बेलायतमा कानुनको शासन छ । त्यहाँ संसदीय सर्वोच्चता कायम छ । नेपालको अवस्था फरक छ । नेपालमा संसद्ले संविधानविपरीत कानुन बनाउन सक्ने अवस्था छैन । बनाए पनि त्यस्तो कानुन अमान्य हुन्छ । संसद्ले बनाएको कानुनलाई न्यायपालिकाले पुनरवलोकन गरेर बदर गरिदिन सक्छ । बेलायती संसद्ले बनाएको कानुन न्यायपालिकाले बदर गर्न सक्दैन किनभने बेलायतमा लिखित संविधान छैन । संसदीय सर्वोच्चता भएकाले संसद्ले बनाएको कानुनमा न्यायपालिकाले पुनरवलोकन गर्न सक्दैन । नेपाल र बेलायती संसदीय व्यवस्थाबिच यही नै मुख्य अन्तर हो । कानुन निर्माताका रूपमा बेलायती संसद् र नेपालको संसद्को अधिकार क्षेत्रको जेजस्तो भिन्नता छ, त्यही नै बेलायती र नेपाली संसदीय प्रणालीका अन्तर हुन् ।
बेलायतको संसद्ले जे जस्तो कानुन पारित गर्छ ती सबै संविधानसरह नै हुन्छन् । जबकि नेपालको संसद्ले संविधानमा नै संशोधन गर्ने कानुन पारित गरेकालाई पनि अदालतले अवैध घोषित गर्न सक्छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधानको भावना प्रतिकूल नहुने गरी भएको संविधानको कुनै धारा संशोधन गर्न वा खारेज गर्न संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । संसद्को दुई तिहाइले समर्थन गरी संविधान संशोधन गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरे पनि सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाउने बन्देज लगाएर संशोधनको दायरालाई निश्चित गरिदिएको छ । यसबाट नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रको संवैधानिक पद्धतिलाई स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको पाइन्छ । जुन कुरा बेलायतमा छैन ।
व्यवस्थापिका राज्यका प्रमुख अङ्गमध्येको हो, जसले कानुन बनाउँछ । सार्वभौमसत्ता जनतामा रहनु पर्छ भन्ने आजको संसारको आमसहमतिको विषय हो । जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्तालाई प्रतिविम्बित गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको अभ्यास गर्ने हुनाले राज्यका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये व्यवस्थापिकालाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिन्छ । लोकतन्त्रका पक्षधरले व्यवस्थापिकालाई देशको मार्गनिर्देश गर्ने अङ्ग मान्दै आएका छन् । जुन कुरा अन्य देशको भन्दा बेलायतको व्यवस्थापिकामा पूर्ण रूपमा लागु हुन्छ । बेलायतको तल्लो सभा हाउस अफ कमन्सले २० जुन २०२५ का दिन मृत्युका निम्ति सहयोगी कानुन निर्माण गरी उक्त भनाइलाई व्यवहारमा उतारेको देखिन्छ । उक्त कानुनबारे संसद्मा मतदान हुँदा पक्षमा ३१४ जना सदस्य र विपक्षमा २९१ जना सदस्य रहेका थिए । जुन कानुनलाई बहुमतका आधारमा पारित भएको घोषणा गरियो । अब उक्त विधेयक माथिल्लो सभामा प्रस्तुत हुन्छ । माथिल्लो सभा हाउस अफ लड्सले सो कानुनलाई रोक्न सक्दैन ।
तल्लो सभाका सबै सदस्यलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न आग्रह गरिएको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गरेनन् । आश्चर्यको विषय बहालवाला स्वास्थ्यमन्त्रीले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरे पनि विधेयक पारित हुने सङ्ख्या पुग्यो ।
व्यवहारमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले मानव जीवनको अन्त्य अर्थात् मृत्यु विभिन्न कारणबाट हुन सक्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । तीमध्ये मुख्य हुन प्राकृतिक, आकस्मिक, हत्या, आत्महत्यालगायत मृत्युदण्डको कारणबाट समेत कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने उल्लेख छ । मानिसको मृत्यु हुने यस्ता कारणलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि स्वीकार गरेको छ । अब यी कारणबाहेक थप नयाँ कारणले समेत बेलायत अधिराज्यमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । बेलायतका हाउस अफ लड्सका सदस्य चाल्र्स लेस्ली फाल्कोनरले ‘एसिस्टेड डायिङ बिल’ अर्थात् मृत्युका निम्ति सहयोगी कानुनसम्बन्धी विधेयक बेलायती सदनमा दर्ता गराएका थिए । जुन विधेयक केही दिनअघि पारित भएको छ । हुन त कतिपयले उक्त कानुनलाई चिकित्सकको सहयोगमा आत्महत्या भन्दै आएका छन् ।
बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सबाट गत २९ नोभेम्बर २०२४ मा उक्त विधेयक अर्थात् ‘एसिस्टेड डायिङ बिल’ को प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अनुमति प्राप्त भएको थियो । जसले गर्दा बेलायतमा मात्र होइन संसारभर सम्भावित कानुनका विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । बेलायतमा भने सम्भावित कानुनको सन्दर्भमा पक्ष तथा विपक्षमा राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ । उक्त विधेयक उपर छलफल गर्न प्रारम्भिक मतदान हुँदा हाउस अफ कमन्स अर्थात् तल्लो सदनका ३३० जना सदस्यले विधेयकको पक्षमा र २७५ जना सदस्यले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । विधेयक पारित हुँदाको अवस्थामा उक्त विधेयकको पक्षमा सुरुको सङ्ख्याभन्दा केही मत घटेको पाइयो । त्यसरी अनुमति प्राप्त भएपश्चात् उक्त विधेयक, कानुन बन्नका लागि आवश्यक संसदीय प्रक्रिया जस्तै दोस्रो वचन, समिति चरण, प्रतिवेदन र तेस्रो वचनलगायतका कार्यको शुभारम्भ हुने बेलायती संसदीय कार्यविधि तथा अभ्यास छ । ती सबै चरण पार गरी तल्लो सभाबाट उक्त विधेयक पारित भइसकेको अवस्था छ । यो विधेयक निजी सदस्य विधेयक हो, जसको अर्थ सरकारमा मन्त्री नभएका सांसदले सदनमा ल्याएको विधेयक हो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने हाउस अफ लड्सका सदस्य चाल्र्स लेस्ली फाल्कोनर लेबर पार्टीका सदस्य हुन् । अहिले बेलायतमा लेबर पार्टीकै सरकार रहेको र वर्तमान प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरले उक्त विधेयकलाई समर्थन गरेकाले विधेयक सहज रूपमा पारित भएको हो ।
उक्त विधेयकमा रहेका विभिन्न प्रावधानमध्ये मुख्य गरेर एक वर्षभन्दा बढी इङ्ल्यान्ड र वेल्समा बसोबास गर्दै आएको गम्भीर बिरामीले उसको जीवन समाप्त गर्न सहयोगका लागि कानुनी रूपमा अनुरोध गर्न सक्ने छ भन्ने विधेयकको दफा १ ले गरेको छ । त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो जीवन समाप्त गर्ने स्पष्ट र स्थिर मनसाय हुनुपर्ने, १८ वर्षको उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने । त्यस्तो व्यक्तिले मृत्यु घोषणापत्रको फाराममा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने र त्यस्तो घोषणापत्रमा त्यस्ता व्यक्तिको नातेदार तथा हेरचाह वा उपचार गर्ने चिकित्सकबाहेक अन्य साक्षी बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा त्यस्तो मृत्यु घोषणा गर्न चाहने व्यक्तिको मेडिकल रेकर्डलाई एक चिकित्सकले स्वतन्त्रपूर्वक जाँच गर्नुपर्ने र त्यस्तो चिकित्सकको जाँचलाई पुनः अर्को चिकित्सकले जाँच गर्दा ती दुवै चिकित्सक सन्तुष्ट भई उक्त व्यक्तिको मृत्युका निम्त्ति सहमति जनाएमा मात्र मृत्यु हुन चाहने व्यक्तिको प्रक्रिया सुरु हुने र त्यस्तो प्रक्रिया छ महिनासम्म लाग्न सक्ने पनि उल्लेख भएको पाइन्छ । यसै कारणले होला मृत्युसम्बन्धी व्यक्तिको अधिकारलाई चिकित्सकको सहायताका साथ आफ्नो जीवन र मृत्युका लागि छनोट गर्ने अधिकारका रूपमा लिइएको छ ।
