गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन ३ गते । सङ्घीय निजामती सेवाको पदपूर्तिमा राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फ प्रस्तावित १० प्रतिशत कोटामा बहालवाला कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने प्रस्ताव भएको छ । उपसचिव र सहचिवको उक्त प्रतिस्पर्धामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कुनै पनि बहालवाला कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने गरी कानुन व्यवस्थाको प्रस्ताव सांसदको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदले बाह्य क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति ल्याउने उद्देश्यले नै उक्त कोटा निर्धारण गरिएकाले बहालवाला कर्मचारीलाई बन्देज लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन र मोडालिटीमा थप अध्ययन गर्न समितिले सरकारका प्रतिनिधिलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
कांग्रेस सांसद गगन थापाले १० प्रतिशतमा बहालवाला कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने समितिमा बताउनुभयो । थापाले विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति प्रवेशका लागि राखिएको उक्त व्यवस्था अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठ्याक्कै तथ्याङ्क के हो सरकारका प्रतिनिधिले भन्न सक्नुहुन्छ तर जुन रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाको मर्म हो, त्यो भएको छैन । विभिन्न क्षेत्रको विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति ल्याऔँ भनेर नै यो व्यवस्था गरिएको हो । खुलामा अब बहालवालालाई प्रतिस्पर्धा नगराऔँ बरु जुन विज्ञताका वा पदमा पदपूर्ति गरिएको हो, त्यहाँ नै काम गर्ने सुनिश्चित गरौँ ।”
थापाले विभिन्न सर्तसहित खुला प्रतिस्पर्धामा बहालवाला कर्मचारीलाई बन्देजको संशोधन पनि दर्ता गर्नुभएको छ । थापाको प्रस्तावमा एमालेका रघुजी पन्तले थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । पन्तले योग्य मान्छे प्रशासनमा आउन सकून् भनेर नै सो व्यवस्था गरिएको तर उपलब्धि खासै नदेखिएको बताउनुभयो । उहाँले अध्ययन गरी योग्य व्यक्ति आउने आधार बन्ने गरी विधेयक पारितको पक्षमा धारणा राख्नुभयो । यस्तै सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरेर प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र तोक्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले छड्के व्यवस्थाबाट सेवा प्रवेश गरेकाको विषयमा छुट्टै अध्ययन नभए पनि खुलामा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश दर निकै सानो रहेको बताउनुभयो । गौतमले बहालवालाको भाग लिन नपाउने व्यवस्था उचित हुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ल्याटरल इन्ट्रीको छुट्टै अध्ययन त भएको छैन । फेरि एक व्यक्तिले मात्र ठुलो नतिजा दिने हाम्रो संरचना, संस्कार र पारिस्थितिकी पनि छैन । खुलाको मर्म पूरा गर्ने हो भने बहालवालाले भाग लिन नपाउने व्यवस्था नै गरौँ ।”
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले प्रतिस्पर्धामा बन्देज लगाउने व्यवस्था संविधानप्रदत्त समानताको हकविपरीत हुनेमा सचेत गराउनुभयो । पन्थले खुलाको उद्देश्य अनुसार बाहिरी व्यक्ति मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिने प्रस्ताव उपयुक्त नै रहेको बताउनुभयो ।
कसका के संशोधन
प्रस्तावित विधेयका दफा १० मा निजामती सेवाको पदपूर्ति र प्रतिशत निर्धारणको प्रस्ताव छ । जसमा उपसचिव र सहचिवमा खुलामा १० प्रतिशत, अन्तरतह प्रतिस्पर्धामा उपसचिवमा २० र सहसचिवमा १० प्रतिशत प्रस्तावित छ । बढुवामा उपसचिवमा ७० र सहसचिवमा ८० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । सहायक पहिलोमा शतप्रतिशत खुला र सहायक पाँचौँमा शतप्रतिशत बढुवाको प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य तहमा मिश्रित व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
सहसचिव र उपसचिवको खुलामा भने २० भन्दा बढी संशोधन दर्ता छन् । जसमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी, विमला सुवेदी, दुर्गा राई र सुदन किराँतीले दुवैतर्फको खुलामा २० प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि १० प्रतिशत प्रस्तावित कोटालाई २० पुर्याउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
यस्तै नेकपा (एमाले) का ईश्वरी घर्तीले पनि उपसचिव र सहसचिवको खुला कोटा २० प्रतिशत पुर्याउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । कांग्रेसका जीवन परियार, शान्ति विक, सीता मिजारलगायतले खुला प्रतिस्पर्धा १५ प्रतिशत कायमको पक्षमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले १० लाई २५ प्रतिशत पुर्याउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
सांसद कल्पना मिया, सुशीला श्रेष्ठको पनि खुला १० लाई २० प्रतिशत पुर्याउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । सांसद सरस्वती सुब्बा र निर्मला कोइरालाले उपसचिवको खुलामा ३० र सहसचिवमा २० प्रतिशत पुर्याउने गरी संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ ।
