निर्वाचनपछिको कांग्रेस रणनीति

धर्मेन्द्र झा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुने तिथि मात्र घोषणा गरेन, घोषित मितिमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न पनि गरायो । एकथरी व्यक्ति⁄वर्ग यस्ता पनि थिए जो तिथि नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचन हुनेमा आशावादी थिएनन् र सरकारविरुद्ध नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयासमा क्रियाशील रहे । अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनका विपक्षमा रहेका ती प्रयास असफल ठहरिएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र नेपाली लोकतन्त्रले एउटा नयाँ ‘कोर्स’ समातेको छ । 

स्थानीय स्तरबाटै नेपाली लोकतन्त्र र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने दिशामा यो निर्वाचनको कालजयी महìव छ भन्नेमा विमति हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री देउवालगायत निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने सबै धन्यवादका पात्र हुन् । यो आलेख तयार पारुञ्जेलसम्म निर्वाचनका अधिकांश परिणाम सार्वजनिक भइसकेका छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धनले प्रतिपक्षी मोर्चालाई निकै फराकिलो मतले उछिनेको छ । हालसम्म परिणाम घोषित ७४९ पालिकामध्ये ३२७ पालिकामा नेतृत्व हात पारेर कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । कुल पालिका सङ्ख्याको यो ४३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । दुई सय पाँच वटा पालिकामा प्रमुख पदमा विजय निकाल्दै नेकपा (एमाले) दोस्रो दल बनेको छ भने एक सय २१ पालिकामा नेतृत्व समाल्न पुगेको नेकपा माओवादी तेस्रो दल बनेको छ । यस्तै जनता समाजवादी पार्टीलाई ३०, नेकपा (समाजवादी) लाई २० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई १६ पालिकामा मतदाताले नेतृत्वमा पु¥याएका छन् । उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताले १२ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर माथि उल्लिखित वरियतामा सातौँ स्थानमा उकालेका छन् । 

भनिन्छ, राजनीतिमा कुनै पनि प्रकारको पूर्वानुमानले काम नगर्न सक्छ । यसै सन्दर्भमा एउटा लोकप्रिय भनाइ प्रचलित छ, राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैनन् । यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिको विश्लेषण गरियो भने यही कुरा चरितार्थ हुन आउँछ । विगतमा नेपालका कम्युनिस्ट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा करिबकरिब गोलबद्ध थिए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी एक किसिमले नेकपा एमालेमा मिसिएको थियो भने वर्तमानको नेकपा (समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनाल एमालेकै वरिष्ठ नेताको हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला पनि कांग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वको सरकारले नै निर्वाचन गराएको थियो । सरकारमै सहभागी माओवादी कांग्रेसलाई जिल्याउँदै ओलीसँग पिङमा मच्चिन पुगेको थियो । कांग्रेसलाई एक्ल्याउँदै बनेको कम्युनिस्ट गठबन्धनले देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सट्टा साम्यवाद स्थापनाको सपना देखेको थियो तर यो सपना देख्नेहरूको मनसायमाथि तुषारापात हुन पुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि एकमना ढङ्गले शासन सञ्चालन गरेको आरोप लाग्यो । ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानविरुद्ध काम गरेको र संसद्लाई छलेको भन्दै सविधानको रक्षा गर्ने नाममा ओलीविरुद्ध अर्को मोर्चा तयार भयो । कम्युनिस्ट गठबन्धन टुट्यो । प्रचण्ड, नेपाल र खनालहरू यही नयाँ मोर्चामा आबद्ध हुनुभयो र ओली सत्ताच्युत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । 

राजनीतिमा कुनै पनि कुरा असम्भव हुन्न भनेजस्तै माओवादी पुनः कांग्रेससँग नजिकिन आइपुग्यो । यस पटक पुनः निर्वाचनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमाथि थपियो । भन्नैपर्छ, देउवाको सरकारले यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह ग¥यो । देउवा नेतृत्वको सरकारले यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा प्रचण्ड, नेपाल र खनाललाई निश्चय पनि लाभ पुग्यो । स्मरणीय छ, उहाँहरू सबै विगतमा कांग्रेसविरुद्ध गोलबद्ध हुनुहुन्थ्यो । यो अलग कुरा हो कि कांग्रेसलाई पनि गठबन्धनको लाभ मिलेको जस्तो देखिएको छ । कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ तर सत्य यति मात्र होइन । विश्लेषकका अनुसार तुलनात्मक रूपमा यो गठबन्धनको सर्वाधिक लाभ माओवादी र समाजवादीलाई हुन पुगेको छ । माओवादी तेस्रो शक्ति बन्न पुगेको छ भने स्थानीय स्तरमा साङ्गठनिक विस्तारमा भर्खरै जुट्दै गरेको समाजवादी पाँचौँ दलका रूपमा उदाएको छ । जानकारहरूका अनुसार गठबन्धन बिना नै अर्थात् सबै दल एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिनुपरेको भए कांग्रेसलाई धेरै बढी फरक पर्ने थिएन तर माओवादी र समाजवादी आजको अवस्थामा पुग्न निश्चय पनि समस्या हुन सक्थ्यो । 

