गणतन्त्रको गरिमा

मुलुकमा १५औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा यसका उपलब्धि र कमजोरीका विषयमा पनि राष्ट्रिय विमर्श भइरहेका छन् । हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको आसपासमा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत यस व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक पाटालाई केलाउने प्रयत्न गरिन्छ । राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको विधिवत अन्त्यसँगै २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । यसपछि मुलुक र जनताका लागि मुख्य गरी तीनवटा कार्यभार थपिएको थियो– जतिसके छिटो संविधान जारी गर्ने, स्थिर सरकार गठनको मार्ग कोर्ने तथा लोकतन्त्रलाई अझै उन्नत, दिगो र विकसित पार्दै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अग्रसर गराउने ।

गणतन्त्र घोषणाको केही वर्षसम्म यो विषयबारे धेरैलाई शङ्का थियो । गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा धर्म निरपेक्षताजस्ता सघन विषयलाई मुलुकले सहजै पार लगाउन सक्ला कि नसक्ला भन्ने त्रास र अन्योल सर्वत्र थियो । स्वयं केही राजनीतिक दल र नेताले समेत बेलाबेलामा यस्ता विषयमा कमजोर अभिव्यक्ति दिने गर्थे । विशेषगरी संविधान निर्माणका क्रममा मुख्य दलबीच उत्पन्न खटपटले पनि सुरुका केही वर्षमा यी आशङ्कालाई मलजल पु-याउने काम भयो । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका र नपुगेका हरेक दल निजी एजेन्डाहरू लागू गराउने प्रयत्नमा लाग्नु तथा दलभित्रै पनि आन्तरिक कलह उत्पन्न हुनु त्यतिखेरको परिस्थितिमा स्वाभाविक थियो ।

यी घटनाक्रमले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति कायम गराउने दलहरूको प्रयासमा बाधा उत्पन्न गरेको थियो । सँगसँगै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउने काम र संविधान निर्माणमा बाह्य प्रभावहरू पनि त्यही बेलामा विस्तारै प्रकट हुन थालेको थियो । फलस्वरूप संविधान सभाको विघटन र गणतन्त्र संस्थागत गराउने बाटोमा यी घटनाहरू अवरोध बने । यसबाट कतै गणतन्त्रको जग नै डगमगाउने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र देखियो । विश्लेषक मुमाराम खनाल वर्षौंदेखि एकछत्र राज गरिरहेको शाहवंशीय शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएर मुलुकमा नयाँ शासन व्यवस्था लागू हुन लागेको त्यतिखेरको अवस्थामा त्यस्ता घटना हुनुलाई सामान्य ठान्नुहुन्छ तर गणतन्त्र प्राप्तिको डेढ दशकको अवधिमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा संरचनागत हिसाबले मुलुकले हासिल गरेको प्रगतिले ती सबै घटनाहरू बिर्साइदिएको छ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरेर व्यवस्थाको स्थायी व्यवस्थापनमा भने धेरै नै काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने खनाल बताउनुहुन्छ । 

समानता र सशक्तीकरणमा फड्को

मुलुकमा विधिवत् रूपमा गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ दशक पूरा हुन लागेको छ । विश्लेषक खनालकै विचारमा राजतन्त्रात्मक र एकात्मक प्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण हुनु अत्यन्त जटिल र जोखिमपूर्ण प्रक्रिया भए पनि नेपाल यसमा सफल भएको छ । यसबीचमा मुलुकले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा समेत गुणात्मक फड्को मारिसकेको छ । समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक–सामाजिक विषयमा समान पहुँचजस्ता विषयलाई गणतन्त्रले सहज उपभोग गर्न पाउने अवस्थामा पु-याएको छ । सबैको अपेक्षा पूरा नभए पनि गणतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको जनताले आभास पाउन थालेका छन् । राजतन्त्रको अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषयमा गम्भीर र व्यापक किसिमले छलफल र बहस गर्न नचाहनेहरूलाई समेत यतिखेर गणतन्त्रको विषयमा विमर्श गर्ने बानी परिसकेको छ । पछिल्ला दिनमा यो बहसले नेपालको राजनीतिमा निकै स्थान पाउन थालेको छ । यसलाई पनि गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष मान्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । 

हाम्रो सामाजिक संरचना र सम्बन्धमा पनि अहिले गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । समाजलाई बिस्तारै आधुनिकीरणतर्फ धकेल्न पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले सहयोग पु-याइरहेको छ ।

