विद्यालयलाई पन्ध्र लाखसम्म अनुदान

ताप्लेजुङ समाचारदाता

ताप्लेजुङ, माघ २७ गते । ताप्लेजुङका स्थानीय तहले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न विभिन्न रचनात्मक योजना तथा गतिविधिसँगै आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय खस्कँदै गएको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहले रचनात्मक योजना साथै अनुदान उपलब्ध गराउन थालेका हुन्।

जिल्लाको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने योजनासहित विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गाउँपालिकाले आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा अनुदान बढाउँदै लैजाने भएको छ ।

अनुदान बढाउने नीतिसँगै अनुदानको उचित उपयोग गरेबापत सम्मान र दुरुपयोग गरे दण्डसमेतको प्रावधान राखेर गाउँपालिकाले अनुदान नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । 

गाउँपालिकाभरिका विद्यालयलाई दिने अनुदान कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमुले जानकारी दिनुभयो । गाउँ शिक्षा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष पोमुका अनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउन विद्यालयको काम कारबाही र शिक्षण सिकाइ अवस्थाबारे अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुगमन, मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी नतिजा निर्धारण हुने छ । सोही नतिजाका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाका अनुसार विद्यालयको सर्वाङ्गीण विकासमा हित गरेबापत सम्मान र प्रचलित कानुनविपरीत कार्य भएमा दण्ड साथै सजायको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । गाउँपालिकाले विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, शिक्षक तलब भत्ता, भौतिक व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार, फर्निचर, दिवा खाजा र शैक्षिक सामग्रीसमेतमा विद्यालयलाई यसअघिदेखि नै अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

त्यस्तै सांस्कृतिक तथा खेलकुद सामग्री, परीक्षा सञ्चालन, कोचिङ र ट्युसन कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यकता तथा प्राथमिकता निर्धारण गरेर विद्यालयलाई अनुदान दिँदै आएको पनि गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार कक्षा १–३ र कक्षा १–५ सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई वार्षिक रूपमा १० हजार रुपियाँका दरले अनुदान दिँदै आएको जनाएको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई वार्षिक २० हजार रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ ।

यस्तै कक्षा १–१० सम्म सञ्चालित विद्यालयलाई प्रतिवर्ष ७० हजार रुपियाँका दरले अनुदान दिँदै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार उक्त रकमको २० प्रतिशतले विद्यालय स्टेसनरी र खेलकुद सामग्री खरिद गर्नुपर्ने छ भने ५० प्रतिशत परीक्षा सञ्चालन, रजिस्ट्रेसन शुल्क, परीक्षा तथा आवेदन शुल्कमा खर्च गर्न पाइने छ । त्यसै गरी खेलकुद, पानी, विद्युत् र इन्टरनेटसहितमा खर्च गर्न पाइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । 

यसै गरी कक्षा ११ र १२ मा दुई जना दरबन्दी भएको विद्यालयलाई वार्षिक तीन लाख रुपियाँ अनुदान गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयलाई गाउँपालिकाले वार्षिक आठ लाख रुपियाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । नमुना विद्यालयको हकमा भने वार्षिक १५ लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिन सकिने गरी गाउँपालिकाले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।