निर्वाचनका सन्दर्भमा देउवा र कांग्रेसका सन्दर्भमा निकै टीकाटिप्पणी भए । कांग्रेस पार्टीभित्रै पनि विविध मत सतहमा आए र अघोषित विवादको जस्तो अवस्था पनि सिर्जना भएको सञ्चारमाध्यममा आएका हुन् । निर्वाचनमा यो विवादको केही तुस अनुभूत गरियो र कांग्रेसको पक्षमा परिणाममा केही गिरावट आएको सम्बद्ध पक्षबाटै स्वीकार पनि गरियो । दुईमत छैन, कांगे्रस एकमत भएर निर्वाचनमा जान नसक्दाको अप्रिय परिणाम केही पालिकामा देखाप¥यो । कांग्रेस साँच्चै एकढिक्का भएर निर्वाचनमा होमिन सकेको भए सम्भव छ परिणाम अहिलेभन्दा पृथक् आउन सक्थ्यो । कम्तीमा २५–३० वटा पालिकामा आपसी विवादकै कारण कांगे्रसले नेतृत्वको अवसर गुमाउन पुग्यो भन्दा असत्य ठहर्दैन । आन्तरिक असमझदारी र विवादका कारण कांग्रेसका किल्ला भनेर विगतमा स्थापित कतिपय पालिकामा कांग्रेसले नेतृत्व गुमाउन बाध्य हुनुप¥यो । यी सबैका लागि कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी जिम्मेबार छ भनियो भने गलत हुने छैन। गुटबन्दीकै कारण कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार चयनमा समस्या र चयन भएका उम्मेदवारलाई एकढिक्का भएर सघाउने समस्याका कारण कांग्रेसले धेरै पालिकामा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेन । 

कतिपय ठाउँमा कांग्रेसले गठबन्धनका नाममा पनि आफ्नो सङ्गठनलाई महìव दिन सकेन र उम्मेदवारी नै दिएन । धेरै ठाउँमा यसविरुद्ध प्रतिक्रिया पनि व्यक्त भयो । सम्भवतः जनकपुरमा कांग्रेसका वागीले स्वतन्त्र रूपमा जित्नु यसैको परिणाम हो । कतिपय ठाउँमा योग्य र लोकप्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन नसक्दा पनि परिणाम स्वतन्त्र (कांग्रेस वागी) का पक्षमा गएको पाइएको छ । यस्तै कतिपय ठाउँमा गुटलाई सन्तुष्ट बनाउने नाममा दोहो¥याउनुपर्नेलाई पनि नदोहो¥याउने र दोहो¥याउन उचित नहुनेलाई पनि दोहो¥याएर उम्मेदवार बनाउँदा जित सुनिश्चित गर्न सकिएन । यस पटक कांग्रेसले पालिका प्रमुखमा राम्रै जित निकालेको मानिए पनि उपप्रमुखको नतिजा सन्तोषजनक छैन । पहिलो त कांग्रेसले जितेका धेरै ठाउँमा गठबन्धनका कारण उपप्रमुख गुमाएको छ भने दोस्रो कांग्रेसले जुन सङ्ख्यामा प्रमुख जितेको छ त्यस तुलनामा उपप्रमुख जित्न सकेको छैन । गठबन्धनका बाध्यताका कारण पनि हुन सक्छ कांग्रेसले यस पटक महिला उम्मेदवार कम प्रस्तुत ग¥यो । मतदातालाई सम्भवतः यो कुरा स्वीकार्य भएन र कांग्रेसले गठबन्धनमा प्रमुखमा जिते पनि उपप्रमुखमा मतदाताको रोजाइमा महिला उम्मेदवार परे । निश्चय पनि यसको लाभ एमालेलाई पुगेको छ । एमालेले प्रमुखको तुलनामा उपप्रमुखमा बढी जित निकालेको छ । कांग्रेसले प्रमुख जितेका धेरै पालिकामा उपमेयर एमालेका जो विशेषतः महिलाले जितेका छन् । यस प्रवृत्तिलाई महिला मतदाताको मनोविज्ञानसँग पनि जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस्तै कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुखमा दलितको सङ्ख्या पनि न्यून छ । 

माथि उल्लेख गरिएको प्रवृत्ति निश्चय पनि समावेशी र बहुलवादको कार्यान्वयनसँग पनि सम्बद्ध छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । कांग्रेस पार्टी स्थापना गर्दा संस्थापक बीपी कोइरालाको एउटा महान् इच्छा थियो, पार्टीलाई वास्तविक अर्थमा समावेशी बनाउने र सम्पूर्ण नेपालीलाई यसभित्र समेट्ने । उहाँको आकाङ्क्षा थियो, कांग्रेसमा आबद्ध हुन पाउँदा प्रत्येक नेपालीले आफू सम्मानित भएको अनुभूत गरुन् । बीपीले ६४ वर्ष पहिले नै पार्टीको उम्मेदवार बनाउँदा जात, जाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, भाषाभाषी आदिजस्ता पक्षलाई महìव दिनुभएको थियो । आमनिर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले गठन गरेको मन्त्रिमण्डल हेर्दा नेपालको इतिहासमै आजसम्म त्यस्तो सन्तुलित समावेशी सरकार नबनेको पुष्टि हुन्छ । दुःखद बीपीले आफ्नो अवधारणा कार्यान्वयनलाई आफू स्वयंले निरन्तरता प्रदान गर्न सक्नुभएन । उहाँका उत्तराधिकारीले अक्षरशः उहाँको अवधारणाको अनुशरण गर्न सकेनन् । अब प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचन आसन्न छ । स्थानीय तह निर्वाचनको प्रक्रिया र परिणामको समीक्षा गरी कमजोरीबाट सिकेर कांग्रेसले अब हुने प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका लागि आवश्यक रणनीति निर्माणमा जुट्नु अपरिहार्य छ ।