काठमाडौँ, फागुन ८ गते । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले २०८२ साल असार मसान्तभित्र सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या शून्यमा झार्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च बार एसाेसिएसनको ५१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतमा आठ वर्ष नाघेका मुद्दाहरू हजारौंको सङ्ख्याबाट घटाएर ७८ थान मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी ७८ थान मुद्दा समेत आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने बताउनुभयो । उहाँले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरू समेत २०८३ सालसम्म शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश राउतले अहिले सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या दुई हजार चार सय रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्चबाट फैसला हुने आदेश र फैसलाहरूमा सशक्त टिप्पणी गर्न समेत कानुन व्यावसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आदेशप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखी टिप्पणी गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
‘‘मैले बनाएको प्रक्षेपणभित्रमा २०८२ साल असार मसान्तसम्ममा आठ वर्षीय मुद्दा जिरोमा ल्याउने अभियानमा छौं । आज फागुन ८ गते हो । अब मसँग धेरै समय छैन चार महिना बाँकी छ । अब आठ वर्ष नाघेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हजाराैंबाट घटेर आज ७८ थान मा बाँकी छन् ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यी मुद्दाहरू आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउँछौं । २०८३ सालभित्र पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा ल्याउने भनेको छ । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाहरू २४०० हारहारी रहेका छन् । त्यसलाई ०८३ असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउने भनिएको थियो ।’’
प्रधानन्यायाधीश राउतले कानुन व्यावसायीहरूसँग भएको ज्ञान र क्षमता कानुन निर्माणको क्षेत्रमा संप्रेषण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन बनाउँदा कानुन व्यावसायी र संसदबिच पर्याप्त छलफल नहुँदा अन्यायपूर्ण र दोषपूर्ण कानुन बन्ने गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले आफूसँग भएको ज्ञान, अनुभव र निपूर्णता कानुन निर्माण गर्ने क्रममा लबिङ हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुन व्यावसायी र संसदबिच पर्याप्त छलफल र सहकार्य नहुँदा आवश्यकता नपर्ने कानुनहरू समेत बनेको बताउनुभयो ।
कानुन लागु नगर्दै संसद र कानुन व्यावसायीबिच व्यापक छलफल गर्ने परम्पराको विकास गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
