गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ २० गते । भारत सरकारले मध्यम वर्गका जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सन् २०२५/२६ का लागि शनिबार ५०.६५ खर्ब भारतीय रुपियाँ बराबरको सङ्घीय बजेट ल्याएको छ । गत वर्ष ४७.१६ खर्ब अनुमान गरिएभन्दा बढी बजेट भारत सरकारले ल्याएको हो । यस वर्षको बजेटमा भारत सरकारले पुँजीगत खर्च ११.२ खर्बको लक्ष्य राखेको छ । वित्तीय घाटालाई ४.४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित आएको यो बजेट भारतको समग्र विकासका लागि मार्गचित्र रहेको दाबी गरिएको छ ।
भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले ल्याउनुभएको बजेटले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासको मर्मलाई आत्मसात् गर्न प्रयास गरेको उहाँले औँल्याउनुभएको छ । जस अनुसार विकसित भारतको अवधारणामा शून्य गरिबी, शतप्रतिशत गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, शतप्रतिशत गुणस्तरीय, सहज पहुँचको स्वास्थ्य सेवा, अर्थपूर्ण रोजगारीका लागि दक्ष जनशक्ति, आर्थिक विकासमा ७० प्रतिशत महिला सहभागिता, देश विकासका लागि किसान र विश्वका लागि खाद्य बास्केटको महìवाकाङ्क्षा भारतको बजेटले राखेको छ ।
प्रस्तावित विकास मापदण्डभित्र गरिब, युवा, अन्नदाता किसान र महिलासहितका परियोजना सञ्चालन गरिने उद्घोष बजेटले गरेको छ । थप सुधारिएको करप्रणालीसहित गरिबलाई धनी व्यक्तिमा रूपान्तरण गर्न वार्षिक १२ लाख रुपियाँसम्मको आम्दानीमा आम्दानी कर नलाग्ने घोषणा गरिएको छ ।
त्यसभन्दा माथि आम्दानी गर्नेहरूलाई पनि फरक फरक सहुलियत दरको कर लगाइने सूचीसहित बजेट आएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको विकास यात्रामा यो बजेट कोसेढुङ्गा भएको बताउनुभएको छ । यो बजेटले बचत तथा लगानी बढाउनुका साथै उपभोग र वृद्धिलाई समेत बढावा दिने उहाँले औँल्याउनुभएको छ । सरकारको कोष कसरी भर्ने भन्ने मात्र नभएर देशका जनताको खल्ती कसरी भर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
भारतले आफ्नो छिमेकी नेपाललाई दिने अनुदानको आँकडा बजेटमा यथावत् राखेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयमार्फत नेपालमा आउने अनुदान सात सय करोड भारतीय रुपियाँ रहेको छ । सोही आँकडामा विभिन्न परियोजनामार्फत नेपालमा अनुदान आउने तय भएको छ ।
गत वर्ष ६५७ करोडबाट बढाएर सात सय करोड पु-याइएको थियो । सबैभन्दा बढी अनुदान दिइँदै आएको भुटानलाई भने यस पटक गत वर्षको भन्दा घटाएर दुई हजारबाट १५० करोडमा झारिएको छ । त्यस्तै म्यानमारको बजेट पनि चार सय करोडबाट घटाएर ३५० करोड तुल्याइएको छ । माल्दिभ्सलाई दिने अनुदानमा अत्यधिक वृद्धि गर्दै चार सय ७० करोडबाट छ सय करोड रुपियाँ पु¥याइएको छ ।
अफगानिस्तानलाई भने ५० करोडबाट बढाएर एक सय करोड दिने भएको छ । नेपाल जस्तै बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र मङ्गोलियालाई दिँदै आएको अनुदान बजेट पनि यथावत् कायम राख्दै व्रmमशः १२० करोड, तीन सय करोड र पाँच करोड दिने जनाएको छ ।