व्यावहारिक तवरले यस विधेयकलाई संसद्मा ल्याई छलफल गर्न बेलायती संसद्ले धेरै समय व्यातीत गर्नु परेको थियो । यसको मुख्य कारणमा मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली महासन्धि १९५० को प्रावधान नै मुख्य हो । उक्त महासन्धिको धारा ८ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई निजी र पारिवारिक जीवन, आफ्नो घर र आफ्नो पत्राचारको सम्मान गर्ने अधिकार छ । उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बेलायत अधिराज्य पनि हो, यसैले उक्त विधेयकको व्यवस्था महासन्धिको प्रावधानसँग विरोधाभास भएकाले मृत्युसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न नसकिने कुरा सुरुमा उठेको थियो । यसै कारणले लामो समयदेखि बेलायतमा उक्त बहस हुँदै आयो । बेलायतको सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने गरी बाटो खोलिदिएकाले यो कानुन संसद्मा छलफल हुन सकेको हो ।
सन् २००२ देखि नेदरल्यान्ड्समा इच्छा मृत्यु र सहयोगी आत्ममरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहँदै आएको छ । नेदरल्यान्ड्सको कानुनबमोजिम कुनै व्यक्तिले इच्छा मृत्यु हुन चाहेमा चिकित्सकले त्यस्ता बिरामीको अनुरोधमा घातक औषधी दिने गर्छन् । त्यस्तो औषधीको सेवनबाट रोगी बिरामीको मृत्यु हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसैले नेदरल्यान्डस्मा भन्ने गरिन्छ उपस्थित चिकित्सकले निश्चित मापदण्ड अनुसार कार्य गर्छ भने इच्छा मृत्यु र चिकित्सकको सहयोगमा आत्महत्या दण्डनीय छैन । मापदण्ड भने पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ती मापदण्डमा मुख्यतः बिरामीको अनुरोध हुनुपर्ने, बिरामी पीडामा रहेको हुनुपर्ने, बिरामीलाई उचित जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने साथै बिरामीका लागि बाँच्न अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नभएको हुनुपर्ने जस्ता विषय समावेश भएको पाइन्छ ।
हुन त कानुन निर्माणको कुरा गर्दा राज्यको भौगोलिक अवस्थिति, राज्यको संरचना, इतिहास, रीति परम्परा, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जनताको सोच एवं सचेतता नै मूल आधार हुने गर्छ । कानुन निर्माण राजनीतिक प्रकृतिको विषय पनि हो । यसको मूल उद्देश्य जनताको हित र राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी कानुन निर्माण हुनु पर्छ । कानुन निर्माण गर्नु मात्र ठुलो काम होइन, निर्माण गरेको कानुन विधिसम्मत र कार्यान्वयनयोग्य हुनु पर्छ ।
प्रस्तुत मृत्युको निम्ति सहयोगी कानुनले अगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुरालाई अहिले नै सहज अनुमान गर्न सकिन्न । लोकतन्त्र त्यही देशमा भएको अनुभूति गरिन्छ, जहाँको व्यवस्थापिका वास्तविक अर्थमा प्रभावकारी र शक्तिशाली छ । देशको कार्यकारिणी शक्तिमाथि नियन्त्रण राखी त्यस्तो शक्तिलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाइराख्ने सचेतकको भूमिका निर्वाह गर्ने राज्यको प्रमुख अङ्ग पनि व्यवस्थापिका नै हो । संसदीय सरकार भएको देशमा सरकार बन्ने आधार पनि व्यवस्थापिका नै हुन्छ । यी सबै कारणले व्यवस्थापिका आजको लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य आत्मा हो तर नेपालमा त्यस्तो देखिएन ।
अन्त्यमा यस्तो प्रकृतिको कानुन निर्माण गर्ने कार्यले समाज सुधारका क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने बेलायती अनुसन्धानले देखाएको छ । अर्कोतर्फ उक्त कानुनलाई अस्ट्रेलिया, क्यानडा र केही अमेरिकी राज्यले पनि अनुसरण गर्ने छन् भन्ने बेलायती संसद्ले विश्वास लिएको छ । जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, त्यस्तो प्रकृतिको कानुन नेपाली समाजले स्वीकार गर्छ वा गर्दैन ? भन्ने भविष्यले नै निर्धारण गर्ने छ । साथै त्यस्तो कानुन निर्माण गर्ने वा नगर्ने ? भन्ने कुरा सङ्घीय संसद्को कार्यक्षेत्रभित्रको विषय पनि हो ।