जनताले आफ्नो सरकार आफैँ बनाउने, कुनै पनि नेतृत्वले राम्रो काम ग-यो भने त्यसलाई निरन्तरता दिने र राम्रो काम गरेन भने निर्वाचनमार्फत सजाय दिन पाउने व्यवस्था गर्नु पनि गणतन्त्रकै देन हो । गणतन्त्रको घोषणापछि नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने अवसर पाए । लामो समयदेखिको चाहनाअनुरूप संविधान सभाबाट संविधान जारी भई त्यसमा व्यवस्था भएअनुरूप तीनवटै तहको सरकार क्रियाशील छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुरूप देशमा विभिन्न सातवटा प्रदेशसहित स्थानीय तह छन् । स्थानीय तहमा त पहिलो सरकारको कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा भएपछि दोस्रो सरकारको कार्यकालसमेत सुरु भइसकेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधि यतिखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धि र विकासका लागि क्रियाशील छन् ।

स्थानीय समस्या स्थानीय स्तरबाटै समाधान गर्न पाउनु, जनप्रतिनिधिलाई घरमै भेटेर सेवाग्राहीले गुनासो राख्न पाउनु तथा जनप्रतिनिधिले पनि व्यक्ति पहिचान गरेर उहाँहरूको समस्याको प्रकृति हेरेर सोहीअनुसार निदानको उपाय खोज्न पाउनुले वास्तवमै ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गरिदिएको छ । केही समस्या रहे पनि अब भने यो व्यवस्थाको विकल्प अरू केही हुन सक्दैन । बरु बिग्रेको व्यवस्थालाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । विश्लेषक खनाल भन्नुहुन्छ, “लामो समयसम्म जरा गाडेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख हुन राजपरिवारमै जन्मिनपुर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गणतन्त्रको स्थापनासँगै अन्त्य भएको छ । हरेक नेपाली नागरिक भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावनालाई सुनिश्चित बनाएको छ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही नै हो ।” 

अर्थ राजनीतिक विश्लेषक डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि गणतन्त्रको प्राप्तिपछि नेपालीमा हक र अधिकारको बारेको एक किसिमको चेतना जागेको बताउनुहुन्छ । गणतन्त्रपछि आर्थिक र सामाजिक उपलब्धिको हिसाबले नेपाल दौँतरी राष्ट्रभन्दा पनि निकै अगाडि रहेको उहाँको ठम्याइ छ । आमरूपमा सशक्तीकरणको मुद्दा उठ्नु तथा हरेक नागरिकमा यस प्रकारको चेतनाको विकास हुनु गणतन्त्रकै गुन हो । 

गणतन्त्रको स्थापनासँगै मुलुकमा सहरदेखि स्थानीय तहसम्म निकै परिवर्तन आएको र यो परिवर्तनले हरेक परिवारको सामाजिक, आर्थिक अवस्थालाई नै फरक ढङ्गले परिभाषित गर्ने परम्पराको थालनी भएको अर्का विश्लेषक प्राध्यापक डा। बालचन्द्र लुइँटेल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो सामाजिक संरचना र सम्बन्धमा पनि अहिले गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । समाजलाई विस्तारै आधुनिकीरणतर्फ धकेल्न पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाले सहयोग पु-याइरहेको छ ।” गणतन्त्रकै जगमा जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको विकेन्द्रीकरणमा पु-याएको योगदान स्मरणयोग्य छ तर संरचनागत रूपमा परिवर्तन देखिए पनि दूरदराजमा स्रोतहरू अझै पुगेका छैनन् । सङ्घीयताको लाभांशको धेरै भाग अझै पनि सहर केन्द्रित छन् । विज्ञता गाउँमा पुग्न सकेको छैन ।  “शिक्षाकै उदाहरण हेर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय स्तरमा एकजना मान्छे पठाएर सबै स्रोत केन्द्रमै सीमित पारिएको छ । अझै पनि केन्द्रबाटै नियन्त्रण गर्ने चाहना राख्नेहरू कम छैनन्” लुइँटेल भन्नुहुन्छ, “समस्या गाउँमा पर्छ । समाधानको प्रयास केन्द्रबाट गरिन्छ । धनगढीमा आइपर्ने समस्या समाधानको जिम्मेवारी धनगढीकै नगरप्रमुखलाई दिनुपर्छ । गणतन्त्रको थुप्रै सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि यी विरोधाभाषपूर्ण समस्या समाधानका लागि विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्व र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू तयार हुनुपर्छ ।” गणतन्त्रपछि जुन ढङ्गले काम हुनुपर्दथ्यो वा संरचनाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्दथ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । मुलुकले खोजेको उत्पादनमूलक संरचना हो तर त्यसो हुन नसकेको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ । 

