बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, माघ २० गते । गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको अभिलेख राख्न र सञ्चालन गरिने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ऐन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने विकास साझेदारले प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विभिन्न सङ्घ संस्थाले आफू अनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् जसले गर्दा उपलब्धि नहुने, सरकारले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रममा दोहोरोपना हुने गरेको छ । हालसम्म कर्णालीमा सञ्चालित विभिन्न सङ्घ संस्थाले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दुईपक्षीय समझदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छन् । प्रदेशको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो अनुकूलताका लागि सङ्घ संस्थाले काम गर्दा उपलब्धिविहीन हुने गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकतामा कार्यक्रम गर्ने गरी ऐन निर्माणको योजना अघि सारिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । गैरसकारी संस्थाको दर्ता तथा समन्वयका लागि कानुन जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त सचिव आनन्द सारूले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशमा सङ्घ संस्थाको अभिलेखसमेत छैन । सामाजिक सङ्घ संस्थाको पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशको आवश्यकताका क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिने उहाँको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमसमेत अनुगन गरेर नियमन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न लागिएको हो ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अब बन्ने नीति कस्तो निर्माण गर्ने, कुन कुन विषय समावेश गर्नेबारे विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई क्षेत्रगत नीतिसँग जोडेर कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाले कर्णालीमा काम गरिरहेका छन् । योजनाबद्ध विकासका लागि गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्न लागेको हो ।
यता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्नेभन्दा पनि समन्वय गरेर काम गर्न खोजिएको बताउनुभयो । ऐन निर्माण गरेर सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिने व्यवस्था गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार समन्वय गरेर काम गर्दा प्रतिफल आउने भएकाले विभिन्न समयमा गैरसरकारी संस्थालाई बोलाएर समेत एकीकृत रूपमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
