गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि नियामक र सेवाप्रदायकबिच सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । टेकपाना मिडियाले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नियामक र सेवाप्रदायकबिचको द्वन्द्वले यस क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो । “सेवाप्रदायक र नियामक निकायबिचको जुन किसिमको झगडा हुन्छ, यो क्षेत्रको समस्याको जड नै त्यही हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारले लिएको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । डेटा सुरक्षा, दूरसञ्चार ऐन संशोधन, ओटिटी नियमन, साइबर सुरक्षा कानुन र आइटी पूर्वाधार विकासमा सरकारले प्राथमिकता दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सो क्रममा उहाँले उनले नियामक निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । मन्त्री गुरुङले पूर्वाग्रहमुक्त भएर सरोकारवालासँग छलफल गरी समस्याको समाधान खोजिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा बनेको भए तापनि नियमावली ऐनभन्दा विपरीत रहेकाले ऐनलाई समातेर अगाडि बढ्नुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐनको तर्जुमा गरिरहेको र सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर ऐनलाई समयसापेक्ष बनाइने जानकारी दिनुभयो । सो क्रममा उहाँले टेलिकम सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्न इमानदारिता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका भूपेन्द्र भण्डारीले भण्डारीले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को दायरा बढाउनुपर्ने, ऐनका अस्पष्टता हटाउनुपर्ने र करको दर पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने र उपभोक्ता अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले साइबर सुरक्षाका लागि बलियो कानुन र जनचेतना आवश्यक रहेको, डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्ने र अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गरिरहेको जानकारी दिँदै दूरसञ्चार नीतिलाई लगानीमैत्री बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो । धेरै सरोकारवालाबाट आएको सुझावलाई चाँडो टुङ्ग्याएर अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलका सिइओ जब्बोर कायुमोभले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपालले विदेशी लगानीलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै उहाँले लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने, सेयर बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणमा नियामक निकायको स्वीकृतिलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र करको दर समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दूरसञ्चारविज्ञ सिमणि चौलागाईंले सेवाप्रदायकले उपभोक्ताको माग अनुसार आफ्नो सेवालाई विविधीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ओटिटी प्लेटफर्मसँग सहकार्य गरेर राजस्व साझेदारीको मोडलमा जान सकिने बताउनुभयो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय रोयले ओटिटीलाई बन्द गर्नुको सट्टा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल टेलिकमका उपप्रबन्धक श्रद्धा मानन्धरले नेपाल टेलिकम नाफामुखी नभई सेवामुखी संस्था भएको बताउँदै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । भायानेट कम्युनिकेसन्सका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहोराले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई हल्का नियमन गरिएकाले यो क्षेत्रको विकास भए पनि अहिले कर्मचारीतन्त्रका कारण समस्या भएको बताउनुभयो ।
