बनेपा समाचारदाता
बनेपा, माघ २१ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभे्रको नयाँ भवन नहुँदा साँघुरो स्थानबाट सेवा दिन बाध्य भएको छ । आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणको काम पूरा गर्न नसक्दा प्रशासन कार्यालय विगत १३ वर्षदेखि भाडाको घरमा बसेर सेवा दिँदै आएको छ । प्रशासन कार्यालयले भाडाको घर र जिल्ला समन्वय समितिले प्रदान गरेको साँघुरो प्रिफ्याबको भवनबाट सेवा दिन बाध्य भएको छ ।
नागरिकता, राहदानीलगायतका कागजात असुरक्षित अवस्थामा रहेका छन् । पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको प्रशासनको नयाँ भवन निर्माणका लागि विसं २०६९ वैशाख २ गते जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि र प्रशासन कार्यालयबिच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम निर्माण व्यवसायी कम्पनीले प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माणको काम सुरु गरे पनि निर्माण सुरु गरेको केही महिनामा नै प्रशासन कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबिच विवाद देखिएपछि भवन निर्माणको मुद्दा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीले निर्धारित र पटक पटक म्याद थप गरेको समयमा काम नगरेपछि प्रशासन कार्यालयले निर्माण कम्पनीसँग गरेको ठेक्का सम्झौता तोड्ने, धरौटी रकम जफत गर्ने र निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रशासनको निर्णयपछि निर्माण व्यवसायीले कार्यालयको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएका थिए । उच्च अदालतले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गरे पनि गत वर्ष मङ्सिरमा उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रशासनको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको भवन निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीसँग गरेको ठेक्का सम्झौता तोड्ने, धरौटी रकम जफत गर्ने र निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णयलाई सदर गरेपछि भवन निर्माणको बाटो खुला भएको थियो । कार्यालयको भवन निर्माणका लागि सर्वोच्चले बाटो खोलिदिए पनि सर्वोच्चको फैसलापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा जिल्लामा आउनुभएका उमेशकुमार ढकालले भवनको नयाँ लागत स्टिमेट तयार गरेर भवन निर्माणको काम सुरु गर्न नसक्दा भवन निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट फिर्ता (फ्रिज) हुने गरेको बताउनुभयो ।
प्रशासन कार्यालयको भवन निर्माणको काम पुनः सञ्चालन हुन नसक्दा भवन कार्यालय निर्माणस्थल पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति तथा अन्य कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको पार्किङस्थलका रूपमा विकास भएको छ । अलपत्र अवस्थामा रहेको प्रशासन कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण सुरु नभएका कारण विनियोजित रकम फिर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भवन निर्माणका लागि विनियोजन भएको ५० लाख रुपियाँ फिर्ता भएपछि वर्ष पनि कामको कुनै टुङ्गो नभएका कारण चालु आवका लागि विनियोजन भएको तीन करोड रुपियाँसमेत फिर्ता हुने अवस्था देखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले चालु आवका लागि भवन निर्माणको विनियोजन भएको तीन करोड रुपियाँले भवनको काम पूरा नहुने भएकाले आगामी वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट माग गरिने बताउनुभयो । उहाँले अलपत्र भवन निर्माणका लागि करिब १३ करोड रुपियाँ लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भवन निर्माणका लागि लागत स्टिमेट तयार गरी भवनको काम सम्पन्न गर्न सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनालाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । कार्यालयले भवनको नयाँ लागत स्टिमेट तयार, ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने र नपुग रकम माग गर्नका लागि समय अभाव हुने भएकाले यस वर्ष काम सुरु नगरिने जनाएको छ ।
यसैबिच निर्माण व्यवसायी कम्पनी जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले प्रशासन कार्यालयसँग ४० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै जिल्ला अदालत ललितपुरमा पुनः मुद्दा दायर गरेपछि भवन निर्माणको काम झनै पेचिलो बनेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गर्दाको समयमा भएको मूल्यवृद्धिलगायत विविध कारण देखाउँदै मध्यस्थता ऐनमार्फत कार्यालयसँग क्षतिपूर्ति रकम माग गरेको हो । कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि विसं २०६९ वैशाख २ गते जिएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि र प्रशासन कार्यालयबिच सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले चार करोड ३२ लाख पाँच हजार एक सय रुपियाँमा भवन निर्माण गर्ने भन्दै सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुरूप २०७० साउन १२ भित्र कार्यालयको भवन निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि तोकिएको समयमा काम नसक्ने अवस्था आएपछि २०७० साउन १३ गते पहिलो पटक पाँच महिनाको म्याद थप भएको थियो ।
पहिलो पटक थपिएको समयमा पनि भवन निर्माण हुन नसकेपछि २०७० पुस १३ देखि लागु हुने गरी पुनः एक वर्षको म्याद थप गरिएको थियो । थपिएको समयमा काम पूरा नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले २०७१ पुस १३ देखि एक वर्षको म्याद थप गर्न अनुरोध गरेपछि कार्यालयले म्याद थप नगरी के कारणले काममा ढिलाइ भएको भन्दै मौखिक तथा लिखित पत्राचार गरेको र सोही समयदेखि प्रशासन र निर्माण व्यवसायीबिच विवाद चर्किएको थियो । निर्माण व्यवसायी कम्पनी र प्रशासनबिच विवादका कारण भवनको अन्तिम ढलान गर्न बाँकी छ भने आन्तरिक निर्माण, झ्यालढोका हाल्ने कामका साथै सुरक्षाकर्मी घर, क्यान्टिन भवन र कार्यालयको अपाङ्गतामैत्री भ¥याङ निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । बनेको संरचनासमेत जीर्ण बन्न पुगेको छ । ठेकेदार कम्पनीले कार्यालयबाट एक करोड ८१ लाख ५० हजार छ सय रुपियाँ बिल भुक्तानी र पेस्कीबापत ८६ लाख गरी कुल दुई करोड ६७ लाख रुपियाँ भुक्तानी लिएको छ । कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीबाट पेस्की र जरिबानाबापत ८२ लाख ५० हजार छ सय रुपियाँ असुलसमेत गरेको छ ।
