प्रदेश सभा सचिवसहित नौ जना दोषी

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, फागुन २ गते । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सभाका बहालवाला सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीसहित नौ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा अवैध रूपमा बालुवा र माटो उत्खनन गरी कोषलाई हानि पुर्‍याएको मुद्दामा सर्वोच्चले दुई पूर्वसदस्यसचिव, जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन कर्मचारी र ठेकेदारलाई दोषी ठहर गरेको हो । दोषी ठहर हुनेमा कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव एवं नेकपा (एमाले) का नेता निर्मल कुइँकेल, कोषकै अर्का सदस्यसचिव सुशील नाहटासमेत छन् ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कोषका पूर्वसदस्यसचिवद्वय कुइँकेल र नाहटा तथा प्रदेश सभाका सचिव पराजुलीलाई दोषी ठहरेको हो । पराजुलीलाई तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीको भूमिकालाई लिएर मुद्दा दायर भएको थियो । निजामती सेवाबाट अवकाशपछि उहाँ प्रदेश सभा स्थापनादेखिकै सचिव हुनुहुन्छ । दुई ठेकेदारबाहेक अन्य सात जनालाई विशेष अदालतले भने सफाइ दिएको थियो । 

सर्वोच्चले दुई ठेकेदारलाई पनि जरिबाना गरेको छ । ठेकेदारद्वय मिट्ठाराम दाहाल र बच्चुराम दाहाललाई अदालतले बिगो दाबी अनुसार जरिबाना गरेको हो । अदालतले मिट्ठारामलाई दुई लाख ३७ हजार ६६ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । अर्का प्रतिवादी बच्चुरामलाई बिगो असुलउपर गरी बिगोबमोजिमकै १२ करोड ९९ लाख ८४ हजार ३५७ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ ।

अवैध उत्खननमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४६ करोड ५६ लाख रुपियाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन समयमा जिल्ला विकास समितिलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क र रोयल्टीसमेत छलेको आरोप अख्तियारको थियो । विशेष अदालतले आठ वर्षअघि २०७३ भदौ ५ गते मुद्दा फैसला गर्दै दुई ठेकेदारलाई जरिबाना र अन्य सात जनालाई सफाइ दिएको थियो । सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै नौ जनालाई नै बिगो जफत र बिगो अनुसार जरिबाना र कैद सजाय सुनाएको हो । सर्वोच्चले कुइँकेललाई बिगोबमोजिम ८३ लाख ४१ हजार ६६६ रुपियाँ जरिबाना र छ वर्ष कैद सजाय गरेको छ । यस्तै महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई बिगो असुल र जरिबाना ७८ लाख ५३ हजार ३९३ रुपियाँ जरिबानाको फैसला अदालतले गरेको छ । श्रेष्ठलाई चार वर्ष कैद सजाय गरेको छ । नाहटालाई अदालतले बिगोबमोजिम ९१ लाख ६३ हजार ७३५ रुपियाँ जरिबाना र छ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । 

यस्तै पराजुलीलाई अदालतले अवैध खानी सञ्चालनको निकासी बिगो, रोयल्टीसमेत गरी एक करोड २२ लाख ३६ हजार ३४७ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ । अदालतले पराजुलीलाई छ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । यस्तै प्रतिवादी प्रेमराज जोशीलाई अदालतले बिगोबमोजिम दुई लाख ३७ हजार ६६६ रुपियाँ जरिबाना र छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । प्रतिवादी भीष्मकुमार मल्ललाई अदालतले बिगोबमोजिम दुई लाख ३७ हजार ६६६ रुपियाँ जरिबाना र छ महिना कैदको फैसला गरेको छ । प्रतिवादी राजुकुमार रेग्मीलाई अदालतले बिगोबमोजिम दुई लाख ३७ हजार ६६६ रुपियाँ जरिबाना र छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ ।