सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गरिने

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, माघ २० गते  । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी सञ्चालकले बचत रकम अपचलन, दुरुपयोग र अनियमितता गरेको सन्दर्भमा आवश्यक कारबाही गरी बचत फिर्ताका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेडले शनिबार बुझाएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा परिमार्जनका लागि सुझावपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले सहकारीका समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरिने प्रस्ट पार्नुभएको हो । 

उहाँले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सुझावका सन्दर्भमा छलफल गरिने र संयुक्त सरकार भएकाले राजनीतिक दलसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एमाले नेता एवं विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा बर्सौंदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । 

नेता अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई हालै जारी भएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका केही प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा परिमार्जन गर्न सुुझाव बुुझाइएको हो । विभागका प्रमुख अधिकारी र महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बेग्लाबेग्लै पत्र हस्तान्तरण गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महìवपूर्ण हिस्सा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तनयोग्य विषयबारे ध्यानाकर्षण गराउनुुभयो । सुझावपत्रमा कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

पीडितले बचत फिर्ता पाउने 

नेता अधिकारीले सहकारीको बचत रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकबाट बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्य पनि तीव्र पारिएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउन काम गरिरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सात हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको एक अर्ब ५१ करोड रुपियाँ फिर्ता भइसकेको छ । अरू समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकबाट बचत फिर्ता गराउने कार्यका लागि सरकारले अग्रसरता लिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक कुरा आएको छ ।”