वीरेन्द्र ओली
काठमाडौँ, माघ १९ गते । विश्व बैङ्कसँग सम्झौता भएपछि कार्बन व्यापारबाट नेपाल सरकारले कुल एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ प्राप्त गर्ने निश्चित भइसकेको छ तर कार्बन व्यापारको लाभ समुदायसँग कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्नेबारेमा कार्यविधि निर्माण भइनसक्दा प्रस्ट छैन । यद्यपि कार्यविधि तयार भएपछि भने सहज हुने देखिएको छ ।
रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनीले नेपालले सन् २०१८ देखि सन् २०२४ सम्म कार्बन सञ्चित गरेबापत पहिलो चरणमा एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ प्राप्त गर्ने निश्चित भइसकेको जानकारी दिनुभयो । तराईका रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्म १३ जिल्लामा कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत उक्त रकम प्राप्त भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो किस्ताबापतको कुल एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ हो । उक्त रकम वन विकास कोषमार्फत खर्च गर्ने विश्व बैङ्कसँग समझदारी छ ।
वन विकास कोषले कार्यविधि बनाएर कार्बन न्यूनीकरण गरेबापत प्राप्त भएको रकम खर्च गर्ने छ । अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयको सञ्चित कोषमार्फत खर्च गर्नु पर्छ भन्ने बहस छ । अब सझेदारी बनाएर कार्बन रकम खर्च गरिने छ ।” कार्बन व्यापारमार्फत प्राप्त हुने रकम कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । वन विकास कोषले आफ्नो कोषको रकम र कार्बनको रकमसमेत खर्च गर्ने गरी कार्यविधि तयार भइसकेकाले अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी रहेको वन तथा भूसंरक्षण विभागले जनाएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबिच लाभ वितरण योजना (बेनिफिट सेयरिङ प्लान) समुदायमा आधारित वनमा ४३ प्रतिशत सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा ४२ प्रतिशत, मध्यवर्ती वनमा १५ प्रतिशत खर्च गर्ने समझदारी छ ।
वन विकास कोषमा रहने ४२ प्रतिशतमध्ये पाँच/पाँच प्रतिशत निजी वन र आश्रित समुदाय र स्थानीय तहमार्फत (पफर्मेन्सका आधारमा उपभोक्ता समूहलाई) र १० प्रतिशत व्यवस्थापन खर्चबापत कोषमै रहने छ ।” कार्बन व्यापारबाट प्राप्त भएको रकम सदुपयोग भए/नभएकोबारेमा विश्व बैङ्कले आफ्नै संयन्त्रमार्फत अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने सहसचिव पुडासैनीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले कार्बन व्यापारमार्फत प्राप्त भएको रकम अर्थ मन्त्रालयको सञ्चित खातामा जम्मा गर्ने तयारी भएकाले त्यसो गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ मन्त्रालयको सञ्चित कोषमा रकम जम्मा भएको अवस्थामा संसद्बाटै बजेट पारित गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारमा जाँदा लामो प्रव्रिmया हुन्छ । विश्व बैङ्कसँग सम्झौता हुँदा अर्थ मन्त्रालयबाट वन विकास कोषमा जम्मा हुने भनिएको थियो । कोषमार्फत जिल्ला वनबाट सामुदायिक वनमा पठाउने भन्ने हो । अर्थ मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने बजेट स्थानीय समुदायमा जान्छ भन्ने सुनिश्चित भएन ।” उहाँले अर्थ मन्त्रालयमार्फत कार्बन व्यापारको रकम खर्च भएमा समुदायलाई फाइदा हुने गरी कार्यविधि बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सेवानिवृत्त सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले विश्व बैङ्कसँग सम्झौता हुँदा वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग बसेर कार्बनको रकम वन विकास कोषमा राखेर खर्च गर्ने सम्झौता भएको बताउनुभयो । नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने भएमा सम्झौताबमोजिम काम गरेमा दीर्घकालीन रूपमा फाइदा लिन सहज हुने उहाँको सुझाव छ । नेपालले तराईसहित पहाडी क्षेत्रको वनलाई समेत कार्बन व्यापारमा लग्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जङ्गलको क्षेत्रफल बढ्दै गएमा कार्बन सञ्चिति बढ्दै गएको बुझ्न सकिन्छ । निर्धारण गरेको जङ्गलको क्षेत्रफल घटाउन पाइँदैन । क्षेत्रफलका आधारमा कति कार्बन छ भन्ने हिसाब निकालिन्छ । वनको अवस्था र वनको प्रकृति अनुसार तराई, पहाड र हिमालको वनको छुट्टै हिसाब हुन्छ ।”
विश्वका शक्तिशाली मुलुकले कार्बन उत्सर्जन जारी राखेको बताउँदै उहाँले नेपाल जस्ता मुलुकले रोक्न नसक्ने भएकाले हरेक कोपमा कार्बन उत्सर्जन घटाउ भनेर आवाज उठाउन मात्रै सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालले कार्बन सञ्चित गरेर कार्बन व्यापारबाट लाभ लिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “कार्बन उत्सर्जन कम गर्न स्वच्छ उर्जाको प्रयोग बढाउने, कार्यकुलता अर्थात् कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने साधनको प्रयोग, फोहोरमैलाको सदुपयोग र वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ नभए सन् २०२४ सबैभन्दा तातो वर्षका रूपमा रह्यो, यो अवस्था झन् बढ्न सक्छ ।” नेपाल कार्बन व्यापारमा गएपछि व्यापक मात्रामा वन विनाश हुने गरी विकास, निर्माणका आयोजना बनाउँदा समस्या हुन सक्ने बताउनुभयो । यदि वन धेरै मात्रामा नोक्सानी हुने गरी फँडानी गरिएमा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकममा समेत असर पर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
