गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २२ गते । सङ्घीय संसद्मा पेस भएका ६ वटा अध्यादेश अस्वीकारको मागसहित दुवै सदनमा गरी ६६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । माघ १८ गते सभामा पेस भएका अध्यादेशविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा ५० र राष्ट्रिय सभामा १६ वटा अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् । दर्ता प्रस्तावमा छलफल र निर्णयार्थ पेस भएपछि मात्र अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने टुङ्गो लाग्ने छ । सबै प्रस्ताव प्रतिपक्ष दलहरूका तर्फबाट दर्ता भएका छन् ।
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले माघ २४ गतेको बैठकमा अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, “सभाको क्यालेन्डरमै अध्यादेश स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव २४ गते पेस गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । कार्यतालिका अनुसारै अघि बढ्छ ।”
सभामा दर्ता भएका प्रस्तावहरू अध्यादेश जारीको प्रक्रिया र विषयवस्तुमा दुवैमा केन्द्रित छन् । संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको, कतिपय विषयवस्तु बदनियतसाथ राखिएको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छन् ।
प्रतिनिधि सभामा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकारका लागि नौ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश अस्वीकारका लागि सात वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यस्तै निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश अस्वीकारका लागि पनि सात वटै प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकारको पक्षमा ६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकारको मागसहित नौ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यस्तै सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश अस्वीकारको मागसहित १२ प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस भएका हुन् ।
कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया ?
दर्ता प्रस्ताव सदनको बैठकमा दर्ता क्रम अनुसार पेस हुने छन् । आपसी सहमतिमा दर्ता क्रम हेरफेरसमेत हुन सक्ने छ । प्रस्तावमा अन्य सदस्यले समेत छलफलमा भाग लिन पाउने छन् । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने व्यवस्था सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीका जवाफपछि प्रस्ताव निर्णयका लागि पेस हुने छन् । सभाबाट प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा मात्र सरकारलाई अध्यादेश पेसको बाटो खुल्ने छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएमा अध्यादेश पेस गर्ने बाटो बन्द हुने छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा अध्यादेश पेस र छलफल हुने छ । अध्यादेश सभाबाट स्वीकृत भएमा प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रिया सुरु गर्न बाटो खुल्ने छ ।
