सन्तोष दहित
दाङ, माघ २४ गते । स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा बसोवास एवम् उपभोग गरिरहेका गुठीपीडित किसानले आश्रमको जग्गा आफ्नो नाममा रैकर गरिनुपर्ने र मोहियानी हक कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् ।
पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि गत वर्ष २०८० फागुन ८ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको गेटमा सयौं गुठी पीडित किसानले अनिश्चितकालीन धर्ना दिएका थिए । लामो समयसम्म धर्ना दिएपछि स्वर्गद्वारी गुठीपीडित र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबिच २०८० चैत ७ गते दुई बुँदे सहमति भयो ।
दुई बुँदे सहमतिमा नेपालको संविधान २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने सङ्घर्षरत मोही किसानको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति भएपछि पीडित किसानले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
सहमति भएको करिब वर्ष दिन बित्न थाले पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि अहिले गुठीपीडित किसान देशको राजधानी काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । गुठी जग्गा रैकर गर्नुपर्ने र मोही अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिका सहसचिव प्रविण चौधरीले बताउनुभयो ।
‘सरकारसँग सहमति भएपछि यसको कार्यान्वयनमा लागि पटक पटक सम्वन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गरायौं, तर पनि सुनुवाइ भएन, चौधरीले भन्नुभयो, “सरकारले यसअघि हामीसँग गरेको सहमतिलाई यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्दासम्म र आफूहरूको मागको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने छ ।’ सरकारले ठोस नीति र कानुन बनाएर नीतिगत रूपमै उचित निकास दिनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ ।
सात सय बिघा मोही
स्वर्गद्वारी आश्रमका अनुसार स्वर्गद्वारी आश्रमको दाङ, प्युठान र रोल्पामा जग्गा छ । दाङमा एक हजार ३४ बिघा १७ कट्ठा सात धुर जग्गा छ भने प्युठानमा २८ हजार रोपनी र रोल्पामा १६ रोपनी जग्गा रहेको छ । तर प्युठान र रोल्पामा कुनै विवाद नभएको आश्रमले जनाएको छ ।
छ सय १४ बिघा १२ कट्ठा १४ धुर जग्गामा मोही कायम रहेको छ । स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान सङ्घर्ष समितिले सात सय ५३ बिघा जग्गामा मोही कायम रहेको दाबी गरेको छ । त्यसमा तीन हजार पाँच घरधुरी मोही किसान आश्रित छन् । आश्रमको दाङको विभिन्न ठाउँमा जग्गा छ ।
आश्रमका अनुसार दाङको घोराही, तुलसीपुर, लमहीलगायत क्षेत्रमा आश्रमको जग्गा छ । तर उक्त जग्गा मोहीबाहेक गैरमोहीका व्यक्तिले पनि सयौं बिघा जग्गा कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेका छन् । लमहीको अर्नहवामा ४६ बिघा जग्गा वास्तविक किसानले नभई गैर किसानले कब्जा गरेर उपभोग गरेको आश्रमले बताएको छ ।
यस्तै, घोराहीको रामपुरमा पनि धेरैजसो गैर किसानले जग्गा कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेका छन् । वि.स. १९८२ मा स्वर्गद्वारी महाप्रभु हंसानन्द गिरीले भक्तजनबाट प्राप्त भेटी सङ्कलन गरी उक्त जग्गा खरिद गरेको बताउनुभयो ।
कानुनी जटिलता
लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभई नेपालको महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ, स्वर्गद्वारी मन्दिर । मन्दिर स्थल प्युठान जिल्लामा रहेको भए पनि स्वर्गद्वारी आश्रमको अधिकांश जग्गा दाङमा रहेको छ । उक्त जग्गा सदियौंदेखि दाङ देउखुरीका किसानले भोगचलन गर्दैआएका छन् ।
गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम रहेको छ । द्वैध स्वामित्वको कारणले सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको बताउँदै खण्डीकरण गर्न नमिल्ने आदेश दिएको छ । २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्चले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको ठहर गर्दै आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनु भनी परमादेश जारी गरेपछि मोही किसान जग्गाको अधिकार पाउनबाट बञ्चित हुने अवस्था आयो ।
न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासले स्वर्गद्वारी आश्रमका महाप्रभु हंसानन्द गिरीको झोलीको पैसाबाट खरिद गरिएको जग्गामा यज्ञको होमादिकार्य खण्डित हुन नदिन कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश गरेको थियो ।
यस्तै, २०६४ माघ १० गते गुठी जग्गाको सम्बन्धमा संसद्ले समेत कुनै कानुन बनाउन नपाउनेखालको फैसला गरेको थियो । त्यतिबेलैदेखि गुठी जमिन रैकर बनाउन रोकिएको हो । यसरी सर्वोच्चले नै आश्रमको जग्गा खण्डित र हिनामिना गर्न नपाउने परमादेश जारी गरेपछि राजनीतिक दललाई समेत गुठी पीडित मोही किसानको पक्षमा वकालत गर्न समस्या बुझाइ छ ।
आश्रम जग्गाको अधिकारबाट बञ्चित भएपछि लामो सयमदेखि मोही किसानहरू आन्दोलनमा छन् । सबै गुठीलाई एउटै नजरले नहेरी गुठी विधेयकमा स्वर्गद्वारीलाई विशेष प्रकृतिको निजी गुठीका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ ।
यसरी हुन्छ समाधान
राजनीतिक दलहरूबिच उच्च समझदारी, प्रतिबद्धता र संसदमा गुठी विधेयकसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएर जान सकिए मात्र स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानको समस्या समाधान हुने सरोकारवाला बताउँछन् । लामो समयसम्म भूमिहीन, सुकुम्बासी क्षेत्रमा काम गर्दैआएका भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले सबै राजनीतिक दलहरूको बिचमा उच्च समझदारी गरेर स्वर्गद्वारीको छुट्टै विधेयक ल्याएर पनि स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय सरकार र गुठी पिडितहरूको दुई बुँदे सहमतिमै टेकेर छुट्टै कानुन बनाएर पनि मोही किसानलाई न्याय दिन सकिने धेरैको तर्क छ । त्यसो त आश्रम पनि मोही किसानले पाउनुपर्ने अधिकार दिन तयार छ, भनिएको छ । तर यसका लागि सरकारले ठोस नीति र कानुन बनाएर नीतिगत रूपमै उचित निकास दिनुपर्ने पीडितको माग छ ।