गणतन्त्रपछि आर्थिक उन्नति र राजनीतिक स्थिरताको दिशामा मुलुकले हासिल गरेको उपलब्धिलाई पनि कम आँक्न सकिँदैन । 

कुनै पनि मुलुकलाई राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले ठोस दिशा र गति प्रदान गर्ने सवालमा डेढ दशकको अवधि छोटो त होइन, सँगसँगै गणतन्त्रपछि आर्थिक उन्नति र राजनीतिक स्थिरताको दिशामा मुलुकले हासिल गरेको उपलब्धिलाई पनि कम आँक्न सकिँदैन तर यतिलाई मात्रै ठूलो उपलब्धि नठानी थप प्रगतिका लागि मुलुक अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । भ्रष्टाचार, कुशासन, तस्करी, बेथिति, बेरोजगारी, विभेद, वैमनस्यता, अराजकता, निराशाजस्ता विकृतिको अन्त्य गर्दै जनहृदयमा रहेका गुनासा अन्त्य गर्नेतर्फ एकीकृत अभियान सञ्चालनमा लाग्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । विश्लेषक खनाल भन्नुहुन्छ, “कहिलेकाहीँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले शाही संस्कारको भद्दा र विकृत नक्कल गरेकै कारण गणतन्त्रको गरिमा र प्रतिष्ठा खण्डित हुन लागेको भन्दै सर्वसाधारणबाट विरोध पनि हुने गरेको छ, यस क्षेत्रका विज्ञहरूबाट पनि चिन्ता जाहेर हुनु स्वाभाविक हो ।” यस्ता घटनाले पछिल्ला दिनमा गणतन्त्रप्रति नै जनताको अविश्वास बढ्न थालेको हो कि भन्ने अवस्थासमेत देखिएको छ । समानता, सामाजिक न्याय, आर्थिक–सामाजिक विषयमा समान पहुँचजस्ता विषयमा दलहरूले निर्वाचनमा वाचा गर्ने तर निर्वाचन जितेपछि आफ्ना वाचा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिएकाले यस्तो अवस्था निम्तिएको खनाल बताउनुहुन्छ ।

सुधार्नुपर्ने सवाल

गणतन्त्र घोषणा भएपछि जनताको अपेक्षा र चाहनामा बढोत्तरी हुनु स्वाभाविक हो । जनताको आन्दोलनको जगमा स्थापित यो व्यवस्थाको सबैभन्दा धेरै लाभ जनताले नै पाउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नकार्न सकिँदैन तर गणतन्त्र आउँदैमा जादुको छडी जसरी मुलुकका आम समस्या एकै निमेषमा समाधान भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । राजनीतिक अधिकारको हिसाबले नागरिक सर्वोच्चता, सर्वाधिकार, सार्वभौमिकताजस्ता ठूलो अधिकार प्राप्त भए पनि त्यस्तो अधिकार भुइँ तहसम्म मुखरित हुन समय लाग्नु स्वाभाविकै हो तर यस व्यवस्थाप्रति नै चुलिएको आम गुनासालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नागरिकको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकतासँगै आर्थिक अधिकार पनि स्थापित गर्न सकिएमा मात्रै गणतन्त्र र लोकतन्त्र दिगो हुने खनाल बताउनुहुन्छ । जानकारहरूका अनुसार आर्थिक अधिकार भनेको मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको नागरिकका अधिकार पूरा गर्नु पनि हो । संविधानले सुनिश्चित गरेको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षालगायत सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकार जनताले अझै पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । “यही अधिकारको कोण र सर्वाङ्गीण अधिकारको कोणबाट हेर्ने हो भने गणतन्त्रप्रति नागरिकको असन्तुष्टि चुलिँदो अवस्थामा छ । प्रशस्तै गुनासा छन् । बेथिति बढेको छ, दण्डहीनता बढेको छ, भ्रष्टाचार बढ्दो अवस्थामा छ” खनाल भन्नुहुन्छ ।

गणन्त्रलाई संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको आरोप राजनीतिक नेतृत्वलाई लाग्ने गरेको छ । नेतृत्वबाटै संस्थागत अधिकार खोस्ने काम भएको कारण यो व्यवस्था र नागरिकबीचको अन्तरविरोध फराकिलो हुँदै गएको खनालको बुझाई छ । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि कतिपय मुद्दामा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा केन्द्रकै हालीमुहाली चलिरहेको छ । यो भनेको गणतन्त्र, सङ्घीयता र संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय व्यवस्था विपरीतका गतिविधि हुन् । खनालका अनुसार नेतृत्वले लोकतान्त्रिक संस्थाको विकास गरेनन्, आफ्नो एकाधिकार र निरङ्कुशता लाद्दै गएका छन् । यसले सामाजिक विभेदको जरा न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयत्नहरूलाई असफल बनाएको छ । फलस्वरूप सामाजिक विभेद झन् फराकिलो हुँदै गएको छ । सामाजिक विभेदलाई साँघुरो बनाउन, आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई सबल पार्न सकिएको छैन । विश्लेषक खनाल लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुनुको मुख्य दोष यिनै गतिविधिलाई दिनुहुन्छ । 

गणतन्त्रपछि जारी भएको संविधानले निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिक तथा समावेशी बनाएको छ तर संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार विधिको शासन स्थापित हुन सकेको छैन । प्रणाली राम्रो भयो भने नराम्रो पात्र फालिन्छन्, राम्रो आउँछन् तर प्रणालीलाई नै भत्काइयो भने कमजोर अलोकतान्त्रिक चरित्र भएकाहरू सधैँ रहिरन्छन् । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व बलियो हुनुपर्ने विश्लेषकहरूको विचार छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको सफलताले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली र दलका नेताको गतिविधिमाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका विश्लेषक वाग्ले बताउनुहुन्छ । 

उच्च उपलब्धि कमजोर कार्यान्वयन 

नेपालको २५० वर्षको शासन पद्धतिको अवलोकन गर्ने हो भने दुई सय वर्षभन्दा बढी समय अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट गुज्रिएको हामी पाउँछौँ । गणतन्त्रको प्राप्तिपछि नेपालीमा हक र अधिकारको बारेमा चेतना जागेको छ, आमरूपमा सशक्तीकरणको मुद्दा उठेको छ तर यी सबै पूर्तिका लागि चाहिने सुशासनको पाटोमा भने हामी चुकेका छौँ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ, आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन सकिएको छैन । बाह्य र आन्तरिक लगानी बढाउन सकिएको छैन । आन्तरिक बचत छैन, बाह्य लगानी प्रयोग गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक बचत कम भएपछि बाह्य बचतलाई लगानीको रूपमा भिœयाउनुपर्ने हो । जुन काम हामीले गर्न सकेका छैनौँ । यसका लागि शासकीय गाम्भीर्य चाहिन्छ । यसमा हामीले धेरै नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । काम गर्न सकिएन भने यस्ता हक र अधिकार ल्याउने संविधानमाथि नै प्रहार हुनसक्छ । गणतन्त्रले दिएको उपलब्धि ठूलो हो तर राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्नका लागि आर्थिक सुदृढीकरण हुनु जरुरी छ । 

हामी राजनीतिक र सामाजिक उपलब्धिको हिसाबले दौँतरी राष्ट्रभन्दा केही अगाडि भए पनि आर्थिक विषयमा भने निकै नै पछाडि छौँ । तर यति भनेर बस्न पाउने अवस्था छैन । यसका लागि हरेक क्षेत्रको दबाब आवश्यक छ । नागरिकस्तरबाट दबाब दिनु आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यम पनि अझै बढी आलोचनात्मक चेतका साथ अघि बढ्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्दैमा लोकतन्त्र जोगिन्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनु आवश्यक छ । निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै संवैधानिक उदारवाद हुन्छ भन्ने मान्यताबाट माथि उठ्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन र संवैधानिक उदारवादको मिश्रण हो । 

नेपालमा आवधिक निर्वाचन गर्दैमा लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने भ्रम छ । निर्वाचन एउटा औजार मात्रै हो । शक्ति पृथकीकरण, मौलिक हक, विधिको शासनमा पर्याप्त ध्यान दिएका छैनौँ । पूर्ण उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिने संवैधानिक उदारवादको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याउन हामी चुकेका छौँ । सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो । त्यो सङ्लो नभई आर्थिक उत्प्रेरणा पनि सही हुन सक्दैन । सामाजिक र राजनीतिक हक कार्यान्वयनका लागि नयाँ नागरिक चेतना, आर्थिक सामथ्र्य बढाउनका लागि चासो र सजगता देखाउनुपर्छ । नत्र विस्तारै गणतन्त्र माथि नै प्रतिरोध हुन सक्छन्, प्रतिक्रिया आउन सक्छन् । जुन भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखिन थालेको छ । बेलैमा नसच्चिने हो भने समस्या आउन सक्छ ।