्यकालका लागि राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यको उम्मेदवारी घोषणा पनि गर्नुभएको थियो ।
उहाँले सो सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनका क्षेत्रमा नेपालले व्यक्त गर्दै आएको प्रतिबद्धताको चर्चा गर्दै नेपालले सदस्य पदमा दिएको सो उम्मेदवारीमा सहयोगका लागि सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको थियो ।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयमा जारी रहेको राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषदको ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रमा राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूका मन्त्री तथा नेताहरूको सहभागिता रहेको छ ।
सो सत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजेन्द्र थापासहित परराष्ट्र मन्त्रालय र जेनेभास्थित नेपाली स्थायी नियोगका अधिकारी सम्मिलित ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहेको छ ।
राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषदको यस उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी विश्वका नेता तथा मन्त्रीहरूले मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्धनका क्षेत्रमा नेपालको भूमिका तथा शान्ति प्रक्रियामा नेपालले अपनाएको मोडल उदाहरणीय भन्दै सराहना गरेका थिए ।
नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई गानरीले स्थापनादेखि नै ‘ए ग्रेड’ मा प्रमाणीकरणमा गर्दै आएको विषयमा पनि यहाँ उपस्थित विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा मानवअधिकारवादी नेताहरूले चर्चा गरेका थिए ।
